चंद्रशेखर बावनकुळे
माजी मंत्री, महाराष्ट्र
दि. ८ डिसेंबर रोजी प्रा. हरी नरके यांचा लेख ‘लोकमत’मध्ये वाचला. ओबीसींचे हित कमी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा द्वेष अधिक ही मानसिकता दिसून येते. राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, हे पाप केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. या पापात प्रा. हरी नरके यांनाही सहभागी व्हायचे असेल तर आमची काहीच हरकत नाही. फक्त त्यांनी अंधभक्तीची एकदा जाहीर कबुली देऊन टाकावी.
सर्वपक्षीय बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा आग्रह देवेंद्र फडणवीस यांनी धरला आणि तो सत्ताधारी पक्षांनी मान्य केला, हा नरके यांचा प्रमुख मुद्दा. “आकडेवारी आणि पुरेशा माहितीचा आधार न दिल्यास अध्यादेश टिकणार नाही,” असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे याच बैठकीत सांगितले होते; याचा पुरावा आमच्याकडे उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा योग्य माहिती गोळा न करता केवळ अध्यादेश काढण्याचे काम सरकारने केले आणि अखेर व्हायचे तेच झाले. या दोन्ही सर्वपक्षीय बैठकींबाबत सविस्तर माहिती दोन्ही वेळा फडणवीस यांनीच ट्विट करून दिली होती.
२७ ऑगस्ट २०२१ च्या सर्वपक्षीय बैठकीबाबत देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, या बैठकीत मी खालीलप्रमाणे मुद्दे मांडले. १) १३ डिसेंबर २०१९ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात कृष्णमूर्ती निकालात उल्लेखित ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा पहिल्यांदा आला आहे व त्यासंदर्भातील कार्यवाहीचे आदेश दिले. त्यामुळे ती प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होणार नाही. २) ही ट्रिपल टेस्ट कृष्णमूर्ती निकालात घटनापीठाने सांगितली होती आणि तीच बाब न्या. खानविलकर यांनी आपल्या निकालात सांगितली. मागासवर्ग आयोग गठित करणे, इम्पिरिकल डेटा तयार करणे आणि त्यानुसार राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणे. ३) कृष्णमूर्ती निकालात राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी जनगणनेचा नव्हेतर, इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. त्यासाठी न्या. खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था हे युनिट मानले आहे.
४) असा इम्पिरिकल डेटा मराठा आरक्षणावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने ४ महिन्यांत गोळा केला होता व न्यायालयाने तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठीसुद्धा इम्पिरिकल डेटा पुढील तीन महिन्यांत कसा गोळा केला जाऊ शकतो आणि त्याची पद्धती काय असू शकते, हेही मी सांगितले. ५) केंद्र सरकारचा एसईबीसी डेटा हा जनगणनेचा डेटा असला तरी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी न्यायालयाने सांगितलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या कार्यवाहीसाठी तो उपयोगाचा नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देऊन मी सांगितले. ६) मुळात हे आरक्षण ‘स्ट्रक डाऊन’ (खारीज) केलेले नाही, तर ‘रिड डाऊन’ (सुधारून पुन्हा लागू करता येईल) केले आहे. त्यामुळे ट्रिपल टेस्टने त्याची पुनर्स्थापना सहज शक्य आहे. ७) न्या. चंद्रचूड आणि न्या. उदय लळीत यांनी कर्नाटकच्या आरक्षण प्रकरणी (पवित्रा केस) निकाल देताना हेही स्पष्ट केले आहे की, एकदा मागासवर्ग आयोगाने शास्त्रीय पद्धतीने डेटा तयार केला की, न्यायालयालासुद्धा न्यायालयीन पुनरावलोकन (ज्युडिशियल रिव्ह्यु) करता येत नाही.
८) ओबीसी आरक्षणासाठी तत्काळ पुढील कार्यवाही राज्य सरकारने करावी. आणि जोवर ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात यावा. दुसऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ सप्टेंबर २०२१ ला काही ट्विट्स केलेले आहेत. त्यात ते म्हणतात, १) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या निकषाची पूर्तता करत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तत्काळ गोळा करून ओबीसी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात यावे आणि तोवर निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, असा निर्णय आज एकमताने सर्वपक्षीय बैठकीत झाला. २) राज्य मागासवर्ग आयोगाने तत्काळ इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा, अशी विनंती करण्याचे यावेळी ठरले.
३) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ पद्धतीने कार्यवाही केल्यानंतर रद्द झालेल्या एकूण जागांपैकी ८५% जागा या पुनर्स्थापित होतील. तथापि त्या पुनर्स्थापित करून उरलेल्या १५% जागांसाठी, विशेषत: ३ ते ४ जिल्ह्यांतील जागांसाठी कायदेशीर लढाई सुरूच ठेवावी; तसेच त्यांनाही न्याय मिळेल यादृष्टीने विशेष लक्ष देऊन कार्यवाही करावी आणि ओबीसींवर कुठलाच अन्याय होणार नाही, हे राज्य सरकारने सुनिश्चित करावे, अशा पद्धतीची भूमिका या बैठकीत आम्ही भाजपच्या वतीने मांडली. ४) जी कार्यवाही राज्य सरकार आज करते आहे, तीच १३ डिसेंबर २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केली असती, तर आज ही वेळच आली नसती.
पाप कुणाचे हे सहज कळावे म्हणून हे सारे तपशिलाने दिले आहे. ओबीसींच्या जनगणनेला भाजपचा पाठिंबाच आहे. पण, जेथे मूळ प्रश्न राज्याने गोळा करायच्या आकडेवारीचा आहे, तेथे बुद्धिभेद करून ओबीसींच्या मारेकरी महाविकास आघाडी सरकारसोबत सहआरोपी म्हणून प्रा. हरी नरके यांनी भूमिका वठवू नये, एवढेच!