हवीत जागतिक ज्ञानपीठे

भारतात सरकारी विद्यापीठे मोठ्या प्रमाणात आहेतच; पण खासगी विद्यापीठांचीही प्रचंड गर्दी झाली आहे. इतकी सारी विद्यापीठे असून, त्यातील एकालाही आंतरराष्ट्रीय दर्जा आतापर्यंत मिळवता आलेला नाही. आपली सर्व सरकारी विद्यापीठे नोकरशाही व लालफितशाहीत अडकलेली आहेत, तर अनेक खासगी विद्यापीठांनी शिक्षणाच्या नावाखाली दुकानेच मांडल्याचे दिसते. सरकारी असो वा खासगी विद्यापीठे, तिथे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांची कायम वानवा असते. वेळेवर पगार नाहीत, अनेक विषयांना शिक्षक नाहीत, इमारतीसाठी अनुदान नाही, विद्यार्थ्यांकडून भरमसाट फी आकारली जाते, अशा तक्रारीच सतत ऐकू येतात. अनेक विद्यापीठांत परीक्षांमध्ये कॉपी सुरू असल्याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध होतात. त्यामुळेच या विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळणे तर दूरच राहिले, पण तेथून पदवीधरांना रोजगारही मिळत नाही. याचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाटणा विद्यापीठाच्या शतक महोत्सव समारंभात नेमक्या याच बाबींवर बोट ठेवत, जागतिक दर्जाची विद्यापीठे भारतात नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. पण त्यावर न थांबता त्यांनी २0 विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळवण्यासाठी पाच वर्षांत १0 हजार कोटी रुपये देण्याचीही घोषणा केली. त्यासाठी सरकारी नियमांत अडकवून ठेवणार नाही, संपूर्ण स्वायत्तता दिली जाईल, अशी स्पष्ट आश्वासनेही त्यांनी दिली. विद्यापीठांना स्वायत्तता व आर्थिक पाठबळ दोन्ही गरजेचे असते. ते दोन्हीही देण्यास सरकार तयार असेल आणि शिक्षणात व व्यवस्थेत ढवळाढवळ होणार नसेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. आयआयएमना स्वायत्तता मिळाल्याने त्यांची दखल आता परदेशांत घेतली जाते. काही प्रमाणात आयआयटीलाही मान मिळतो. तसेच देशातील विद्यापीठांचेही व्हायला हवे. सध्या पदवी मिळवल्यानंतर हजारो विद्यार्थी पुढील शिक्षण व संशोधनासाठी परदेशाची वाट धरतात. शिक्षणव्यवस्थेतील समस्या, विद्यापीठीय राजकारण व संशोधनाच्या नावाने असलेली ओरड ही त्यांची कारणे आहेत. आपली विद्यापीठे केवळ पदवीधर तयार करतात आणि स्वत:च्या गुणवत्तेच्या आधारे करियरच्या वाटा शोधायला ते बाहेर जातात. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मोदी यांनी सुचवलेला मार्ग स्वागतार्ह आहे. अर्थात अन्य देशांतूनही भारतात असंख्य विद्यार्थी शिकायला येतात. म्हणजे इथे सारेच वाईट आहे, असे नव्हे. परंतु, त्याचबरोबर जगातील सर्वोत्कृष्ट शंभर विद्यापीठांमध्ये भारताचे एकही नसावे, ही खरी वैषम्याची बाब आहे. अनेक महाविद्यालये व विद्यापीठे उत्तम ज्ञानार्जनासाठी ओळखली जातात. पण सर्व विद्यापीठांचीच तशी ओळख असायला हवी. प्रचंड शुल्क घेणाºया विद्यापीठांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र उत्तम दर्जा असलेली विद्यापीठेही तेथून शिकून गेलेल्या गुणवान विद्यार्थ्यांचा वापरही केवळ देणग्या घेण्यापुरता करतात. परदेशांमध्ये अनेक माजी विद्यार्थीही नंतर त्याच विद्यापीठांत ज्ञानार्जन, संशोधन करतात. तसे इथे घडत नाही. इथे शिक्षणकार्यासाठी माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जात नाही. पंतप्रधानांनी जागतिक दर्जाच्या २0 विद्यापीठांची योजना मांडून त्याचा कच्चा आराखडा मांडलाच आहे. म्हणूनच त्याचे स्वागत व्हायला हवे. त्यातून आपल्या विद्यापीठांचे रूपांतर हार्वर्ड, केम्ब्रिज, स्टॅनफर्ड, आॅक्सफर्ड यासारख्या ज्ञानपीठांमध्ये झाले, तर विद्यार्थ्यांचा परदेशी ओढा कमी होईल. पण त्यासाठी विद्यापीठांत मोकळेपणा, मत-मतांतर, संशोधन यांना वाव हवा. मुक्तपणे बोलायची, विचार करायची सवय व संधी हवी. त्याद्वारेच आपण जागतिक विद्यापीठांशी स्पर्धा करू शकू.