- योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
देशाच्या लोकशाहीची आपल्याला काही काळजी वाटत असेल तर बिहारमध्ये आरंभलेल्या, मतदार यादीचे ‘सखोल पुनरीक्षण’ नावाच्या मोहिमेवर बारीक नजर ठेवलीच पाहिजे. निवडणूक आयोगाच्या इशाऱ्यावर चाललेली फसवणूक समजून घेतलीच पाहिजे. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराबद्दल काही आस्था असेल तर बिहारमधील व्होटबंदीच्या वास्तवाला भिडलेच पाहिजे.
कारण बिहार ही पहिली प्रयोगशाळा आहे. आपलीही पाळी लवकरच येणार आहे. मतदार यादीचे हे सखोल पुनरीक्षण आता देशभर केले जाणार आहे. हा शब्द नुसता नावाला. प्रत्यक्षात कोऱ्या पाटीवर नव्याने मतदार यादी बनविण्याचीच ही प्रक्रिया आहे. गेल्या वीस वर्षांत भले तुम्ही डझनभर निवडणुकांत मतदान केलेले असले तरी तुम्ही भारताचे नागरिक आहात, मतदार यादीत नाव असण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे हे तुम्हाला आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल. तुमच्या नागरिकत्वाचा निवाडा करण्यासाठी अनामिक सरकारी अधिकारी कोणती प्रक्रिया राबविणार याचा कुणालाच पत्ता नाही.
या योजनेचे इंग्रजी नाव आहे Special Intensive Revision. निवडणूक आयोगाने सुनिश्चित केलेल्या या योजनेची प्रक्रिया समजून घ्या, आणि मग प्रत्यक्ष काय घडत आहे हेही पाहा. निवडणूक आयोगाने २४ जूनला दिलेल्या आदेशानुसार बिहारच्या मतदार यादीत नावे असलेल्या ७.९ कोटी लोकांना, त्यांच्या त्यांच्या घरी जाऊन बीएलओने एका फॉर्मच्या दोन दोन प्रती द्यावयाच्या होत्या. फॉर्ममध्ये व्यक्तीचे नाव आणि चालू मतदार यादीत असलेला फोटोही छापलेला असणार होता. संबंधित व्यक्तीने हा फॉर्म पूर्ण भरून, त्यावर नवा फोटो लावून, सही करून त्याबरोबर काही कागदपत्रेही जोडायची होती. २००३ च्या मतदार यादीत नाव असलेल्यांनी केवळ त्या यादीच्या संबंधित पानाची प्रत जोडावयाची. २००३ च्या मतदार यादीत नावे नसलेल्यांनी आपली आणि आपल्या आईची किंवा वडिलांची जन्मतारीख, जन्मस्थानाचा पुरावा देणारा दाखला जोडायचा. २००४ नंतर जन्म झाला असल्यास आई-वडील दोघांच्याही जन्मतारखेचा आणि जन्मस्थानाचा दाखला देणे बंधनकारक होते. आवश्यक कागदपत्रे २५ जुलैपर्यंतच जोडायची होती आणि पुढे ऑगस्टमध्ये त्यांची फक्त तपासणी केली जाणार होती.
आठवड्याभरातच प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीची जाणीव आयोगाला झाल्यावर नवनव्या सवलतींची मालिका सुरू झाली. आई-वडिलांची नावे २००३ च्या मतदार यादीत आहेत त्यांना केवळ स्वतःचीच कागदपत्रे द्यावी लागतील, आई-वडिलांचे दाखले नको अशी पहिली सूट मिळाली. नंतर सांगितले की, दाखले नसतील तरी फॉर्म जमा करता येतील. गंमत अशी की त्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मूळ आदेशात नमूद प्रक्रियेत कोणताही बदल केलेला नाही. असेही सांगण्यात आले की, फॉर्मच्या दोनदोन प्रती देणे अशक्य असल्याने सध्या अधिकारी एकच प्रत देतील आणि कालांतराने दुसरी देण्यात येईल. एवढ्यानेही भागेना तेव्हा सांगितले की, आता फोटो लावणे आवश्यक नाही; परंतु शहरात तर हेही पुरे पडेना. मग म्युनिसिपल कर्मचाऱ्यांकरवी वेगळ्याच प्रकारचे फॉर्म पाठवले गेले. त्यात मतदाराचे नाव, फोटो काहीच नव्हते. विशेष म्हणजे एवढे सगळे बदल होत असले तरी निवडणूक आयोगाच्या मूळ आदेशात कोणतीही दुरुस्ती जाहीर केली गेली नाही.
काही धाडसी यू-ट्यूबर्स, पत्रकारांनी वास्तव समोर आणले. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनंतर बीएलओंनी घरबसल्या आपल्या रजिस्टरवरून लोकांचे फॉर्म भरायला सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाला दररोज संध्याकाळी माध्यमांना निवेदन देण्यासाठी भरलेल्या फॉर्म्सची केवळ संख्या हवी होती. यंत्रणा फायली भरण्याच्या कामाला लागली. बहुतांश लोकांना फॉर्म मिळालाच नव्हता, तरीही त्यांचा फॉर्म भरला गेलाच. आकड्यांत भर पडलीच. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार पूर्ण भरून प्राप्त झालेल्या बहुतेक फॉर्म्सबरोबर कोणतीही कागदपत्रे, फोटो, विचारलेले तपशील यातले काहीच नाही. कदाचित सह्याही खोट्याच असाव्यात. दुसरीकडे भांबावलेल्या गोरगरिबांची नुसती धावपळ. कागदपत्रांसाठी रांगा. दाखल्यांसाठी पैसे. निवडणूक आयोगाने मागितलेल्या कागदपत्रांपैकी एकही कागद बिहारमधील ४० टक्के लोकांकडे उपलब्धच नाही.
आता काय घडेल? निवडणूक आयोग २५ जुलैपर्यंत ९५ टक्क्यांहून अधिक फॉर्म्स आपल्याला मिळाल्याचे ढोल वाजवेल. १०० टक्के ही म्हणतील! पण मग नंतर पुन्हा ते कागदपत्रे मागतील काय? ज्यांनी कागदपत्रे जोडली नाहीत त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळणार काय? की सर्वोच्च न्यायालय आयोगाला आपले तुघलकी फर्मान बदलायला भाग पाडेल? निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यायचा आहे. ..आता ही तलवार अख्ख्या देशाच्या मानेवर लटकतच राहणार. आयोगाचा हा माथेफिरू आदेश पुरता रद्दबातल करून घेतला तरच ‘सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार’ या देशात अबाधित राहील. yyopinion@gmail.com