काश्मिरात नवी पहाट हे केवळ स्वप्नरंजन

काश्मीर खोऱ्यात शांततामय मार्गानं निवडणुका झाल्या, त्याबद्दल पाकिस्तान, दहशतवादी व हुरियतसारख्या फुटीर गटांना जम्मू-काश्मीरचे नवे मुख्यमंत्री मुफ्ती महमद सईद यांनी धन्यवाद दिले. त्यामुळं टीकेचं मोहोळ उठलं. तेव्हा मुफ्ती यांच्या या विधानाशी केन्द्र सरकार सहमत नाही, असं स्पष्टीकरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी संसदेत दिलं. जम्मू-काश्मीरमध्ये आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्याच दिवशी भाजपा व पीडीपीच्या सर्वोच्च नेत्यांना अशा एकमेकांच्या विरोधातील भूमिका का घ्याव्या लागल्या?जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका पार पडल्या आणि या निवडणुकात ‘मिशन ४४’ या मोहिमेद्वारे या सीमेवरील मुस्लीमबहुल राज्यातील सत्ता एकहाती ताब्यात घेण्याचे मोदी व अमित शहा यांचे मनसुबे असफल झाले. भाजपाला जम्मूत भक्कम पाय रोवता आले. पण काश्मीर खोऱ्यात पक्षाचे बस्तान बसविण्याच्या अमित शहा यांनी केलेल्या कसोशीच्या प्रयत्नांना यश आलं नाही. अगदी ३७०व्या कलमाचा मुद्दा उठवून तो नंतर मागं घेण्यापासून ते काही माजी फुटीरतवाद्यांना हाताशी धरणं, शिया-सुन्नी मतभेद टोकाला नेणं, येथपर्यंत सर्व प्रकारचे डावपेच शहा यांनी खेळले. पण खोऱ्यातील मतदार बधले नाहीत. त्यांनी पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी)च्या पारड्यात मतं टाकली. त्यामुळं जम्मू भाजपाकडं व खोरं पीडीपीकडं असा विस्कळीत जनादेश आला. काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्सला मतदारांनी पाठ दाखवली. साहजिकच सरकार स्थापन व्हायचं, तर ते पीडीपी व भाजपा यांचंच होणं शक्य होतं. मात्र हे दोन्ही पक्ष परस्परविरोधी अशा दोन राजकीय ध्रुवांवर उभे होते व आजही आहेत. काश्मीरला स्वयंशासन द्यावं, ३७०वं कलम कायम राहावं, पाकशी चर्चा सुरू करावी, फुटीरतावाद्यांनाही वाटाघाटीत सहभागी करून घ्यावं, अशी पीडीपीची भूमिका आहे. उलट यापैकी एकही मुद्दा भाजपानं कधीच मान्य केलेला नाही.तरीही हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी किमान सहमतीच्या कार्यक्र माच्या आधारे राज्यात सरकार स्थापन केलं आहे. याचा अर्थ भाजपा (म्हणजे संघानं) आपली भूमिका बदलली काय? अथवा पीडीपीनं आपल्या मागण्या सोडून देण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली? असं काहीही झालेलं नाही. ही फक्त सत्तेसाठीची सोयरीक आहे. ‘मिशन ४४’ अयशस्वी झाल्यावर भाजपानं (संघानं) आपल्या रणनीतीत बदल केला आहे. सत्ता हाती घ्यायची आणि ‘विकास’ या मुद्द्यावर जितका जास्तीत जास्त भर देता येईल, तेवढा देत खोऱ्यात हातपाय पसरायचे, असा भाजपाचा बेत आहे. दैनंदिन जीवन कमीत कमी संघर्षमय असावं, अशी खोऱ्यातील जनतेची आकांक्षा आहे. ती नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेस यांचं सरकार पुरं करू शकलेलं नाही. त्यामुळं असलेल्या नाराजीचा फायदा पीडीपीनं उठवला आणि त्याच्या जोडीला काश्मीर प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी सोडवणुकीसाठी पावलं उचलण्याचंही आश्वासन जनतेला या पक्षानं दिलं. काश्मीर खोऱ्यात जे भरघोस मतदान झालं, त्याचा संबंध जसा चांगला कारभार हवं, या जनतेच्या आकांक्षेत होता, तसाच तो हे प्रशासन भाजपाच्या अधिपत्याखाली नको, या मतदारांच्या भावनेशीही होता. खोऱ्यातील जनतेची ही चांगल्या कारभाराची आकांक्षा वापरण्याचा भाजपाचा बेत आहे आणि हीच आकांक्षा पुरी करण्यासाठी आम्ही भाजपाच्या जोडीनं सरकार स्थापन करीत आहोत, असा पीडीपीचा पवित्रा आहे. केवळ विकास व चांगला कारभार या दोनच मुद्द्यांवर या दोन्ही पक्षांचं एकमत आहे. बाकी सारे वादाचे मुद्दे तसेच आहेत.याच संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सहसंपर्क प्रमुख सतीश कुमारयांनी अलीकडंच एका परिसंवादात बोलताना काश्मीर प्रश्नाबाबत जो एक नवा ‘सिद्धांत’ मांडला, तो बोलका आहे. त्यांनी असं प्रतिपादन केलं की, ‘काश्मीरचा प्रश्न आता उरलेलाच नाही. समस्या आहे, ती फक्त पाकच्या हातातील भाग कसा परत मिळवायचा हीच.’ आपल्या या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी पुढं असं सांगितलं की, ‘काश्मीरला स्वायत्तता देण्याचा जो मुद्दा आहे, त्याला राज्यातलं २२ पैकी फक्त पाचच जिल्ह्यांत काही प्रमाणात पाठिंबा आहे. तोही काश्मिरी-भाषिक सुन्नी मुस्लिमांकडूनच. वृत्तवाहिन्यांच्या पडद्यावर जे नेते स्वायत्तततेची मागणी करताना दिसतात, ते सर्व याच जिल्ह्यांतून आलेले आहेत. राज्यात १२ टक्के शिया मुस्लिम आहेत. अंदाजे १२-१४ टक्के गुज्जर मुस्लिम आहेत. नंतर आठ टक्के पहाडी राजपूत मुस्लिम आहेत. यापैकी कोणाचीच काही तक्र ार नाही. अफझल गुरुला फाशी दिल्यावर ९० टक्के मुस्लिम असलेल्या पूंछ भागात किंवा ९९ टक्के मुस्लिम असलेल्या कारगीलमध्ये कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नव्हता.’संघाचा हा नवा ‘सिद्धांत’ भाजपाची पावले कशी पडणार आहेत, ते स्पष्टपणं दर्शवतो. खरं तर ‘मिशन ४४’ या मोहिमेमागं हेच उद्दिष्ट होतं. पूर्ण सत्ता हाती आली असती, तर ‘काश्मीरचा प्रश्न संपला, आता पाकशी बोलणी करायची, ती त्याच्या ताब्यातील भाग परत कसा मिळवायचा यासाठीच’, असा पवित्रा मोदी सरकारनं घेतला असता. पण ही मोहीम अयशस्वी झाल्यावर आता ‘चांगला कारभार’ या घोषणेवर आणि त्यासाठी केन्द्रातील सत्ता वापरून पुढची वाटचाल करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न राहणार आहे. पीडीपीही याच चांगल्या कारभाराच्या मतदाराच्या आकांक्षेच्या आधारे ‘काश्मीर प्रश्ना’ची उकल करण्यासाठी पावलं टाकू पाहत आहे.मुफ्ती महमद सईद यांचं वक्तव्य आणि त्यावर मोदी यांनी दाखवलेली असहमती या दोन्हींचा संबंध काश्मीर खोऱ्यातील या राजकीय वास्तवाशी आहे. चालेल तितके दिवस सरकार चालवायचं, इतकाच या दोन्ही पक्षांचा उद्देश आहे.म्हणूनच हे सरकार म्हणजे काश्मीरमध्ये नवी पहाट उगवल्याचं लक्षण आहे, हे निव्वळ स्वप्नरंजन आहे.प्रकाश बाळ(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)