नेपाळ : चिंता वाढविणारा निकाल

नेपाळमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनी त्या डोंगरी देशात लोकशाहीची पुनर्स्थापना केली असली तरी तेथे येऊ घातलेल्या आघाडी सरकारच्या संभाव्य धोरणांची भारताला चिंता वाहावी लागणार आहे. माजी पंतप्रधान कमलपुष्प डहाल ऊर्फ प्रचंड यांच्या नेतृत्वातील ‘युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी’ व के.पी. ओली यांच्या नेतृत्वातील ‘सीपीएन माओईस्ट सेंटर’ या दोन पक्षांच्या आघाडीने या निवडणुकीत दोन तृतीयांश बहुमत मिळविल्यामुळे त्या देशाच्या सरकारला स्थैर्य लाभणार असले तरी प्रचंड आणि ओली यांच्यातील सत्तास्पर्धा त्या स्थैर्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभे करणार आहे. प्रचंड यांचा पक्ष भारताला काहीसा अनुकूल असला तरी संसदेत त्याचे प्रतिनिधी कमी संख्येने निवडून आले आहेत. उलट ओली यांचा कल चीनकडे असून त्यांचे सभासद अधिक निवडले गेले आहेत. वास्तव हे की नेपाळ काँग्रेस हा त्या देशात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेला पक्ष हा भारताचा खरा मित्र आहे. मात्र या निवडणुकीत दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांच्या युतीने त्याचा मोठा पराभव केला आहे. भारताच्या चिंतेचे तेही एक मोठे कारण आहे. प्रचंड यांचा पक्ष भारताशी सख्य राखणारा असला तरी नव्या सरकारात त्याचे वजन कमी राहणार आहे आणि ओली यांचा पक्ष सरळ सरळ चीनवादी म्हणावा असा आहे. २०१५ मध्ये ओली हे तेथील आघाडी सरकारचे प्रमुख असतानाच त्यांनी चीनशी आपली मैत्री वाढविली होती. चिनी लष्कर व नेपाळचे सैनिक यांच्या संयुक्त कवायती त्यांच्याच काळात झाल्या. याच काळात नेपाळने भारताशी असलेला आपला व्यापारसंबंध कमी केला व तो देश चिनी मालाच्या आयातीवर अधिकाधिक अवलंबून राहू लागला. याच काळात चीनने आपला सहा पदरी महामार्ग नेपाळच्या उत्तर सीमेपर्यंत आणला आणि तिथपर्यंत आपल्या रेल्वे मार्गाचीही उभारणी केली. भारतातून येणारी मालमोटारींची वाहतूक तराईच्या सीमेवर दीड-महिनेपर्यंत अडवून धरणारे सरकारही तेच होते. त्यामुळे यापुढच्या काळात त्या देशाला आपला उपग्रह बनविण्याचे चीनच्या महासत्तेचे प्रयत्न वाढतील ही शक्यता मोठी आहे.चीनने तसेही पाकिस्तानच्या सरकारवर व राजकारणावर आपले वर्चस्व आज उभे केले आहे. मॉरिशस या भारताच्या परंपरागत मित्रदेशाशी खुल्या व्यापाराचा करार करून त्यालाही चीनने आपल्या बाजूने वळविले आहे. शिवाय आता बंगालच्या उपसागरापर्यंत आपल्या मालाची ने-आण करण्यासाठी म्यानमारच्या भूमीतून एक नवा औद्योगिक कॉरिडॉर बांधण्याचे काम त्याने सुरू केले आहे. उत्तर, पश्चिम व पूर्व अशा तीनही दिशांनी भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा चीनचा हेतू यातून उघड होणारा आहे. या काळात भारताच्याही काही चुका झाल्या आहेत. नेपाळचा डोंगराळ भाग वगळता उर्वरित तळच्या प्रदेशात राहणाºया माधेसी जमातीशी भारताचे संबंध चांगले राहिले व तिला नेपाळच्या सरकारात वजन मिळावे असाही त्याचा प्रयत्न राहिला. तो त्या देशाला त्याच्या अंतर्गत राजकारणातील भारताचा हस्तक्षेप वाटत राहिला. शिवाय ज्या काळात नेपाळने सेक्यूलॅरिझमचा (धर्मनिरपेक्षतेचा) स्वीकार केला त्याच काळात भारतात धर्मांध राजकारण वाढलेले दिसले. तथापि नेपाळचे भारताशी गेल्या पाऊणशे वर्षांचे संबंध सलोख्याचे राहिले. त्याचा परराष्टÑ व संरक्षण विषयक कार्यक्रमही भारताच्या कलाने ठरत राहिला. त्या देशात आजवर सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी भारताशी असलेल्या परंपरागत संबंधांचा आदरच राखला. त्यामुळे हे संबंध पुन्हा एकवार तसेच राहतील व त्यांना अधिक बळकटी येईल असा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होणे गरजेचे आहे. नेपाळचे स्थान भारत व चीन यांच्या सीमारेषेवरचे असल्यानेही तसे प्रयत्न तातडीने करणे अतिशय आवश्यक आहे.