निरर्थक चर्चा

निवडणूक प्रचारात परस्परांवर वा जमेल तितक्यांवर सर्व प्रकारच्या पातळ्यांवर जाऊन केलेल्या व्यक्तिगत टीकेचेही, ‘युद्धात सारे क्षम्य असते’, असे सांगून सारेच सर्मथन करीत असले तरी ते काही खरे नव्हे. पण आपली उंची सांगण्यापेक्षा समोरच्याची उंची जमेल तितकी कमी करून लोकांना सांगणे, सर्वच पक्षांना आणि उमेदवारांना अलीकडच्या काळात सोयीचे व सोपे वाटू लागले आहे. कारण अनेकांच्या बाबतीत मुळात उंचीचाच पत्ता नसतो. पण तरीही एकदा का प्रचाराची पुरेशी राळ उडवून झाली की, झाले गेले सारे विसरून आणि लोकांनी जो काही कौल दिला असेल तो स्वीकारून मार्गक्रमण करीत राहणे, याचीच सार्‍यांकडून अपेक्षा असते. त्यानंतरच्या काळात होणारी टीकाटिपणी व्यक्तिगत स्वरूपाची नव्हे, तर मुद्यांच्या आधारेच असावी, अशी सुदृढ लोकशाहीचीही अपेक्षा असते. पण जेव्हा तसे होत नाही आणि व्यक्तिगत टीकेचाच आधार घेतला जातो, तेव्हा एक तर तो असभ्यपणा वा रडीचा डाव, अथवा दोन्ही असते. नरेन्द्र मोदी सरकारमधील मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यावर काँग्रेसचे माजी केन्द्रीय मंत्री अजय माकन यांनी केलेली टीका याच श्रेणीत मोडणारी आहे. माकन यांचा दिल्लीत झालेला पराभव त्यांच्या जिव्हारी लागणे शक्य आहे. पराभवातून निर्माण झालेला सल व्यक्त करणे म्हणूनच मग कदाचित क्षम्यही आहे. त्यातून त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर आसूड ओढणे तर सर्वमान्यच आहे. शिवाय विरोधी पक्षाचा एक नेता म्हणून त्यांच्याकडून ते अपेक्षितही आहे. पण याचा अर्थ त्यांनी मोदी सरकारमधील आणि विशेषत: एका महिलेची शिक्षणावरून जाहीर निर्भर्त्सना करावी, हे काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनाही मान्य होण्यासारखे नाही. नव्हे, मनमोहन सिंग सरकारमधील माकन यांचेच एक सहकारी मनीष तिवारी यांनी माकन यांना तसे स्पष्ट शब्दांत समजावलेदेखील आहे. स्मृती इराणी धड पदवीधर नसतानाही (लायक नसतानाही?) त्या काय मनुष्यबळ विकास खाते सांभाळणार, हा माकन यांना पडलेला प्रश्न आहे. मुळात मंत्री होण्याआधी खासदार वा आमदार (कनिष्ठ सभागृहात) होण्यासाठीच किमान शिक्षणाची अट नसताना, मंत्रिपदासाठी ती लागू करण्याचा विचारच मुळात तर्कदुष्ट आहे. माकन यांनी स्मृती इराणी यांच्या शिक्षणावर बोट ठेवताक्षणी, इराणी यांच्या सहकारी मंत्री उमा भारती यांनी लगेच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या प्रगतिपुस्तकाला हात घातला. हे कोणाच्याच प्रतिष्ठेला साजेसे नाही. भारतात रुजलेल्या संसदीय लोकशाहीची आणि परंपरांची नाळ, ब्रिटिश लोकशाहीशी जोडली गेली आहे; कारण तिला सार्‍यांनीच लोकशाहीची जननी म्हणून मान्यता दिली आहे. त्या परंपरेतून व निवडणूक प्रक्रियेच्या माध्यमातून जी सरकारे अस्तित्वात येतात, त्यांचे वर्णन ‘अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेमेन अँन्ड एक्स्पर्ट्स’ असे नेहमीच केले जाते. याचा अर्थ सामान्य वा अव्यावसायिक म्हणजे लोकप्रतिनिधींमधून निवडले गेलेले मंत्री (लेमेन) व राज्यकारभारात तरबेज असलेले (एक्सपर्ट्स) नोकरशहा यांच्या संगमामधूनच चांगले सरकार उदयास येत असते. याचा सरळ अर्थ असा की, मंत्री एखाद्या विषयातला तज्ज्ञ असला तर चांगलेच; पण तो तसा असावा, हे मुळात अपेक्षितच नाही. तो लोकांची नस जाणणारा, त्यांच्या वेदना समजणारा, संवेदनशील आणि कल्पक असला म्हणजे पुरे. लौकिक अर्थाने जे अल्प वा अत्यल्प शिक्षित होत, असे अनेक मंत्री आजवर देशात होऊन गेले आणि त्यांनी उमटविलेला त्यांच्या कामाचा ठसा आजही तसाच कायम आहे. अगदी जवळचेच उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतदादा पाटील यांचे देता येऊ शकेल. त्यांना नस्तीतील इंग्रजीतले शेरे कदाचित आकळत नव्हते; पण लोकांची नड तत्काळ लक्षात येत होती. या पार्श्‍वभूमीवर स्मृती इराणी यांच्या अल्पशिक्षणावर बोट ठेवण्याचे काही कारणच उरत नाही. अर्थात अशाच स्वरूपाची टीका एका स्तंभलेखिकेनेही केली असली, तरी मनोर्‍यात बसून उपदेशामृत पाजत राहणार्‍या अशा व्यक्ती आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांमध्ये वावरणारे आपण, यात भेद केला पाहिजे, ही बाब किमान माकन यांच्या तरी नजरेआड व्हावयास नको होती. तरीही यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आणखी वेगळाच आहे. नरेन्द्र मोदी याआधी स्वत:ला गुजरातचे सीईओ म्हणवून घेत असत. त्या न्यायाने ते आता संपूर्ण देशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झाले आहेत. मंत्रिमंडळातील आपल्या सर्व सहकार्‍यांवर आणि त्यांच्या कामावर मोदींचाच वचक राहणार, हे उघड आहे. पण तसे असले तरी मोदी स्वत:देखील आयआयटी वा आयआयएमवाले नाहीत!