अजून सीमा सुरक्षित नाहीत...

गुरुदासपूर या पाकिस्तान सीमेलगतच्या पंजाबातील जिल्ह्याच्या मुख्यालयी आज पहाटे अतिरेक्यांनी केलेल्या गंभीर हल्ल्यात आठजण ठार होऊन अनेकजण जखमी झाले आहेत. मारल्या गेलेल्यांत बलजीतसिंग या पोलीस अधीक्षकाचा समावेश असून, त्यात तीन नागरिक व चार पोलीस जवान आहेत. पोलीस, सीमा सुरक्षा दल व लष्करी जवानांनी अतिरेक्यांवर केलेल्या प्रतिहल्ल्यानंतर त्यांच्या जत्थ्याने एका इमारतीत आश्रय घेतला. तिला वेढा घालून भारतीय सुरक्षा जवानांनी त्यातील तीन अतिरेक्याला कंठस्नान घातले. अतिरेक्यांची या हल्ल्याची योजना पूर्वनियोजित व बरीच व्यापक होती. गुरुदासपूर-अमृतसर रेल्वे मार्गावरही त्यांनी अनेक ठिकाणी सुरुंग पेरून रेल्वे उडविण्याची कारवाईही आखली होती. पोलीस यंत्रणा व सरकारकडून हे अतिरेकी नेमके कोण आहेत हे अद्याप जाहीर झाले नसले तरी या हल्ल्याच्या गांभीर्याने देशातील जनतेत अस्वस्थतेची एक लाट पसरली आहे. तुलनेने या हल्ल्याचे स्वरूप मुंबईवरील पाकिस्तानच्या हल्ल्याएवढेच गंभीर व मोठे आहे. या हल्ल्याची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेचे अधिकारी सायंकाळी एकत्र आले आहेत. या बैठकीत या हल्ल्याच्या बंदोबस्ताएवढीच असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत याचीही आखणी केली जाणार आहे. पंतप्रधानांसकट सारे केंद्र सरकार व संसद दिल्लीत हजर असताना गुरुदासपूरमधील दीनानगर या मुख्य वस्तीतील पोलीस ठाण्यावर अतिरेक्यांनी हल्ला करणे ही बाब आपल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील व गुप्तचर यंत्रणेतील दुबळे दुवे दाखविणारी आहे. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या माहितीनुसार या हल्ल्याची पूर्वसूचना केंद्र सरकारला मिळाली होती. मात्र केंद्र व पंजाब सरकार यांच्यातील दळणवळणाच्या अपुरेपणामुळे वा संबंधितांच्या गलथानपणामुळे ही माहिती गुरुदासपूर व दीनानगरपर्यंत पोहोचली नव्हती. या प्रकरणाची सत्यासत्यता साऱ्या चौकशीनंतर उघड होईल. मात्र तोपर्यंत अशा हल्ल्यांची काळजी करणे देशाला भाग आहे. खेदाची बाब ही की पहाटे ५ वाजेपासून दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत अतिरेकी आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील जवान यांच्यातील गोळीबार सुरू होता आणि त्यावेळी संसदेचे अधिवेशनही भरले होते. लोकसभेच्या दिवसभरातील चर्चेत या घटनेची म्हणावी तशी दखल कोणीही घेतली नाही. एका अतिशय फुटकळ अशा व्यवस्थापकीय मुद्द्यावर चर्चा करणारे आपले लोकप्रतिनिधी गुरुदासपूरवरील हल्ल्याबाबत बेफिकीर असल्याचेच देशाला दिसले. सरकारएवढेच या देशातील विरोधी पक्षही सुरक्षेबाबत फारसे गंभीर नाहीत हेच यातून स्पष्ट झाले. त्याचवेळी देशात दंगली माजवू व हिंसाचार घडवू पाहणारे अतिरेकी थेट पोलीस स्टेशनवर हल्ला करतात ही बाबही साऱ्या देशाने पुरेशा गंभीरपणे घ्यावी अशी आहे. हे हल्लेखोर नेमके कोण होते हे स्पष्ट झाले नसले व पंजाब सरकारही त्याबाबत अजून काही स्पष्टीकरण देत नसले तरी त्यांचा संबंध पाकिस्तानशी व त्या देशातील आयएसआय या गुप्तचर यंत्रणेशी जुळवता येणे सहज शक्य आहे. आजवर मुंबईपासून जालंधरपर्यंतचे हल्ले ज्या अतिरेक्यांनी केले त्यांचा संबंध पाकिस्तानशी असल्याचेच मागाहून उघड झाले. या हल्ल्याची तीव्रता व त्याचे आत्मघातकी स्वरूप पाहिले तरी त्याचे ‘पाकिस्तानी’ असणे समजण्याजोगे आहे. सरकारने अतिरेक्यांची नेमकी ओळख सांगण्याचे टाळणे यामागील कारणही उघड आहे. पंजाब हे सर्व तऱ्हेच्या अतिरेक्यांनी ग्रासलेले राज्य आहे. त्यात पाकिस्तानी घुसखोरांएवढेच खलिस्तानी आतंकवादीही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. नेमक्या याच कारणाखातर अतिरेक्यांची खरी ओळख पटेपर्यंत सरकारने त्यांचे नाव उघड केले नाही आणि कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याचे दायित्व अद्याप स्वीकारल्याचे दिसले नाही. देशाच्या सीमा आता सुरक्षित आहेत आणि त्यांचे भक्कमपण मोडून कोणी देशात प्रवेश करू शकत नाही अशा गमजा संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर गेले काही दिवस देशाला ऐकवित आहेत. सीमेच्या सुरक्षेसाठी आपण पकडलेल्या पाकिस्तानी घुसखोरांचा कसा वापर करणार आहोत हेही त्यांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले आहे. मात्र गुरुदासपूरवरील आताचा हल्ला या गमजांचे पोकळपण उघड करणारा आणि देशाच्या संसदेचे उथळपण लोकांच्या लक्षात आणून देणारा आहे. भारताची सुरक्षा व्यवस्था अजूनही पुरेशी भक्कम नाही. आपल्या लष्कराजवळ असणारा दारूगोळा अपुरा असल्याची बातमी, तो कोठे अपुरा आहे याच्या ठावठिकाण्यासह कालच वृत्तपत्रात प्रकाशित झाली आहे. हा प्रकार संरक्षण व्यवस्थेएवढाच साऱ्या सरकारला जागे व सावध करणारा आहे. सीमेपलीकडून अतिरेक्यांनी यावे आणि त्यांनी या देशातील पोलीस ठाण्यांनाच आपले लक्ष्य बनवावे ही बाब त्यांचे धारिष्ट्य वाढले असल्याची व आपली व्यवस्था पुरेशी जागरूक नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून देणारीही आहे. गुरुदासपूरच्या घटनेमुळे पंजाब, काश्मीर, गुजरात व दिल्लीत सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र अशी सावधानता याच राज्यांत जागी करून देशाचे संरक्षणविषयक उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. त्यासाठी सरकारसह देशानेच जागे होणे गरजेचे आहे.