ही कीड ठेचायलाच हवी!

सैन्यदलातील अधिकाऱ्यांचा राजकारणातील वावर सुरू झाल्यास काय घडते, ते शेजारच्या पाकिस्तानात गेली सहा दशके आपण बघत आलो आहोत. उलट भारतात स्वातंत्र्यापासून सैन्यदले आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा व पोलीस दल हे कायमच राजकारणापाून अलिप्त राहील, यावर कटाक्ष ठेवण्यात आला आहे. मात्र या अत्यंत आवश्यक परंपरेला छेद तर दिला जात नाही ना, अशी शंका वाटू लागावी, अशा तऱ्हेचे प्रसंग व घटना गेल्या काही वर्षांत घडत आहेत. काँगे्रस नेते मनिष तिवारी यांचे गेल्या आठवड्यातील वक्तव्य अशाच प्रकारचे आहे. एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात बोलताना तिवारी यांनी ४ एप्रिल २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचा संदर्भ दिला आणि लष्करातील पलटणींच्या हालचालीबाबतच्या त्या बातमीत तथ्य असल्याचा दावा केला. या बातमीचा रोख त्याच वर्षी १६ जानेवारीच्या रात्री घडलेल्या घटनाक्रमावर होता. लष्कराच्या दोन पलटणी त्या रात्री हरयाणातील हिस्सार व उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथून दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत असल्याचे गुप्तहेर खात्याच्या निदर्शनास आले होते. अशा प्रकारे पलटणी हलवताना संरक्षण मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी घेण्याचे बंधन आहे. मात्र तशी कोणतीच परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे गुप्तहेर संघटनांनी या हालचालीची माहिती सरकारातील संबंधितांना दिली आणि त्यानंतर हा प्रकार थांबवण्यात आला, असा या बातमीचा आशय होता. त्यावेळचे लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंह यांचा सरकारशी जन्मतारखेवरून वाद सुरू असण्याची पार्श्वभूमी त्या बातमीला होती. जनरल सिंह यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे दारही ठोठावले होते. आपला दावा मान्य व्हावा, यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा एक भाग म्हणून जनरल सिंह यांनी ही खेळी केली आणि ‘माझे ऐकले नाहीत, तर मी काय करू शकतो’ हे सरकारला दाखवून देण्याचा हा प्रकार होता, असे त्या बातमीत सूचित केले होते. अर्थातच त्या बातमीतील हा सगळा तपशील बिनबुडाचा असल्याचे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने लगेचच जाहीर केले होते. मग काही दिवस या बातमीची चर्चा प्रसार माध्यमात झाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने जनरल सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली आणि सरकारी कागदपत्रात नोंदलेल्या जन्मतारखेप्रमाणे त्यांना निवृत्त व्हावे लागले. मग जनरल सिंह राजकारणात उतरले. भाजपाची उमेदवारी मिळवून उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले आणि मोदी सरकारात परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्रीही झाले. मात्र लष्करप्रमुख असताना आणि आता राजकारणात उतरल्यावरही प्रक्षोभक व वादग्रस्त विधाने करण्याची त्यांची सवय मोडलेली नाही. काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद निपटताना लष्कर पैसे वाटते, असे सेवेत असतानाच एका मुलाखतीत त्यांनी सूचित केले होते. त्यामुळे मोठा वादाचा धुरळा उडाला होता. मंत्री झाल्यावर दलित अत्त्याचाराच्या एका घटनेत त्यांनी कुत्र्याची उपमा वापरली होती. पत्रकाराना ‘वारांगना’ ठरवणारा ‘प्रेस्टिट्यूट’ असा शब्दप्रयोगही त्यांनी केला होता. मुद्दा इतकाच की, हा अधिकारी वादग्रस्त होता व आज राजकारणी म्हणूनही जनरल सिंह तेवढेच वादग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँगे्रसच्या मनिष तिवारी यांना तीन वर्षांनी त्या बातमीत तथ्य असल्याचे सांगण्याची उबळ आली, ती केवळ राजकारणापायीच. काँगे्रसचे दुसरे नेते मणिशंकर अय्यर यांनी तिवारी यांच्याप्रमाणेच ‘असे काही घडले असण्याची शक्यता आहे’, ही जी मल्लीनाथी केली आहे, त्यामागेही राजकारणच आहे. अर्थात काँगे्रस पक्षाने अधिकृतरीत्या तिवारी यांना फटकारले आहे आणि भाजपाचे विद्यमान मंत्री व २०१२ साली तिवारी यांच्यासोबत संरक्षणविषयक संसदीय समितीवर असलेले मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही ती बातमी तथ्यहीन असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्याच्या पुढे जाऊन जनरल सिंह यांनी म्हटले आहे की, ‘तिवारी यांना काही उद्योग दिसत नाही, त्यांनी माझे पुस्तक वाचावे, त्यात सगळा खुलासा आहे’. राजकीय पाठबळ मिळवून लष्करी अधिकारी जेव्हा सेवेत असताना कुरघोडीचे डावपेच खेळतात, तेव्हा काय घडू शकते, ते असे आरोप-प्रत्यारोप दर्शवतात. याचा अनुभव १९६२ च्या युद्धाच्या वेळी आपल्याला आला आहेच. नुकत्याच झालेल्या पठाणकोट हल्ल्यावरून संरक्षणविषयक रणनीतीज्ञांनी जी चिंता व्यक्त केली आहे, ती लक्षात घेता, सैन्यदलात शिरू पाहात असलेली कीड पसरण्याआधीच ठेचून काढली जायला हवी. मुळात जनरल सिंह सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हाच त्यांना पदमुक्त करायला हवे होते आणि अशा अधिकाऱ्याला भाजपाने अजिबात थारा द्यायला नको होता. या दोन्ही पक्षांनी जे काही केले, त्यामुळेच आज तिवारी यांचे वक्तव्य फेटाळण्यात त्यांच्यात एकवाक्यता आहे. अशी एकवाक्यता हा धोक्याचा इशारा आहे; कारण सैन्यदले राजकारणापासून अलिप्त ठेवण्याच्या प्रस्थापित परंपरेला छेद देण्याबाबत या दोन्ही प्रमुख पक्षांना काही विधिनिषेध नाही, हाच अशा एकवाक्यतेचा अर्थ असू शकतो. अन्यथा पुराव्यानिशी जनतेसमोर तथ्य मांडून ही घटना बिनबुडाची होती, हे सिद्ध करण्यास त्यावेळी काँगे्रसने व आता भाजपाने कंबर कसली असती.