ॲड. कांतीलाल तातेड
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेला सादर करतील. त्यांनी प्राप्तिकर आकारणीच्या सध्याच्या दोन पद्धतींतून एका पद्धतीची निवड करण्यासंबंधीची तरतूद रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच वजावटीसह प्राप्तिकर आकारण्याची एकच पद्धत चालू ठेवणे व त्यातही मूलभूत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षापर्यंत विविध वजावटीसह प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत अस्तित्वात होती. परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षापासून वजावटविरहित प्राप्तिकर आकारणीची नवीन पर्यायी पद्धत लागू करून या दोन पद्धतींपैकी एका पद्धतीची निवड करण्याचा पर्याय प्राप्तिकरदात्यांना दिला. या नवीन पद्धतीनुसार प्राप्तिकर आकारणीचे दर काही प्रमाणात कमी करण्यात आले. परंतु त्याचवेळी प्राप्तिकरदात्यांना जुन्या पद्धतीनुसार मिळत असलेल्या ७० वजावटी काढून घेण्यात आल्या. तसेच ज्येष्ठ व अतिज्येष्ठ प्राप्तिकरदात्यांना अनुक्रमे तीन लाख व पाच लाख रुपयांची मिळत असलेली प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २.५० लाख रुपये करण्यात आली. पगारदारांना दोन्हीपैकी कोणताही एक पर्याय स्वीकारण्याची मुभा सध्या दिलेली असली तरी धंदा-व्यवसायाचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना मात्र त्यांनी एकदा स्वीकारलेला पर्याय पुन्हा बदलता येणार नाही.
मुळात सर्व प्राप्तिकरदात्यांसाठी प्राप्तिकर आकारणीची एकच पद्धत अस्तित्वात असणे व ती सर्वांना समानतेने लागू करणे हे कोणत्याही करप्रणालीचे मूलभूत तत्त्व आहे. कोणतीही करप्रणाली सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांना समजण्यास अत्यंत सुलभ, सोपी व सुटसुटीत असावी लागते. मात्र भारतात प्राप्तिकर कायदा किचकट, क्लिष्ट व अन्यायकारक झालेला आहे. त्यात अनेक विसंगती आहेत. आपले करदायित्व ठरविताना सरकारचे भविष्यातील सतत बदलणारे प्राप्तिकर व गुंतवणूकविषयक धोरण तसेच आर्थिक बदलांचा वेध घेऊन भविष्यात कर भरण्याचा कोणता पर्याय आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायक ठरेल यासंबंधीचा विकल्प आज निवडणे कठीणच आहे; शिवाय अशा अनिश्चित स्वरूपाचा पर्याय निवडण्याची प्राप्तिकरदात्यांवर सक्ती करणे घटनाबाह्य आहे. प्राप्तिकर आकारणीच्या पहिल्या पद्धतीनुसार प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ न करता सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८७(अ) अन्वये कमाल १२,५०० रुपयांची सूट देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे ज्या प्राप्तिकरदात्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. परंतु प्राप्तिकरदात्यांच्या करपात्र उत्पन्नात पाच लाख रुपयांपेक्षा थोडी जरी वाढ झाली तर, त्यांना मात्र २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व रकमेवर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदा. प्राप्तिकरदात्यांचे उत्पन्न पाच लाख दहा रुपये जरी झाले तरी त्यांना त्या १० रुपयांच्या जास्त उत्पन्नासाठी १३,००३ रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. परंतु जर, त्याने प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०(सी) अंतर्गत किरकोळ रकमेची गुंतवणूक केली तर, त्याला १२,५०० रुपयांची सूट मिळते व त्याला एक रुपयाही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. त्यामुळे सरकारने अशी सूट देण्याऐवजी जर, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाच पाच लाख केली असती तर, अशा विसंगती निर्माण झाल्या नसत्या.
प्राप्तिकर कायद्यातील ‘११५ बीएसी’ या नव्या कलमान्वये, प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणाऱ्या ७० वजावटींपैकी कोणतीही वजावट न घेता कमी दराने प्राप्तिकर भरण्याचा दुसरा पर्याय प्राप्तिकरदात्यांना दिलेला आहे. हा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांना प्रमाणित वजावट, व्यवसाय कर, गृहकर्जावरील व्याज व कलम ८०(क) अंतर्गत मिळणारी १.५० लाख रुपयेपर्यंतची सवलत अशा एकूण ७० वजावटींपैकी कोणतीही वजावट मिळत नाही.घटनेच्या अनुच्छेद २७६ अन्वये प्राप्त अधिकारांतर्गत राज्य सरकारे उत्पन्नावर आधारित ‘व्यवसाय कर’ वसूल करीत असतात. ‘करावर कर नको’ म्हणून प्राप्तिकरातून ‘व्यवसाय करा’च्या रकमेला वजावट दिली जात असते. त्यामुळे कमी दराने प्राप्तिकराची आकारणी हवी असल्यास त्यांना विविध वजावटींच्या हक्कांपासून वंचित करणे अयोग्य व अन्यायकारक आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकर आकारणीच्या सध्याच्या दोन पद्धतींतून एका पद्धतीची निवड करण्यासंबंधीची तरतूद रद्द करून मूलभूत सुधारणांच्या आधारे पूर्वीचीच वजावटीसह प्राप्तिकर आकारणीची पद्धत चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
( लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)kantilaltated@gmail.com