देश बुडविणारे नवे पाऊल

पुढच्या १० वर्षांतच नागपूर विमानतळाच्या महसुलात सतत वाढ होणार आहे. असे असताना या विमानतळासाठी एकही विदेशी कंपनी पुढे आली नाही यातली आतली मेख म्हणजे जीएमआर व जीव्हीके या दोन कंपन्यांचे संगनमत ही आहे.

कुठल्याही सरकारी मालमत्तेचे/संस्थेचे खासगीकरण त्या संस्थेला स्पर्धेत सक्षम बनविण्यासाठी व ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी होत असते, त्यामुळे खासगीकरणाला विरोध असण्याचे कारण नाही. पण नुकत्याच झालेल्या नागपूरविमानतळाच्या संशयास्पद खासगीकरणामुळे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. नागपूरचेविमानतळ हैदराबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट्स या खासगी कंपनीला फक्त ५.७६ टक्के महसूल वाटा घेण्याच्या बोलीवर सरकार ३० वर्षांसाठी देण्याच्या बेतात आहे. त्यामुळे हा सर्व प्रकार संशयास्पद झाला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे यापूर्वीही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद व बंगळुरू या चार विमानतळांचे खासगीकरण झाले आहे. त्या वेळी दिल्ली विमानतळासाठी जीएमआर याच कंपनीने ४७ टक्के महसूल वाटा दिला आहे तर मुंबईच्या विमानतळासाठी जीव्हीके या कंपनीने ४० टक्के वाटा सरकारला दिला आहे. या दोन्ही विमानतळांसाठी जीएमआर व जीव्हीके या कंपन्यांनी विमानतळ चालविण्याचा अनुभव असलेल्या दक्षिण आफ्रिका, जर्मनी, मलेशियातल्या विदेशी कंपन्यांच्या भागीदारीत या निविदा भरल्या होत्या. याशिवाय सर्व विमानतळांमध्ये एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाचीही भागीदारी दिली होती. परंतु नागपूरच्या बाबतीत जीएमआरनेकुठल्याही विदेशी कंपनीला सोबत घेतले नाही वा एएआयलासुद्धा विश्वासात घेतलेले दिसत नाही. नागपूर विमानतळ हे सध्या सुरळीत सुरू असलेले विमानतळ आहे. त्यामुळे जीएमआरला आयता महसूल मिळणार आहे. निविदेप्रमाणे जीएमआरला एक टर्मिनल बिल्डिंग, ४ किमीचा रनवे, विमानाच्या पार्किंग बेज, अ‍ॅप्रन्स तयार करायचे आहेत. याचा प्रकल्प खर्च १६८५ कोटी आहे. याशिवाय २५० एकरांवर पंचतारांकित हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल, फूड प्लाझा, मल्टिप्लेक्स सिनेमा/थिएटर बांधायचा अधिकार मिळणार आहे. विमानांचे लँडिंग, पार्किंग, वाहनतळाचा महसूल तर जीएमआरला मिळणार आहेच शिवाय २५० एकरांवरील व्यावसायिक संकुलांचा हजारो कोटींचा महसूल फक्त १६८५ कोटी गुंतवून जीएमआरला ३० वर्षे मिळणार आहे. १६८५ कोटींची गुंतवलेली रक्कम जीएमआर युझर डेव्हलपमेंट चार्जमधून प्रवाशांकडूनच वसूल करणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ५.७६ टक्के म्हणजे जवळपास फुकटात नागपूर विमानतळ जीएमआरला मिळणार आहे. करारात ३० वर्षे मुदतवाढीची तरतूद असल्याने जीएमआर ६० वर्षांपर्यंत हा फुकटचा मलिदा लाटणार आहे. जीएमआरवर ही मेहरबानी कशासाठी हा गहन प्रश्न आहे. नागपूर विमानतळ हे नफ्यात चालणारे विमानतळ आहे. आज २२ लाख प्रवासी ते वापरत असले तरी पुढच्या १० वर्षांतच प्रवासी संख्या मुंबई विमानतळाएवढी होणार आहे व महसुलात सतत वाढ होणार आहे. त्यामुळे नागपूर विमानतळाचा नफाही वाढणार आहे. असे असताना या विमानतळासाठी एकही विदेशी कंपनी पुढे आली नाही, यातली आतली मेख म्हणजे जीएमआर व जीव्हीके या दोन कंपन्यांचे संगनमत (कार्टेल) ही आहे. या दोन्ही कंपन्या एकमेकांना सोयीच्या निविदा भरून देशातील विमानतळ वाटून घेत आहेत. दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळ जीएमआरकडे आणि मुंबई हे विमानतळ जीव्हीकेने अशाच संगनमताने घेतले आहे. एवढेच नव्हे तर नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या नव्या विमानतळाचे कंत्राट जीव्हीकेला देण्यासाठी जीएमआरला गोवा आणि नागपूरच्या विमानतळाचे संचालन ६० वर्षांकरिता मिळाले आहे, असे म्हणायला वाव आहे. त्यामुळे हे अनिष्ट संगनमत देश बुडविणारे नवे पाऊल ठरणार आहे. जीएमआर व जीव्हीकेने उभे केलेले विमानतळ व त्यांचे संचालन, प्रवासी सोयी जागतिक दर्जाच्या आहेत हे मान्य. पण जनतेच्या पैशातून उभे झालेले हे विमानतळ अशा प्रकारे संगनमत करून या कंपन्या लाटत असतील तर त्याचा विरोध व्हायलाच हवा. या सर्व कारणांमुळे नागपूर विमानतळाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया संशयास्पद झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे व ही निविदा रद्द करून नव्याने निविदा बोलावणे आवश्यक आहे.