नीम हकीम...

‘नीम हकीम, खतरा ए जान’, अशी म्हण हिंदी भाषेत आहे. अर्धशिक्षित वैद्य किंवा डॉक्टरने दिलेले औषध प्राणघातक ठरू शकते, हा त्या म्हणीचा अर्थ ! ही म्हण अगदी समर्पक आहे. ऐकीव अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे स्वत:च्या मनानेच औषधी घेणारे आणि कुटुंबीयांना, परिचितांनाही देणारे अनेक लोक आपल्या अवतीभवती आढळतात. पूर्वी औषधी दुकानदार अशा अर्धवटरावांनी मागितलेले कोणतेही औषध अगदी सहज काढून देत असत. अलीकडे सरकारने नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून, त्यांना बराच आळा बसला आहे; परंतु त्यानंतर अशा अर्धवटरावांना ‘आॅनलाइन फार्मसी’ हा नवा मार्ग गवसला. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, तयार कपडे, किराणा भुसार माल, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादी वस्तूंनंतर, आॅनलाइन विक्रेत्यांनी औषध क्षेत्राकडेही मोर्चा वळवला असून, आता ‘आॅनलाइन फार्मसी’चेही पेव फुटू लागले आहे. दुकान थाटून औषध विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना लागू असलेले नियम ‘आॅनलाइन फार्मसी’लाही लागू असले तरी, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषध न देण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या नियमाला ‘आॅनलाइन फार्मसी’द्वारा हरताळ फासल्या जाण्याची भीती सातत्याने व्यक्त होत होती. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेत त्या भीतीचेच प्रतिबिंब उमटले आहे. त्या याचिकेसंदर्भात म्हणणे सादर करताना, आॅनलाइन औषध विक्रीला लगाम लावण्यासाठी लवकरच कायदा करण्याचे सूतोवाच महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी केले. सरकारची ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र केवळ महाराष्ट्र सरकारने कायदा केल्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामागचे कारण हे आहे, की आॅनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या एकूण ८६ संकेतस्थळांपैकी केवळ नऊ राज्यातील आहेत. उर्वरित ७७ पैकी ३७ परराज्यातील, तर ४० परदेशातील आहेत. महाराष्ट्राचा कायदा परदेशातील तर सोडाच, परराज्यातील संकेतस्थळांनाही लागू होणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे हे औषध परिणामकारक ठरण्याची अजिबात शक्यता नाही. इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कायदे केले तरी, विदेशी भूमीवरून कार्यरत संकेतस्थळांना कसा आळा घालणार? थोडक्यात, कायदा करून या समस्येवर मार्ग काढताच येणार नाही. त्यामुळे केवळ जनजागृतीचाच मार्ग शिल्लक उरतो. त्यामुळे भविष्यात तरी नीम हकीमांना मरण नाही, असे दिसते!