- चक्रधर दळवी(संपादक, लोकमत, औरंगाबाद)
कोरोना आणि त्याच्या कहराचा बसलेला मारा व त्यातून आलेली मरगळ झटकून टाकावी असे शुभसंकेत अर्थव्यवस्था रुळावर येताना देऊन गेलेत. वस्तू व सेवा करसंकलनाने हे संकेत दिलेत. कोरोनाच्या गेल्या आठ महिन्यांच्या काळात पहिल्यांदाच जीएसटीचे अत्यंत चांगले करसंकलन होणे अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याचे हे सर्वात मोठे चिन्ह आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने सुधारल्याचे सूतोवाच केलेच आहे. विकसनशील राष्ट्रांपैकी भारतासारख्या राष्ट्रात आता करसंकलन कोराेनाच्या महामारीतही होऊ शकते हे जगाने यानिमित्ताने पाहिले आहे. आता हा नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या देशातील सरकारने नोकरदार वर्ग, कामगार, सरकारी नोकर आणि महिला व सर्वच नागरिकांचे कल्याण करणे आवश्यक आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत जीएसटीतून होणाऱ्या करसंकलनाचे प्रमाण उत्तम आहे. परताव्याच्या स्वरूपात अनेक राज्ये अजूनही आपला वाटा मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना त्यांचा वाटा मिळावा. 72 हजार 828 कोटी एवढे जास्त करसंकलन एप्रिलच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये झाले आहे. नेमका काळ प्रतिकूल होता. काळ अनुकूल असतानादेखील हे करसंकलन वाढले नव्हते, ऑक्टोबर 2019 च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2020चे करसंकलन चांगले आहे. हे करसंकलन वेगवेगळे सण आणि हवामान बदल, वातावरणाच्या बदलातही प्रतिकूलता असताना झाले आहे. प्रतिकूलतेवर मात करीत, बदल करीत, संघर्ष करीत विविध उद्योगधंदे आणि व्यवसायामुळे झाले आहे, हे विसरून चालणार नाही. आता एवढे मोठे कर संकलन झाले असताना नोकरदार वर्ग आणि खाजगी नोकरदार वर्ग यांची दिवाळी गोड करण्याचे धारिष्ट्य आता केंद्र सरकारला दाखवावे लागणार आहे.
अर्थव्यवस्था संपूर्ण रुळावर येण्यासाठी सर्व नोकरदार वर्ग आणि सर्वसामान्य नागरिक हे महत्त्वाचे घटक आहेत. यासाठी आठ महिन्यांत झालेली वेतनकपात रद्द करणे, नोकरकपात नाहीशी करणे, बेरोजगार झालेल्या युवकांना पुन्हा नोकऱ्या देणे आवश्यक आहे. नुसत्या नोकऱ्या देऊन चालणार नाही, तर त्यांना अत्यंत समर्पक व किमान कौशल्याधारित वेतन पुन्हा सुरू करणे, देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यातून त्यांचे मनोधैर्य वाढेल व आगामी करसंकलनही वाढवण्यास पोषक वातावरण निर्माण होईल. कर्मचाऱ्यांचा गोठवलेला महागाई भत्ताही दिला पाहिजे. फेब्रुवारीपासूनच या आठ महिन्यांत जीएसटीचे संकलन प्रथमच एक लाख कोटींपेक्षा अधिक होणे जागतिक पातळीवर भारताची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट आहे हे दाखवून दिल्यासारखे आहे.
सलग दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी संकलनात वाढ होत जाणे ही बाब यातून अधोरेखित करते की, आगामी दिवाळीमुळे बाजारात खरेदी-विक्रीचा जोर पुनश्च वाढेल व नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये ही करवसुली अशीच वाढू शकते. आगामी काळात सरकारी नोकरदार, खाजगी नोकरदार आणि कामगार वर्ग यांच्या खिशात हा पैसा बोनस, पगार, वेतनवाढ यातून जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. यातून मार्केट बूम होईल. पायाभूत सुविधा, रिअल इस्टेट, मीडिया, मनोरंजन क्षेत्र, बँकिंग प्रणाली, शैक्षणिक क्षेत्र असे अनेक क्षेत्र आस लावून आहेत. या सर्वच क्षेत्रांतील नकारात्मकता घालवण्यासाठी पैसा खेळता ठेवणे व शाश्वत विश्वास देणे आवश्यक आहे. या दोन्ही बाबी मायबाप सरकार म्हणून सरकारने कराव्यात.
आठ महिन्यांत विविध कल्याणकारी सरकारी योजना राबवून, अर्थव्यवस्थेला बूम देण्यासाठी पॅकेज जाहीर करूनदेखील जीएसटी संकलन वाढ देण्याचे काम नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजक व सरतेशेवटी भारतीय नागरिक म्हणून नागरिकांनी केले आहे. नागरिकांचा पैसा नागरिकांच्या विकासासाठी खर्च होणे आवश्यक आहे. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कायम असायलाच हवी, यात काही वाद नाही; पण आज पैसा खेळता असणे आणि अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे हेही महत्त्वाचे आहेत त्यावर कुठलाही दुष्परिणाम होता कामा नये. ब्रिटन व युरोपसारख्या देशांमध्ये कोरोनाचा दुसरा कहर आला आहे. तो लक्षात घेऊन व जागतिक पातळीचा अभ्यास करीत आज त्या दृष्टीनेसुद्धा भारताची काय तयारी आहे, हे दाखवून देणे हे सरकारचे परमकर्तव्य आहे.