नागरिकत्व कायद्यावरून सध्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात हिंसाचार, जाळपोळ सुरू आहे. एकही दिवस असा जात नाही, ज्या दिवशी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात बस किंवा पोलीस चौकी जाळल्याची, जमावाने पोलिसांना अथवा पोलिसांनी निदर्शकांना मारहाण केल्याची बातमी नसते! मुळात संसदेने जो नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा मंजूर केला त्या कायद्याचा भारतीय नागरिकांशी दुरान्वयानेही संबंध नाही.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये धार्मिक छळ सोसावा लागलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन अथवा पारशी धर्माच्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी म्हणून हा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे हा कायदा एकाही भारतीय नागरिकाला, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, लागूच होत नाही. शिवाय हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी करण्यात आला आहे, कोणाचे नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नव्हे! तरीदेखील या कायद्याच्या विरोधात आगडोंब उसळला आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी धर्माचा निकष का लावण्यात आला आणि श्रीलंका, नेपाळ, भूतानसारख्या भारताच्या इतर शेजारी देशांना कायद्याच्या कक्षेतून का वगळण्यात आले, हे कायद्याला विरोध करीत असलेल्या मंडळीचे मुख्य आक्षेप आहेत. त्यापैकी धार्मिक निकषाच्या आक्षेपाचा प्रतिवाद करताना, पाकिस्तान, बांगलादेश अथवा अफगाणिस्तानात मुस्लिमांना छळ सहन करावाच लागू शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केला होता. त्या वेळी ते सोयीस्कररीत्या हे विसरले, की त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनीच काही दिवसांपूर्वी बलुचिस्तानात मुस्लिमांमधील अल्पसंख्य पंथाच्या लोकांवर होत असलेल्या अनन्वित अत्याचाराबद्दल कंठशोष केला होता.
अनेक वर्षांपासून भारतात आश्रयास असलेल्या तस्लिमा नसरीन या बांगलादेशी लेखिका आणि तारेक फतेह हे पाकिस्तानी पत्रकार त्यांच्या देशांमध्ये झालेल्या छळामुळेच भारतात आले आहेत, याचाही शहा आणि त्यांच्या पक्षाला आता विसर पडला आहे. थोडक्यात, नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करताना, कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात नसल्याचा कितीही आव सत्ताधारी भाजपने आणला असला, तरी प्रत्यक्षात धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आल्याची शंका घेण्यास निश्चितच जागा आहे. या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांशी अर्थाअर्थी संबंध नसतानाही कायद्याच्या विरोधात आगडोंब उसळण्यामागे ही शंकाच प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. तिहेरी तलाकविरोधी कायदा, घटनेतील अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करणे, आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन (एनआरसी) वरून घालण्यात आलेला घोळ, एनआरसी देशभर लागू करण्याचे अमित शहा यांचे सूतोवाच, अयोध्येतील वादग्रस्त जागा पूर्णपणे श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, या गेल्या वर्षातील काही घटनाक्रमांमुळे आपल्या विरोधात काही तरी कटकारस्थान सुरू आहे आणि हळूहळू आपल्याला दुय्यम नागरिक बनविले जाईल, अशी शंका मुस्लीम समुदायाच्या मनात घर करू लागली आहे. अशा वेळी मुस्लीम समुदायाशी संवाद साधून त्यांना आश्वस्त करण्याची नितांत गरज आहे. त्यांच्या मनातील शंकांचे निरसन करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने संसदेत बिनतोड युक्तिवाद करीत, या कायद्यावरील विरोधकांचे आक्षेप मोडीत काढले हे खरे; पण संसद म्हणजे संपूर्ण देश नव्हे! संसदेत केवळ देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे जनप्रतिनिधी असतात. त्यांचे समाधान झाले म्हणजे संपूर्ण देशाचे समाधान झाले असे होत नसते.
मुळात सरकारतर्फे कितीही बिनतोड युक्तिवाद झाले तरी, विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. कायदा मंजूर झाला असला तरी विरोधकांचे आक्षेप कायमच आहेत. त्यामुळे आगडोंब शांत करण्यासाठी सरकारने तातडीने विरोधक, विचारवंत आणि मुस्लीम समुदायासोबत संवाद सुरू करणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी विरोधकांनीही केवळ राजकीय स्वार्थापोटी आगीत तेल ओतणे बंद करायला हवे. मात्र प्रश्न हा आहे की, मुळात सरकारलाच आगडोंब शांत करण्याची गरज वाटते आहे का?