इराकमधील नवे संकट

इराकमधील मोसूल या शहरात काम करणाऱ्या ४० भारतीय कामगारांना त्या देशातील इराणी बंडखोरांनी पळवून नेले असल्याचे वृत्त आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाने उशिरा का होईना मान्य केले आहे. जगभरची वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्या त्याविषयीच्या बातम्या वारंवार देत असताना या मंत्रालयाने त्यावर मौन पाळले होते. अखेर त्या कामगारांच्या कंत्राटदार कंपनीनेच त्या वृत्ताला दुजोरा दिल्यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याविषयीची कबुली दिली आहे. पळवून नेलेले कामगार पंजाबातील असणे आणि त्यांच्यावर गुदरलेल्या प्रसंगामुळे त्या राज्यातील वातावरण तापणे, ही भीती या मौनामागे असणे शक्य आहे. मात्र, अशा मौनाने समाजाचा संशय व संताप बळावण्याची शक्यताच अधिक असते. अमेरिकेपासून आॅस्ट्रेलियापर्यंतच्या जगभरच्या सर्व देशांत भारतीय तरुण-तरुणी, कामगार व वेगवेगळ्या विषयातले तज्ज्ञ सध्या काम करीत आहेत. विदेशातून आलेला हा वर्ग ओलीस ठेवायला सोपा व बंडखोरांचे नाव जगभर नेणारा आहे. त्यामुळे अशा विषयावर जागतिक संघटनांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आता गरजेचे झाले आहे. हा प्रश्न एकट्या भारताचा नाही. परदेशातून कामाला आलेल्या वा पर्यटक म्हणून आलेल्या लोकांना पळविणे हा ठिकठिकाणच्या बंडखोरांनी त्यांच्या राजकारणाचा आता राजमार्गच बनविला आहे. भारतीय ओलिसांना सोडण्याची किंमत म्हणून इराणी (अल्् कायदाच्या शिया बंडखोरांनी) ५५० दशलक्ष डरहॅमची (९ हजार ४ दशलक्ष रुपये) मागणीही केली आहे. दरम्यान, इराक हा सुन्नी व शिया पंथीयांचा साऱ्या अरबस्तानातला एकमेव लोकशाही देश आहे. त्यावर ताबा मिळविण्यासाठी बंडखोरांनी दहशतवादी संघटनांची मदत घेऊन इराकच्या उत्तरेचा बराच मोठा भाग ताब्यात घेतला आहे. इराकच्या सर्वांत मोठ्या तेल खाणीवर ताबा मिळवून त्यांची घोडदौड सध्या बगदाद या इराकच्या राजधानीच्या दिशेने सुरू झाली आहे. हे आक्रमण थोपविण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या हवाईदलाचा वापर करावा, अशी विनंती इराकच्या राज्यकर्त्यांनी केली आहे. मात्र, अमेरिकेच्या सरकारचा त्याविषयीचा प्रतिसाद अजून तरी पुरेसा उत्साहवर्धक नाही. दरम्यान, बंडखोरांच्या फौजांनी एकीकडे इंग्लंड व दुसरीकडे अमेरिकेवर हवाईहल्ले चढविण्याच्या धमक्याही दिल्या आहेत. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरावर झालेल्या हवाई हल्ल्यानंतर या धमक्यांची धास्ती अमेरिकन जनतेतही मोठ्या प्रमाणावर आहे. इराणी बंडखोरांचे दहशती इरादे अतिशय क्रूर व अंगावर शहारे आणणारे आहेत. इराकच्या ज्या फौजा त्यांना शरण आल्या त्यातील साऱ्यांना सरसकट कापून काढण्याचा आपला हेतू असल्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. भारतीय कामगारांना पळवून नेण्याची या दहशतखोरांची कारवाई त्याचमुळे साऱ्यांना चिंतेत टाकणारी आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी दिल्लीत येऊन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना यासंदर्भात तत्काळ कारवाई करण्याची विनंती केली आहे. आतापर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार कामगारांचा हा वर्ग सुरक्षित व हयात आहे. इराकमध्ये भारतीय नागरिकत्व असणारे दहा हजार लोक आहेत. त्यातील एका वर्गाचा अपवाद वगळला, तर बाकी सारे चांगल्या स्थितीत आहेत. नेमकी हीच गोष्ट त्यांच्यावर होऊ शकणाऱ्या हल्ल्यांना आमंत्रण देणारी आहे. अफगाणिस्तानपासून इराणपर्यंतचे सारे दहशतवादी अमेरिकेविषयीच्या सूड भावनेने पेटून उठले आहेत. त्यामुळे इराक सरकारला मदत करणाऱ्यांबाबत ते कितपत माणुसकी दाखवतील, हाच खरा प्रश्न आहे. जाता जाता या घटनेच्या भारतावर होणाऱ्या आणखीही एका परिणामाची नोंद येथे केली पाहिजे. इराणी बंडखोरांनी इराकच्या साऱ्या तेलखाणी आपल्या ताब्यात आणल्यास भारताला इराककडून होणारा तेल व अन्य पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा थांबण्याची शक्यता आहे. त्या स्थितीत भारताचा तेलावरील खर्च २२ हजार ५०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती, व्यावसायिक वापराचा गॅस यांच्या किमतीत वाढ होण्याची जी शक्यता केंद्र सरकारने नुकतीच सुचविली तिचे कारणही हेच आहे. सबब, हा प्रश्न केवळ भारतीय कामगारांपुरता मर्यादित नसून, साऱ्या जगाला युद्धाच्या दिशेने नेणारा आहे. त्यासाठी जगभरच्या शांतताप्रिय देशांनी एकत्र येणे व केवळ इराकमधीलच नव्हे, तर साऱ्या जगातला दहशतवाद कठोरपणे निकालात काढणे गरजेचे आहे. दहशतवाद ही कॅन्सरसारखी जगभर पसरणारी विकृती आहे व तिचा निकालही तेवढ्याच व्यापक रीतीने करावा लागणार आहे.