शहरं
Join us  
Trending Stories
1
३ कोटी २० लाख सरकारी निधी हडपण्याचा डाव उघड; आमदार प्रसाद लाड यांचा खळबळजनक आरोप
2
'धनुष्य बाण' कुणाचा, उद्धवसेना की शिंदेसेना? १६ जुलैला 'सुप्रीम' सुनावणी
3
'एक दिवसाचा पंतप्रधान'! आशिया खंडातील देशात उद्भवला बाका प्रसंग, 'नायक' सिनेमा आठवेल...
4
"पप्पा, मला पावसात खेळायचंय"; १० वर्षांच्या लेकाचा हट्ट अन् हैवान झाला बाप, घेतला जीव
5
"सर्वाधिक पोलीसमृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने"; विरोधी पक्षनेते दानवेंनी मांडली आकडेवारी
6
'मीच मुख्यमंत्री राहणार', सिद्धारमय्या यांची स्पष्टोक्ती; डीके शिवकुमार म्हणाले...
7
भारताचे पहिले अंतराळवीर राकेश शर्मा राहतात प्रसिद्धीपासून दूर, ते सध्या आहेत कुठे? करतात काय? जाणून घ्या
8
ENG vs IND : टीम इंडियाचा बचावात्मक पवित्रा? प्लेइंग इलेव्हनमध्ये या तिघांची एन्ट्री
9
पावसाचं थैमान, मृत्यूचे तांडव! रस्ते खचले, घरं पडली; 51 जणांचा मृत्यू, २२ अजूनही बेपत्ता
10
शाळेपासून होतं प्रेम, भेटण्यासाठी गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावलं, शरीरसंबंध ठेवले आणि अखेर तिच्यावर सपासप वार केले  
11
Viral Video : ५ वर्षांची लेक समुद्रात पडली; वाचवण्यासाठी पित्याने थेट पाण्यात उडी घेतली! पुढे काय झाले बघाच... 
12
Share Market Update: शेअर बाजारात मोठी घसरण; Sensex ४०० अंकांपेक्षा अधिक आपटला, निफ्टीही घसरला
13
अनिल अंबानींच्या कंपनीचं लोन अकाऊंट ठरणार फ्रॉड; देशातील सर्वात मोठ्या बँकेची कारवाई
14
रेल्वे तिकीट बुकिंगवर परिणाम दिसू लागला! बराच वेळ झाला तरी तत्काळ तिकीटे उपलब्ध होती...
15
गुरुवारी गुरुपौर्णिमा: गुरुलीलामृत पारायण सप्ताह करा; स्वामींची कायम कृपा, कालातीत अखंड लाभ
16
लोकसभा, विधानसभा झाली आतातरी निवडणूक चिन्हावर सुनावणी घ्या...; उद्धव ठाकरेंना का हवाय धनुष्यबाण...
17
प्रेमासाठी बदललं जेंडर, पती निघाला फ्रॉड, पैसे-प्रॉपर्टीचा होता लालची, ट्रांसजेंडर अभिनेत्रीचा खुलासा
18
कळव्यातील महिलेच्या हत्येचं कोडं सुटलं, ४० हजार...; बिहारमधून दोघांना अटक, अल्पवयीन मुलाचाही समावेश
19
चमचमीत खायला आवडतं पण पावसाळ्यात थांबा; छोटासा निष्काळजीपणा अन् आजारांना आमंत्रण
20
आपल्या डोक्यात हवा गेली होती, म्हणूनच...; 'राशीचक्र'कार शरद उपाध्ये यांचं निलेश साबळेला खुलं पत्र

नवी बॅँकिंग क्रांती

By admin | Updated: August 23, 2015 22:04 IST

बरोबर ४६ वर्षांपूर्वी १४ बड्या खासगी बॅँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅँकिंग क्षेत्रात एक क्रांती घडविली होती. आता

बरोबर ४६ वर्षांपूर्वी १४ बड्या खासगी बॅँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅँकिंग क्षेत्रात एक क्रांती घडविली होती. आता रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी ११ बड्या खासगी कंपन्यांना प्रदान (पेमेंट) बॅँकांचे परवाने जारी करून याच क्षेत्रात आणखी एक क्रांती घडविण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे होऊ घातलेली क्रांती बॅँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे झालेल्या क्रांतीपेक्षाही मोठी असेल. ्रप्रदान बॅँका ठेवीदारांकडून ठेवी तर गोळा करू शकतील; पण त्यांना सर्वसामान्यांना कर्जवाटप करण्याची मुभा मात्र नसेल. त्या केवळ सरकारलाच कर्ज देऊ शकतील. शिवाय बचत खात्यांमधील ठेवींवर सध्याच्या बॅँकांच्या तुलनेत त्या अधिक व्याज देतील, अशी अपेक्षा आहे. या बॅँका केवळ सरकारलाच कर्ज देऊ शकणार असल्यामुळे तो पैसा सामाजिक उपक्रमांसाठी वापरला जाऊन अंतत: सर्वसामान्यांनाच त्याचा लाभ मिळू शकतो. प्रदान बॅँकांमधील खात्यांमध्ये विशिष्ट किमान रक्कम ठेवण्याचे ग्राहकावर बंधन नसेल. त्याशिवाय त्यांच्या सेवा सध्याच्या तुलनेत स्वस्त असतील. परिणामी, ज्यांना बॅँकेकडून कर्ज नको आहे आणि केवळ बॅँकिंग सेवा व सुविधा हव्या आहेत, त्या ग्राहकांचा ओढा त्यांच्याकडे वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी स्पर्धा वाढून विद्यमान बॅँकांना आपल्या सेवा आणि सुविधांच्या दर्जात सुधारणा करणे भाग पडून त्यासाठी आकारले जाणारे दरही कमी करावे लागतील. विद्यमान बॅँकांना शहरी भागांमध्ये आवश्यक तेवढा व्यवसाय मिळत असल्याने त्या ग्रामीण भागात जाण्यास फारशा उत्सुक नसतात. याउलट प्रदान बॅँकांना सर्वसामान्यांना कर्जवाटपाची मुभाच नसल्याने, त्यांचा मुख्य भर ठेवी गोळा करण्यावर असेल आणि त्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये जाण्याची तयारी त्यांना ठेवावीच लागेल. त्यासाठी या बॅँका मोबाइल बॅँकिंगचा आधार घेतील. मोदी सरकारची जन-धन योजना, प्रदान बॅँका आणि आधार कार्ड यांच्या त्रिवेणी संगमात ग्रामीण भागात अर्थक्रांती घडविण्याची ताकद आहे. देशातल्या प्रत्येक माणसाचे बॅँकेत खाते असावे, गरजूंना करावयाची सर्व तऱ्हेची आर्थिक मदत थेट बॅँक खात्यात जमा व्हावी आणि पुढे रोकडविरहित बॅँकिंग सुरू होऊन भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, हे स्वप्न हा त्रिवेणी संगम साकारू शकतो. त्यासाठी रिझर्व्ह बॅँकेने तिची भूमिका अदा केली आहे. आता उर्वरित भूमिका सरकारला अदा करावयाची आहे.