भारतात रस्त्यावर सामसूम; लाहोरमध्ये विरोधाचा बुलंद आवाज

निर्भया प्रकरणावेळी दिसलेली एकजूट आणि संवेदनशीलता हाथरसच्या घटनेबाबत दिसून आली नाही

- नंदकिशोर पाटील; कार्यकारी संपादक, लोकमतउत्तर प्रदेशातील हाथरस आणि पाकिस्तानातील लाहोर. भौगोलिक अंतराने ही दोन्ही ठिकाणं सुमारे साडेआठशे कि.मी. दूर असली तरी महिलांवरील अत्याचार, मीडियाचे वर्तन, प्रशासनाची बेपर्वाई आणि लोकांची मनोवृत्ती इथून तिथून सारखीच असल्याचा दुर्दैवी अनुभव सध्या येत आहे. हाथरसच्या घटनेनं संपूर्ण देश हादरलेला असताना या घटनेवर उमटलेल्या सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया पाहिल्या तर खरंच आपण कोणत्या युगात आहोत, असा प्रश्न पडावा. हाथरसच्या त्या अभागी कन्येवर अत्याचार करणाऱ्यांना कडक शासन करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची गरज असताना पीडितेच्या कुटुंबीयांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची जणू अहमहमिका सुरू आहे. सुरेंद्रसिंह यांच्यासारखे भाजप आमदार तर मुलींना संस्काराचे धडे देण्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. संस्कार नसतील तर ‘तलवार’ आणि ‘बलात्कार’ कोणीच रोखू शकत नाही, अशी मुक्ताफळं या आमदार महाशयांनी उधळली आहेत. हे तर, श्रीकृष्णाने द्रौपदीला गीता सांगितली असती तर तिचं वस्रहरण टळलं असतं असं म्हणण्यासारखं झालं ! संस्काराच्या नावाखाली गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा हा जुनाच डाव आहे. जेव्हा मागास समाजातील मुलींवर अशा प्रकारचे अत्याचार होतात तेव्हाच त्याची आठवण होते. संस्काराचीच गोष्ट करायची तर, गेल्या सहा वर्षांत देशात संस्कार ‘शाखां’ची संख्या काही लाखांनी वाढली. तरीही मग अशा घटना का घडताहेत, असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. याच शाखांचे एक प्रमुख मागे एकदा बोलताना म्हणाले होते की, ‘बलात्कार इंडियात होतात, भारतात नाही !’ मग आता त्यांनीच सांगावं की, हाथरस इंडियात आहे की, भारतात? प्रश्न संस्काराचा नसून शिक्षेचा आहे. केवळ मुलींनाच संस्काराचे धडे किंवा ‘सातच्या आत घरात’ असा दंडक लावून कसं चालेल?

२०१२ साली दिल्लीत घडलेल्या निर्भयाकांडानंतर संपूर्ण देश एकवटला होता. मीडियाने आवाज उठवला म्हणून त्या घटनेतील चारही नराधमांवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालून त्यांना फासावर लटकवण्यात आले. दुर्दैवाने अशी एकजूट आणि संवेदनशीलता हाथरसच्या घटनेबाबत दिसून आली नाही. उलट, या घटनेचं जातीय, सामाजिक, राजकीय वर्गीकरण करून त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. यात मीडियाची भूमिकाही तितकीच संशयास्पद आहे. काही वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाºया पोलिसांची बाजू घेत पीडितेच्या कुटुंबीयांनाच आरोपीच्या पिंजºयात उभं केलं. महिला संघटनांनीदेखील राजकीय सोयीनुसार भूमिका घेतल्याचं दिसतं आहे. मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया अथवा दिल्लीत इंडिया गेटसमोर यावेळी मेणबत्या पेटल्या नाहीत.

लाहोरमध्ये मात्र वेगळं चित्र पाहायला मिळतं आहे. काही दिवसांपूर्वी लाहोर-सियालकोट मार्गावर पाकिस्तानी वंशाच्या एका फ्रेंच महिलेवर तिच्या मुलांसमोर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल न करता केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. कारण तेच. गुन्ह्यातील आरोपी हे एका बड्या राजकीय नेत्याचे जातभाई ! परंतु या घटनेनंतर पाकिस्तानमधील महिला संघटनांनी कणखर भूमिका घेतली. त्या रस्त्यावर उतरल्या. आवाज बुलंद केला. शेवटी महिला संघटना आणि माध्यमांच्या दबावामुळे या प्रकरणातील एका आरोपीला अटक करण्यात आली. पण दुसरा फरार झाला. माध्यमांच्या बेजबाबदार वार्तांकनामुळे आरोपी फरार असल्याचं सांगत पोलिसांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रकरणाशी निगडित कोणतंही वृत्त प्रसारित न करण्याचे निर्देश माध्यमांना देण्याची विनंती केली. कोर्टानेही ती मान्य केली.

आता हा खटला इन-कॅमेरा सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांत या खटल्याचं वार्तांकन येत नाही म्हणून महिला संघटना गप्प बसलेल्या नाहीत. नाहीतर, आपल्याकडे टीव्हीवर दिसत नाही म्हटल्यावर आंदोलन गुंडाळलं गेलं असतं; पण पाकिस्तानात तसं झालेलं नाही. दोषींना शिक्षा होईस्तोर आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठोस भूमिका पाकिस्तानमधल्या महिला संघटनांनी घेतली आहे. महिलांनी आपला लढा एवढा तीव्र केला आहे की, पंतप्रधान इम्रान खान यांना यात मध्यस्थी करावी लागली. योगायोग असा की, इथेही काही धर्ममार्तंडांनी संस्काराचे दिवे पाजळले. ‘फिरंगी महिला तोकड्या कपड्यांत वावरतात म्हणून अशा घटना घडतात.’ असं त्यांचं म्हणणं! पण ज्यांच्या अंगावर वस्रं असतात त्यांनीच तर इतरांची इज्जत जपायची असते हे त्यांना कोण सांगणार?