श्रीमंत माने, संपादक, लोकमत, नागपूर
तेलंगणामधील विजयासोबतच डिसेंबरची सुरुवात नागपूरलगतच्या मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील पराभवाने झाली असली तरी, काँग्रेस पक्षासाठी महिन्याचा शेवट दोन आशादायक गोष्टींनी होताे आहे. पहिली गोष्ट - पक्षाला ऊर्जितावस्थेच्या स्थितीत आणणाऱ्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचा मणिपूर ते मुंबई हा दुसरा टप्पा ‘भारत न्याय यात्रा’ नावाने होणार असल्याची घोषणा बुधवारीच झाली. दुसरी - शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे मित्रपक्ष फुटीमुळे घायाळ झाले असतानाही महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी अजूनही प्रबळ असल्याचे एका सर्वेक्षणातून पुढे आले. या पार्श्वभूमीवर पक्षाचा १३९ वा स्थापना दिवस साजरा करण्यासाठी नागपूरचीच निवड करण्यामागे काँग्रेसचा हेतू केवळ शक्तिप्रदर्शनाचा नसावा. त्यानिमित्ताने गुरुवारी होणारी काँग्रेसची बहुचर्चित सभा ही प्रत्यक्षात संदेशाची असेल.
पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तसेच श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल व प्रियांका यांच्यासह देशभरातील नेते या सभेतून कार्यकर्ते, इंडिया आघाडीतील मित्रपक्ष, कुंपणावर असलेले पक्ष तसेच भारतीय जनता पक्ष व नागपूर मुख्यालय असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या प्रत्येकालाच काही ना काही संदेश देतील. सभेसाठी नागपूरची निवड करण्यामागे १९२०च्या अधिवेशनाचा दाखला दिला जात असला तरी शंभर वर्षांपूर्वीचा एक ऐतिहासिक संदर्भ वगळता त्याला फार महत्त्व नाही. नागपूरच्या सभेचा विचार समकालीन राजकारणावरच करावा लागणार आहे.
‘भारत न्याय यात्रा’ हा ‘भारत जोडो’चा पुढचा टप्पा आहे. विखार, विद्वेषाऐवजी परस्पर सद्भाव, प्रेम ही ‘भारत जोडो’ची संकल्पना तर मणिपूर हिंसाचाराच्या पृष्ठभूमीवर अन्यायग्रस्तांना न्यायासाठी प्रत्यक्ष लोकांमध्ये जाणे, हा विचार नव्या यात्रेत दिसतो. तो एकप्रकारे विद्वेषाचे राजकारण करणाऱ्यांना संदेश आहे. लोकसभेची सेमीफायनल मानलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर इंडिया आघाडीतील सगळ्याच पक्षांची राजकीय भाषा तसेच देहबोली बदलली आहे. काँग्रेससाठी दिवस ‘करो वा मरो’चे आहेतच, शिवाय ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल या सुभेदारांनाही जाणीव आहे की, काँग्रेस जात्यात तर आपण सुपात आहोत. भाजपची अजस्त्र प्रचार यंत्रणा, प्रोपगंडा मशिनरीपुढे कुणाचीही गय नाही. राजकारणाचे ध्रुवीकरण होत असल्याने ॲड. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीपासून ते मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष ते केसीआर यांची भारत राष्ट्र समिती या कुंपणावरच्या पक्षांना आता तटस्थ राहता येणार नाही. त्यांना भूमिका घ्याव्या लागतील.
सलग दोन लोकसभा निवडणुकांमधील शक्तिपातामधून काँग्रेस पक्ष अजून सावरलेला नाही. दक्षिणेकडे थोडी सुस्थिती असली तरी अडचण उत्तर भारतातील हिंदी पट्ट्याची आहे. तिथे नेत्यांचे वाद व कार्यकर्त्यांची मरगळ दूर करण्याचा इलाज अजून सापडलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यांत पराभव झाला तरी काँग्रेसला भाजपपेक्षा दहा लाख मते अधिक मिळाली. परंतु, ते स्पष्ट होईपर्यंत राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधील विजयाचे ढोल भाजपने इतक्या जोरात वाजवले की, अशीच हॅट्ट्रिक लोकसभेतही होईल, हाच संदेश मतदारांपर्यंत गेला. वास्तव व नॅरेटिव्ह यात अंतर हे असे असते. तेव्हा पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र अशा काही मोठ्या राज्यांवर इंडिया आघाडीची मदार असेल. त्यातही महाराष्ट्र हा काँग्रेससाठी आशेचा किरण आहे. विदर्भ बहुतेकवेळा काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. गेल्या विधानसभेलाही विदर्भाने बरे यश दिले. ‘भारत जोडो’ यात्रेतील शेगावच्या विराट सभेचा संदर्भ ताजा आहे. त्यापेक्षा अधिक ताकद नागपूरसाठी लावली गेली आहे. म्हणजे विदर्भातील नेत्यांसाठी ही शक्तिप्रदर्शनाची संधी आहे.
तथापि, काँग्रेस अथवा इंडिया आघाडीची हिमालयाएवढी समस्या आहे ती लोकसभा निवडणुकीत चेहऱ्याची. आधीच चेहरा ठरविण्याची गरज नाही, असे १९७७ चा दाखला देत शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ सांगत असले तरी मतदारांना तशी गरज वाटते का? हे प्रबळ प्रचारतंत्राच्या आधारे भारतीय जनता पक्षच ठरवतो. राज्यात भाजपकडे चेहरा नसेल तर त्याची गरज नसते आणि देशात भाजपकडे नरेंद्र मोदींचा चेहरा असेल तर विरोधकांकडेही हवा, हे ते प्रचारतंत्र आहे. काँग्रेसच्या स्थापनादिनी होणाऱ्या सभेतून त्यावर तोडगा निघेल, याची कोणतीही शाश्वती नाही. shrimant.mane@lokmat.com