नव्या वर्षात पदार्पण करताना...

नव्या वर्षात पदार्पण करीत असताना देशाने गेल्या वर्षात मिळविलेल्या उपलब्धी आणि गमावलेल्या संधी या दोहोेंचीही मोजदाद करणे गरजेचे आहे. एका अर्थाने हे वर्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खात्यात जमा व्हावे असे आहे. आपल्या शपथविधीच्या सोहळ््यापासून त्यांची नजर भारताला विदेशातून मित्र व पैसा जोडण्यावर होती. आजवर त्यांनी २९ देशांना भेटी दिल्या. त्यांच्यातील काहींशी आर्थिक व लष्करी करार केले. यातल्या अणुइंधनाच्या करारातले इंधन देशात येऊही लागले. मात्र भ्रष्टाचार थांबविण्याचे, महागाई आटोक्यात आणण्याचे आणि बेरोजगारी कमी करून देशाला ‘अच्छे दिन’ दाखविण्याचेही एक मोठे अभिवचन मोदींनी दिले होते. यातला भ्रष्टाचार थांबला नाही, महागाई कमी झाली नाही आणि बेरोजगारांची संख्याही वाढतीच राहिली आहे. परिणामी अच्छे दिन हे अजूनही दूरचेच स्वप्न राहिले आहे. उद्योगपती सुखावले आहेत, व्यापारी तेजीत आहेत आणि उच्च व उच्च मध्यमवर्ग मजेत राहिला आहे. दारिद्र्याच्या सीमेखालचे लोक मात्र तसेच आणि तेथेच राहिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या सुरू आहेत आणि दुष्काळ व अवर्षण ही शेतकऱ्यांची परीक्षा पाहणारी संकटेही भरपूर आली आहेत. त्याचमुळे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला एक निसटता तर दुसरा दारुण पराभव पाहावा लागला आणि बिहारमधील लोकसभेच्या ४० पैकी ३१ जागा जिंकणाऱ्या त्यांच्या आघाडीला त्या राज्यातील विधानसभेच्या २४३ पैकी फक्त ५३ जागा जिंकणे जमले आहे. प. बंगालपासून गुजरातपर्यंत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही मोदींच्या पक्षाने सपाटून मार खाल्ला आहे. वाराणसी या मोदींच्या मतदारसंघातील या संस्थांच्या सर्व जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्या तर गुजरातमधील ३१ जिल्हा परिषदांपैकी २३ परिषदा काँग्रेसने त्यांच्या पक्षाकडून हिरावून घेतल्या. मोदी सरकारातील अनेक ज्येष्ठ मंत्री अडचणीत आलेले देशाला दिसले. सुषमा स्वराज ललित मोदींशी असलेल्या संबंधांमुळे अडचणीत आल्या तर त्याच मोदींनी दिलेल्या पैशासकटच्या सगळ््या सहाय्यातून वसुंधरा राजे गोत्यात आल्या. ४० हून अधिक खुनांना जबाबदार ठरलेला मध्यप्रदेशातील व्यापंम घोटाळा शिवराज सिंह चौहान यांची प्रतिमा डागाळून गेला. काश्मिरचे सईद सरकार अजून स्थिर नाही आणि पंजाबने त्याचे स्थैर्य गमवायला सुरुवात केली आहे. ममता, मुलायम व मायावती यांच्यासोबतच गुजरातचा हार्दिक पटेल हे मोदींच्या पक्षासमोरचे मोठे आव्हान ठरले आहे. राज्यसभेत सरकारजवळ बहुमत नसल्याने त्याला आपला ६० टक्क्यांएवढा वैधानिक कार्यक्रम मागे ठेवावा लागला आहे. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वात एक धक्कातंत्र आहे. परवाची त्यांची पाकिस्तान भेट अशाच तंत्रातली आणि त्यांच्या लोकप्रियतेला एक नवा पुरस्कार देणारी ठरली. मात्र याच काळात नेपाळ या मित्रदेशाच्या सीमेवर भारताच्या तीन हजाराहून अधिक मालमोटारी रोखल्या गेल्या आणि त्या देशाशी असलेले परंपरागत संबंधच अडचणीत आलेले दिसले. चीन, रशिया आणि अमेरिका या महाशक्तींशी चांगले संबंध राखता येणे जमले तरी बांगलादेश, श्रीलंका व नेपाळ हे देश अजूनही पूर्वीएवढेच दूर राहिले आहेत. हे वर्ष देशातील विविध धर्मांच्या लोकात तेढ वाढवणारे व त्यातील असहिष्णुता धारदार करणारेही ठरले. पुरोगामी विचारांच्या व संशोधकांच्या भरदिवसा भररस्त्यावर हत्त्या झाल्या आणि त्यांचे खुनी गजाआड करणे सरकारला अजून जमले नाही. तुझ्या घरात गोमांस दडविले आहे अशी हाळी मंदिराने देणे आणि आधीच तयार असलेल्या हल्लेखोरांनी एखाद्या इकलाखची हत्त्या करणे यासारखे प्रकार प्रथमच देशात घडले. दु:ख याचे की या घटनांचा निषेध करायला सरकारच समोर आले नाही. ‘या गोष्टी चालायच्याच’ अशी त्याकडे पाहण्याची सरकार पक्षाची दृष्टी दिसली. या वर्षी भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांची शतकोत्तर रजत जयंती आली. सरकारने ती साजरी केली नाही. त्यांच्या ५० व्या पुण्यतिथीकडेही त्याने दुर्लक्ष केले. राजकीय वैर राजकारणापर्यंतच मर्यादित ठेवण्याची लोकशाहीसंमत वृत्ती या साऱ्या प्रकारात देशाला कुठे आढळली नाही. याच काळात देशात अल्पसंख्य विरोधी वातावरण पेटविण्याचे राजकारण झाले. राजकारणाचे यश केवळ अर्थकारणावर अवलंबून नसते. देशातील जनतेत असलेल्या सौहार्दावर व सद््भावावर ते उभे असते. मोदी मिळवतील आणि त्यांचे सहकारी गमावतील असेच होत असेल तर कोणाला आवरायचे याचा विचार मोदींना आता करावा लागेल. भारतीय माणूस त्याचा संताप बोलून दाखवीत नाही. तो मतपेटीतून व्यक्त करतो ही बाब आता सर्वमान्य व्हावी अशी झाली आहे. सबब पुढल्या निवडणुकीची वाट न पाहाता हाती असलेला काळ जनतेत स्नेहभाव व एकात्मता उभी करण्याचे व जनतेला जमिनीवर जाणवणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे कामी लावणेच सरकारसाठी श्रेयस्कर आहे.