शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानचे किती विमान पाडले? हा प्रश्न विरोधकांच्या मनात कधी आला नाही; राजनाथ सिंह कडाडले
2
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान नेमकं काय घडलं, किती दहशतवादी मारले गेले? राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत दिली माहिती, म्हणाले...
3
Operation Mahadev: सैन्याला मोठे यश! पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी मुसा मारला गेल्याची शक्यता, तीन दहशतवादी ठार
4
IND vs ENG: टीम इंडियाला मोठा धक्का! ऋषभ पंत पाचव्या कसोटीतून बाहेर, CSKच्या खेळाडूला संघात स्थान
5
सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारात लवकरच होणार अखेरची वाढ; कसा होणार १ कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा?
6
९० दीच्या लाटेवर स्वार व्हायला आली! कायनेटीकची DX ईव्ही लाँच झाली, पहा किंमत आणि रेंज...
7
Nitin Shete: शनि शिंगणापूर संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी नितीन शेटे यांनी संपवलं आयुष्य
8
Mumbai : 'Mhada अधिकाऱ्याची महिन्याला ४०-५० लाख काळी कमाई'; पत्नी वैतागली आणि संपवलं आयुष्य
9
"अल्लाह हू अकबर, विमानात बॉम्ब, मी तो उडवून देईन", प्रवाशाच्या धमकीनंतर विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग
10
कुठे गायब झाली 'तेरे नाम'मधील भिकारीची भूमिका करणारी अभिनेत्री? पूर्ण बदललाय तिचा लूक
11
'मौन व्रत, मौन व्रत...', संसदेत बोलणाऱ्या काँग्रेस खासदारांच्या यादीतून शशी थरुर यांना वगळले
12
घरात मोठ्या आवाजात गाणी लावून पत्नीच्या डोक्यात टाकली वीट; हत्येनंतर पतीनेही संपवले जीवन
13
मेहनतीचं चीज! आई करते मजुरी, जेवणासाठी नव्हते पैसे, कोचिंगशिवाय ३ बहिणी UGC NET पास
14
जबरदस्त नफ्याचे संकेत देतोय GNG Electronics IPO चा GMP; शेअर्स अलॉट झालेत का, कसं चेक कराल?
15
परदेशात डॉक्टरी शिकून थेट भारतात प्रॅक्टीस करण्याचा मार्ग सोपा होणार; एनएमसी आणतेय नवे नियम...
16
आजीबाई जोमात, नागोबा कोमात; 8 फूट लांब सापाला अलगद पकडले, पाहा Video
17
IND vs ENG: "शुबमन गिलने जर शतक केलं नसतं तर..."; प्रशिक्षक गौतम गंभीरने ठणकावून सांगितलं
18
'हिंजवडी' हातची गेली तर तोटा कोणाचा? पुण्याचा की महाराष्ट्राचा...; १५ वर्षांत किती बदलली...
19
Shravan Somvar 2025: महादेवाला केतकीची फुले वाहू नये; त्यामागे आहे एक पौराणिक कथा!
20
'बॉर्डर २'मध्ये वरुण धवनसोबत झळकणार 'ही' अभिनेत्री, मेकर्सने केली अधिकृत घोषणा

सहकार-टॅक्सी ते घंटागाडी!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 28, 2025 04:34 IST

भारतात कोट्यवधी जनतेसाठी नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाले.  

आपल्या दारात सहकारी रिक्षा, टॅक्सी येऊन उभी राहिली. कचरा उचलण्यासाठी सहकारी घंटागाडी आली. सहकारी प्लंबर, वायरमन आला. सहकारी दूध आले. सहकारी भाजीपाला आला. तर? कदाचित ही मोठी सहकार क्रांती असेल. हे शक्यही आहे. परवा भारत व ब्रिटनमध्ये मुक्त करार झाला. त्याच दिवशी इकडे भारतात कोट्यवधी जनतेसाठी नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाले.  

भारत-ब्रिटन करार महत्त्वाचाच; पण त्याहीपेक्षा या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आमूलाग्र बदलू शकेल, अशी ताकद कशात असेल तर ती सहकारात. म्हणून सहकार धोरण मोलाचे; पण ते विशेष चर्चेत नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर नोव्हेंबर १९६० मध्ये विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन झाले. या पहिल्याच अधिवेशनात सहकार मंत्री बाळासाहेब भारदे यांनी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था विधेयक’ मांडले. त्यावर भाष्य करताना ते म्हणाले होते, ‘या देशाची प्रकृतीच मूलत: सहकाराची आहे. सहकार आणि संस्कृती हे एकाच अर्थाचे शब्द आहेत. ते वेगळेच करता येत नाहीत.’ माणसाची जीवनशैलीच सहकारी तत्त्वावर आधारलेली आहे. ‘सहनौ भुनक्तु’ असे ते तत्त्व आहे. म्हणजे माणूस एकत्र जगण्यास समर्थ बनो. सहकार हे नैसर्गिक तत्त्व आहे. निसर्ग सर्वांचा, तशी येथील साधने सर्वांची हवीत. 

दुर्दैवाने सहकार काँग्रेसने आणला व त्यांनीच तो नासवला असा एक अपप्रचार आपणाकडे झाला. सहकार क्षेत्र हे नेते व त्यांच्या घराण्यांच्या उद्धारासाठी आहे, असाही गैरसमज समाजाने करून घेतला. वास्तविकत: महाराष्ट्रात १८७२ मध्ये सावकारशाहीविरोधात जे दंगे झाले त्यातून सहकार जन्मला. सहकाराचा जन्म महाराष्ट्रात झाला. कर्जाची नड परस्पर सहकार्याने भागवण्यासाठी  १८८९ मध्ये ‘अन्योन्य सहकारी मंडळी’ नावाची सहकारी संस्था राज्यात स्थापन झाली होती. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत सहकाराच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहिले. त्याच्या क्षमतेपेक्षा त्यातील घोटाळ्यांची चर्चा अधिक झडली. सहकार खासगी कंपनीसारखा वापरला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ६ जुलै २०२१ रोजी केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन केले. या खात्याचे मंत्री अमित शाह यांनी आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाचे औचित्य साधत परवा ‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ मांडले. या धोरणात सहकार पारदर्शी, डिजिटल करण्यापासून तो घराघरांत पोहोचविण्यापर्यंतची उद्दिष्टे आहेत. 

सध्या देशातील ३० कोटी जनता सहकारी संस्थांशी जोडलेली आहे. २०३५ पर्यंत हा आकडा ५० कोटींवर नेणे... देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात सहकार क्षेत्राचा वाटा सध्या ३ ते ४ टक्के आहे, तो तिपटीने वाढवणे... देशात सहकारी विद्यापीठाची घोषणा झाली आहेच, यापुढे शालेय अभ्यासक्रमापासून सहकाराचे धडे देणे... शाळा, महाविद्यालयात सहकाराबाबत अभ्यासक्रम आणणे, शिक्षक, प्रशिक्षक निर्माण करणे... सहकारी संस्थांची उत्पादने ब्रॅण्ड बनण्यासाठी कॉर्पोरेट जगताप्रमाणे त्यांना सुविधा देणे... प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी गाव साकारणे... प्रत्येक गावात सहकारी संस्था व प्रत्येक घरात सहकारी संस्थेचा सदस्य असणे, असा अगदी तळागाळात पोहोचण्याचा व प्रत्येक व्यक्तीला सहकाराशी जोडण्याचा विचार या धोरणात दिसतो; पण त्याची अंमलबजावणी कधी व कशी होणार, हेही महत्त्वाचे. त्यासाठी सरकार आणि प्रशासन यांची मानसिकताही महत्त्वाची आहे. 

महाराष्ट्राच्या सहकार विभागाचे उदाहरण घेतले तर हा विभाग नेत्यांचा बटिक बनला आहे. कारण बहुतांश सहकारी संस्था नेत्यांच्या अधिपत्याखाली आहेत. त्यांना दुखावण्याची हिंमत या विभागात नाही. ग्रामीण भागात अनेक सहकारी संस्थांचे दफ्तर कार्यालयाऐवजी संस्थेच्या सचिवाच्या पिशवीत असते. अध्यक्ष, सचिव म्हणतील तशा सहकारी संस्था चालतात व सर्वसाधारण सभेत खाऊचे पुडे घेऊन लोक ठराव संमत करतात. अशावेळी ‘ओला’, ‘उबेर’ऐवजी सहकारी टॅक्सीचे स्वप्न अमित शाह यांनी दाखवले आहे. धोरण नक्कीच स्वागतार्ह व व्यापक आहे. गावातील तरुण बेरोजगार आहेत व खासगी कंपन्यांचे डिलिव्हरी बॉय, ठेकेदार गावात आहेत. गाव, शहरांवर सध्या सहकाराऐवजी ठेकेदारांचे राज्य आहे. 

वास्तविकत: सहकारी संस्था सेवा क्षेत्रात उतरल्या तर ठेकेदारराज संपेल. कुणी एक व्यक्ती, कंपनी नव्हे, तर सहकारी संस्थांचे सभासद समृद्ध होतील; पण सहकाराची ही ताकद जनतेलाही कळायला हवी.

 

टॅग्स :Amit Shahअमित शाहCentral Governmentकेंद्र सरकारmurlidhar moholमुरलीधर मोहोळ