गोरक्षणासाठी सरकारने सबसिडी देण्याची गरज

पूर्वीच्या काळी गाय हे अनेकांसाठी उपयुक्त जनावर होते. मांसाहारासाठी तिची कत्तल होण्यापासून वाचविण्यासाठी अनेकजण तिला संरक्षण द्यायचे. त्यादृष्टीने तिची गणना ‘पवित्र’ वस्तूत करण्यात आली जेणेकरून हत्या करण्यापासून तिचा बचाव व्हावा.नंतरच्या काळात आर्थिक स्थितीत झपाट्याने बदल झाला. औद्योगिकीकरणामुळे शेतीसाठी यंत्रांचा वापर होऊ लागल्यामुळे शेती नांगरण्यासाठी बैलाचा वापर करणे परवडेनासे झाले. बैलाची जागा ट्रॅक्टर्सने घेतली. त्यांचा वापर करणे स्वस्त झाले याशिवाय दुधासाठी म्हशीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. सेन्ट्रल सॉईल सॅलीनिटी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार कर्नालचा एक शेतकरी एका म्हशीपासून वर्षाला रु. ७४०० मिळवू लागला. त्यापूर्वी एका गायीपासून त्याला रु. ५१०० उत्पन्न होत होते. म्हशीच्या दुधात फॅटचे प्रमाणही जास्त असते. गाईमध्ये देवांचे वास्तव्य असते या समजुतीतून तिला धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले. पण शेतकºयांसाठी गाय हा आर्थिक बोजच ठरली.गाईचे आध्यात्मिक महत्त्व टिकवण्यासाठी लागणारे आर्थिक मूल्य कोण चुकते करणार हा प्रश्न नव्याने निर्माण झाला. एका प्रामाणिक आणि कर्तव्य भावनेने गोरक्षणाचे कार्य करणाºया एका गोरक्षकाने मला सांगितले की आर्थिक बोजा जरी पडला तरी आपण जसे पालकांचे पोषण करतो त्याच भावनेने आपण गार्इंचेही पोषण केले पाहिजे.मला त्यांचे म्हणणे मान्य होते. कारण भारताचा आत्मा या देशातील अध्यात्म हा आहे आणि आर्थिक लाभासाठी त्याच्याशी तडजोड करता येणार नाही. पण असे असले तरी माझ्या शेजाºयांनी माझ्या मात्यापित्यांचे पोषण करणे मला आवडणार नाही आणि त्या शेजाºयांच्या मनातही माझ्या मातापित्यांविषयी आदरभाव असावा याची मी अपेक्षा करू शकणार नाही. मी माझ्या मातापित्यांचा आदर करतो त्यामुळे त्यांचे पोषण करण्याचा आर्थिक भार सोसण्याची माझी तयारी असते. अशा स्थितीत शेतकºयांना गार्इंचा सांभाळ करण्याचा आर्थिक भार सोसण्यास सांगणे योग्य ठरणार नाही. सरकार हजच्या यात्रेकरूंच्या किंवा मानस सरोवराची यात्रा करणाºयांचा आर्थिक भार जसा सोसते तसाच गोपालनाचा भारही सरकारने सोसायला हवा. त्या खर्चाची जबाबदारी शेतकºयावर टाकणे योग्य होणार नाही.गाईचे पूजन तिला पवित्र मानणाºयांनी करायचे आणि तिच्या पोषणाचा आर्थिक भार शेतकºयाने सोसायचा हा एकप्रकारे शेतकºयांवरचा अन्यायच ठरेल. अशा स्थितीत सरकारने गार्इंसाठी व बैलांसाठी किमान आधारमूल्य निश्चित करावे. धान्य महामंडळ ज्याप्रमाणे शेतकºयाने उत्पादित केलेला गहू आधारमूल्याने विकत घेते त्याचप्रमाणे सरकारने गार्इंसाठी स्वतंत्र गोसंवर्धन महामंडळाची स्थापना करून गाय किंवा बैल विकू इच्छिणाºया शेतकºयांकडून त्याची खरेदी करण्यात यावी. धान्य महामंडळाकडून गव्हाची विक्री कमी किमतीत करण्यात येऊन धान्याची सुरक्षितता राखण्यात येते. त्याचप्रमाणे गोसंवर्धन महामंडळाने गाईच्या दुधाची कमी दरात विक्री करावी आणि बैल कमी दराने शेतकºयांना वापरण्यासाठी द्यावे. त्यामुळे गार्इंपासून मिळणारे आध्यात्मिक लाभ जनतेला घेता येतील. पण तसे जर झाले नाही आणि शेतकºयालाच गाईच्या पोषणाचा आर्थिक भार सोसावा लागला तर तो शेतकºयावर अन्याय ठरेल.शेतकºयांवर आर्थिक भार टाकून गार्इंचे अध्यात्मिक लाभ श्रीमंतांना घेऊ देणे ही गोष्ट टिकण्यासारखी नाही. स्वत:ची मुलं कुपोषणग्रस्त असताना कोणता शेतकरी गाईच्या पोषणाची जबाबदारी स्वीकारील? मग तो त्यातून काहीतरी मार्ग काढीलच. शेतकºयांकडून सांभाळता न येणारे बैल रस्त्यावर मोकाट सोडून दिले जातात आणि कालांतराने त्यांची रवानगी कत्तलखान्याकडे होते. अशातºहेने आपण गोरक्षणाचा निव्वळ तमाशा करून सोडला आहे.यासाठी एकच पर्याय आहे आणि तो म्हणजे गोरक्षण हे लाभदायी करायचे. त्यासाठी गाईच्या दुधाच्या मागणीत वाढ करावी लागेल. त्यामुळे गाईच्या दुधाचे भाव वाढतील आणि गोपालन करणे शेतकºयांसाठी लाभदायक ठरेल. गाईच्या दुधाचे पोषण मूल्य जास्त असते. म्हशीच्या दुधात तशी गुणवत्ता नसते. त्यामुळे गाईच्या दुधाचे सेवन करण्यासाठी लोकजागृती करण्याचे काम सरकारने हाती घ्यायला हवे. त्याचबरोबर गाईच्या दुधाची किंमत कमी कशी करता येईल याचाही विचार व्हायला हवा. शेतीसाठी बैलांची उपयुक्तता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. तेव्हा गोसंरक्षणाचा पुरस्कार करताना बैलांची हत्या करण्याची मोकळीकही शासनाने द्यायला हवी. त्यामुळे शेतकºयांवरचा भार बºयाच प्रमाणात कमी होईल. त्याशिवाय भाकड गार्इंची कत्तल करण्यास परवानगी द्यायला हवी.गार्इंना वाचविण्यासाठी आपल्याला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पाश्चात्य राष्टÑांनी जनावरांची हत्या करण्यापूर्वी त्यांना विजेचा शॉक देऊन बधीर करण्यात यावे, या तºहेचे कायदे केले आहेत. काही देशात कार्बन-डाय-आॅक्साईड गॅसचा वापर करून जनावरांना बेशुद्ध करण्यात येते आणि मग त्यांची कत्तल करण्यात येते. जनावराचे मरण होताना त्यास होणाºया वेदना कमी व्हाव्यात यासाठी यातºहेचे उपाय योजण्यात येतात. अशातºहेने गाईच्या दुधाचा उत्पादन खर्च कमी झाला तर म्हशीऐवजी गाई पाळण्यास शेतकºयांना प्रोत्साहन मिळू शकेल आणि शेतकºयावर गोपालनाचे ओझे पडणार नाही.-डॉ. भारत झुनझुनवाला(अर्थशास्त्राचे अध्यापक)