काहीच बदलत कसे नाही?

काश्मीरमध्ये दोन मुले ठार मारण्यात आली. ही विचित्र घटना आहे. दहशतवाद्यांना ने-आण करण्याचे काम पांढऱ्या रंगाची एक कार करायची

कुलदीप नय्यर  (ज्येष्ठ स्तंभलेखक) - काश्मीरमध्ये दोन मुले ठार मारण्यात आली. ही विचित्र घटना आहे. दहशतवाद्यांना ने-आण करण्याचे काम पांढऱ्या रंगाची एक कार करायची. पांढऱ्या रंगाच्या दुसऱ्या एका कारला दहशतवाद्यांची कार समजून तिच्यावर लष्कराने गोळीबार केला. कारची चाळणी झाली. बचावलेला एकमेव मुलगा म्हणतो, आमची कार झाडाला आदळून थांबली तरीही गोळीबार चालूच होता. या घटनेतली आपली चूक सैन्याने मान्य केली आहे. ज्या वेगाने सैन्याने हालचाल केली ते पाहता असे लक्षात येते की, गोळीबार करणारा त्यांच्या लक्षात आला आहे. भरधाव जाणारी कार कुणाची याची खात्री करून न घेताच बेछूट गोळीबार करणाऱ्या या जवानाची ओळख पटलेली दिसते. याची सखोल चौकशी झाली तरच सत्य बाहेर येईल. चौकशीचा आदेशही निघाला आहे. पण कुणी कुणाला मारले या पलीकडे हा जवान बोलणार नाही. आतली माहिती कदाचित बाहेर येणार नाही. सरकार सत्याला सामोरे जाऊ इच्छित नाही, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. या घटनेने दोन गोष्टी उजेडात आल्या. देशांतर्गत सुरक्षेसाठी सैन्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. सैन्याने खरे पाहिले तर शत्रूविरुद्ध लढायचे. पण इथे सैन्याला आपल्याच देशाच्या नागरिकांविरुद्ध उभे केले आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे अंगावर येणारी प्रकरणे निष्काळजीपणाने दाबली जातात. काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती वेगळी आहे हे एकदम मान्य; पण ही काही नवी गोष्ट नाही. तिथले प्रशासन ढिले आहे यातही काही नवे नाही. शासन कडक असो की नरम, त्याने काही फरक पडत नाही. आजारच जुनाट आहे. खोलवर मुरलेला आहे. जम्मू व काश्मीरमध्ये अचानक आलेल्या पुराच्या संकटात सैन्याने नागरिकांची मदत करून त्यांची मने जिंकली. सैन्याने तिथे केवळ लोकांना पुरातून वाचवलेच असे नाही, तर हजारोंना वैद्यकीय मदतही केली. कित्येक आठवडे जेवू घातले. या मदतकार्याने सैन्याची प्रतिमा निश्चितच सुधारली. भारताचे सैन्य नागरिकांवर अत्याचार करते ही छबी पुसली गेली. पण सैन्याची उपस्थिती हा टीकेचा मुद्दा झाला आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती भक्कम करण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला राज्याचे पोलीस दल मजबूत करीत आहेत. पण दंगलीच्या स्थितीत सैन्याला वापरले जाते. सैन्य आपल्या पद्धतीने दंगलखोरांना दाबणार; पण यामध्ये भारत सरकार बदनाम होते. तिखटमीठ लावून बाहेर सांगितले जाते. कायदा आणि सुव्यस्था धोक्यात आली तर सैन्याची मदत घेतली जाते. गेली काही वर्षे हे सुरू आहे. सैन्याला देशातल्या देशात किती वापरायचे, हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. सैन्याचा वापर सीमेच्या सुरक्षेसाठी असतो. पण देशात कुठे गडबड होत असेल आणि सैन्याला पाचारण करणे कितपत योग्य आहे? आपल्या सैन्याला आपल्याच लोकांच्या अंगावर सोडणे म्हणजे लोकशाही नाकारणे आहे. काश्मीरमध्ये वाईट स्थिती आहे. कित्येक तरुण बेपत्ता आहेत. यातल्या काहींना दहशतवाद्यांनी बळजबरीने मतपरिवर्तनासाठी किंवा खंडणीसाठी पळवले असेल. पण अशांची संख्या जास्त नाही. या तरुणांच्या बेपत्ता होण्यामागे केंद्र सरकारचा हात आहे, असे लोकांना वाटते. असल्या घटनांबद्दल लोकांना समाधानकारक माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे लोकांचा संशय पक्का होत जातो. अशा प्रकरणांमध्ये शेवटी केंद्र सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. ही सर्व प्रकरणे पारदर्शकपणाने हाताळण्याची आवश्यकता आहे. अनेक घटना उजेडातच आलेल्या नाहीत किंवा न्यायालयात अडकल्या आहेत. लोकपाल नावाची संस्था कार्यरत असती तर निश्चित काही हाताला लागले असते; पण या राज्यात लोकपाल नाही. मग कारवाई कोण करणार? राजकीय पक्षांच्या संवेदनशीलतेवर अवलंबून राहावे लागते. पण आमचे राजकीय पक्ष राजकारणात एवढे गुंग आहेत की, देशाच्या वर्तमान गरजांचा त्यांना विसर पडला आहे. काश्मीर समस्या, तिथले प्रश्न वेगळे आहेत. काश्मीरच्या अर्ध्या लोकसंख्येला मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. त्या लोकांना वाटले पाहिजे की, हा देश माझाही आहे. कुठलाही भेदभाव न ठेवता समान विकास केला जाईल, असे आश्वासन स्वातंत्र्याच्या चळवळीत दिले होते. काय झाले त्या आश्वासनांचे? मला चांगले आठवते. उंच व्यासपीठावरून सांगण्यात आले होते की, स्वातंत्र्य देशाच्या सर्व लोकांसाठी अन्न, घर आणि रोजगार घेऊन येईल. महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘श्रीमंत लोक संपत्तीचे केवळ रक्षणकर्ते असतील. संपत्ती साऱ्यांची असेल.’ स्वातंत्र्य आंदोेलनाचे दुसरे मोठे नेते जवाहरलाल नेहरू तर समाजवादाच्या गोष्टी करायचे. कुणी गरीब नाही, कुणी श्रीमंत नाही. काय झाले त्या समाजवादाचे? नेहरूंनी १७ वर्षे देशावर राज्य केले. त्यांनी वचन दिले होते की, लहान उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राला महत्त्व दिले जाईल. पण बेइमान नोकरशहा आणि लोभी राजकीय नेत्यांनी सारी गडबड करून टाकली. सारी आश्वासने केवळ कागदावर राहिली. नंतर खूप सरकारे आली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचे आघाडी सरकार घ्या की भाजपा सरकार घ्या, आश्वासने खूप दिली; पण काही केले नाही. सामान्य माणसाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. श्रीमंत लोक अधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब अधिक गरीब झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही निवडणूक प्रचारात खूप आश्वासने दिली. ‘हे करतो, ते करतो’ म्हणाले. पण काय केले? लोकसभा निवडणुकीत पूर्ण बहुमत मिळून भारतीय जनता पक्ष स्वबळावर सत्तेत आला. दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी त्यांना कुणाच्या विनवण्या करण्याची आवश्यकता नाही. ते काहीही करू शकतात. मोदींची जादू कमी होत आहे. तरीही लोकांना वाटते की, मोदी काही करतील. काही बदल घडवून आणण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागते. त्याला वेळ लागतो हे समजू शकते. पण प्रशासकीय सुधारणा तर लगेच करता येऊ शकतात. प्रशासकीय बदल दिसले तर जनतेलाही वाटेल की, ह्या सरकारच्या कामाच्या पद्धतीत काही फरक आहे. काश्मीरची समस्या सुटायला वेळ लागेल; पण परिवर्तन येत आहे, असा तर संदेश मोदी सरकार देऊ शकते. सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार दिले आहेत. या कायद्याचा फेरविचार झाला पाहिजे. नुसता संशय जरी आला तरी सशस्त्र दलाची माणसे कुणालाही ठार मारू शकतात. त्यांना दिलेला हा अधिकार लोकशाही देशात मर्यादेबाहेर आहे. दोन मुलांच्या मारल्या जाण्याच्या घटनेतून या कायद्याच्या पुनर्विचाराचा धडा सरकारने घेतला पाहिजे.