नवे मूलभूत अधिकार

इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे एक क्रांतिकारी विधान अलीकडेच भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या मार्क झुकरबर्ग याने केले. तरुणाईतच नव्हे तर सर्व वयोगटाच्या स्त्री-पुरुषांत लोकप्रिय असलेल्या फेसबुक या जगप्रसिद्ध सोशल साईटचा संस्थापक असलेल्या झुकरबर्गच्या या विधानाने मानवाच्या मूलभूत अधिकारांत आता नवी भर पडू लागली आहे, हे अधोरेखित केले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. पण तो नागर जीवनात प्रवेश करून सुसंस्कृत जीवन जगू लागल्यावर अभिव्यक्तीचे, विचाराचे, उपासना पद्धती आदीचे स्वातंत्र्य या गरजा त्याचा मूलभूत अधिकार बनल्या. गेल्या दोन शतकांपासून होत असलेल्या वैज्ञानिक क्रांतीने मानवाच्या गरजा आणि मूलभूत अधिकार बदलून टाकले आहेत. वीज, रस्ते, वाहतुकीची साधने यांच्याशिवाय आज मानवाचे जीवन केवळ अशक्य झाले आहे. एकेकाळी ही साधने मानवाजवळ नव्हती तरीही तो जगत होता. पण ही साधने आली आणि त्याच्या जगण्याला एक वेगळा अर्थ आला. अधिक सुलभपणे जगणे त्याला शक्य झाले. वैज्ञानिक क्रांतीने अनेक सुविधा मानवाला दिल्या व त्यांचे आज गरजांत रूपांतर झाले आहे. आता त्या कमी प्रमाणात मिळाल्या किंवा मिळाल्याच नाही तर जगताच येणार नाही, अशी स्थिती आहे. आता विजेविना जगाचा रहाटगाडा चालणे केवळ अशक्य आहे. येता एक महिनाभर जगाला वीज मिळणार नाही, असे कुणी उद्या जाहीर केले तर जगात केवढा हाहाकार माजेल! जगाची गतीच या काळात थांबेल. तीच स्थिती आता इंटरनेट आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटी धारण करू लागली आहे. काही दशकांपूर्वीपर्यंत लँडलाईन टेलिफोनवर आपण अवलंबून होतो. उद्या जगातल्या सर्व मोबाईल फोनवर बंदी आणली किंवा ते सर्व बंद पडले तर पुन्हा लँडलाईन फोनवर जगणे लोकांना नक्कीच अवघड जाईल. इंटरनेट हे आजच्या जगाच्या आदानप्रदानाचे सध्या मोठे माध्यम आहे. ते काही काळ जरी बंद पडले तर जगाचा व्यवहार तत्काळ थांबेल, अशी परिस्थिती आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात भारत हा सर्वाधिक आघाडीवर असलेला देश आहे. त्यामुळे इंटरनेट हा तर त्याचा प्राण ठरतो. त्यामुळेच भारताच्या १00 कोटी जनतेला इंटरनेटचे कनेक्शन नाकारणे म्हणजे हजारो नव्या कल्पनांचा गर्भपात करण्यासारखे आहे, असे झुकरबर्ग म्हणतो ते वास्तवाला धरून आहे. इंटरनेटवर आधारित अर्थव्यवहार आणि व्यापार म्हणजेच आॅनलाइन व्यवहार हा नव्या आर्थिक जीवनाचा परवलीचा शब्द आहे. भारतात आॅनलाइन विक्री करणाऱ्या संस्था आर्थिक व्यवहाराचे विक्रम करू लागल्या आहेत. जगातले अनेक आॅनलाइन स्टोअर्स भारतात आपले बस्तान बसविण्यासाठी धडपडू लागले आहेत. जगातल्या चार-पाच नामवंत आॅनलाइन स्टेअर्सकडून भारतात काही हजार कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत भारताला वीज, मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी हेच पायाभूत क्षेत्र मानून त्यात झपाट्याने सुधारणा करावी लागेल. दुर्दैवाने देशातील लालफितशाहीला या सर्व गोष्टींचे महत्त्व पटलेले दिसत नाही. या तिन्ही क्षेत्रांत नवनवे अडथळे निर्माण करण्यात नोकरशाही गुंतलेली आहे. मोबाईल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर पूर्वलक्षी प्रभावाने लादण्यात आलेला कर असो की, आॅनलाइन स्टोर चालविताना ग्राहकांना क्रांतिकारी पद्धतीने सेवा पुरविण्याच्या पहिल्याच प्रयत्नात उडालेल्या गोंधळाबद्दल एक हजार कोटी रुपयांचा दंड लावण्याची भाषा असो, हे सर्व नवे मूलभूत अधिकार नाकारण्याची लक्षणे आहेत. आॅनलाइन व्यवहाराचे क्षेत्र अजून बाल्यावस्थेत आहे. त्यात सुधारणेला अजून खूप वाव आहे. मुळात इंटरनेट आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीचा वेग वाढण्यावर या क्षेत्राचे पुढील यश अवलंबून आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात एकाच वेळी हजारो लोक आॅनलाइन असतात, तेव्हा आॅनलाइन यंत्रणा कोसळण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. कॉलेजची आॅनलाइन प्रवेशसेवा त्यामुळे कोसळण्याचा अनुभव आपण घेतला आहे. अशा वेळी एक लाख वस्तू ठराविक काळात विकण्याची आॅनलाइन क्लृप्ती कोसळली तर आश्चर्य वाटायला नको. या प्रकरणात काय चुकले याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. पण ही चूक म्हणजे गुन्हा असे मानून कारवाई करण्याची भाषा देशाला इंटरनेट युगात नेऊ शकणार नाही. त्यामुळे नोकरशाहीने जरा सबुरीने घ्यावे आणि भारतात येणारे बिल गेट्स, सत्या नाडेला, मार्क झुकरबर्ग, जेफरी बेझोस, टिम कूक यांचे म्हणणे काय आहे ते ऐकून योग्य ते निर्णय घ्यावेत. सुदैवाने पंतप्रधान मोदी यांना हे भान आहे, हे काय कमी आहे?