- अॅड. असीम सरोदेवकिलीच्या क्षेत्रातील गेल्या काही वर्षांमध्ये आणि नुकतीच प्रकाशात आलेली ही काही उदाहरणे आहेत. समाजातील सर्वच क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार, फसवणूक, आरोप-प्रत्यारोप असे अनेक प्रकार उघडकीस येत आहेत. सर्व क्षेत्रांमध्ये जसे चांगले लोक आहेत तशा काही अपप्रवृत्तीही आहेत. थेट समाजाशी आणि सामाजिक प्रश्नाशी वकिलाचा संबंध असतो. त्यामुळे वकिलांवर जबाबदारी असते. मात्र सर्व क्षेत्रांमध्ये असलेली अपप्रवृत्ती या क्षेत्रातही आहे. समाज आणि कायदा या दोन्ही अंगाचा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न या सदरातून केला जाईल.जुन्या ५०० व १ हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर आणि नवीन नोटा व्यवहारात आणण्याच्या कालावधीत दिल्लीतील एका वकिलाने १२५ करोड रुपयांची बेहिशोबी कमाई जाहीर केली. तर दिल्लीतीलच एका लॉ फर्ममधून १३ कोटी व त्यामध्ये २.६ कोटींच्या नवीन चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या. काही वकिलांनी अशा प्रकारे ‘देशभक्ती’ दाखविण्यात खूपच पुढाकार दाखविला. पुण्यात कुख्यात गुंड बापू नायरची पत्नी आणि आईला अटक होऊ नये म्हणून खोटे प्रमाणपत्र दाखल करून कोर्ट आणि पोलिसांची फसवणूक केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर कोर्टात प्रॅक्टिस करीत असलेल्या एका महिला वकिलावर पोलिसांनी ‘मोक्का’चा गुन्हा दाखल केला. बापू नायरच्या सांगण्यावरून ती त्याची टोळी चालवित असल्याचा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला. तुम्ही आधी सांगा व मग मर्डर करा, शंभर टक्के सोडविणार अशी ख्याती असलेले काही वकील प्रत्येक जिल्ह्यात आहेत. मित्राच्या आॅफिसमध्ये ठेवलेले ३१ लाख ५० हजार रुपये बनावट चावी करून चोरल्याप्रकरणी आणखी एका तरुण वकिलावर नुकताच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईतील मंत्रालयात दारूबंदी कायद्यानुसारच्या केसेस चालविणाऱ्या एका वकिलाने दारूविक्री परवाना वादविवाद केस चालविताना स्वत:च तो भाड्याने घेऊन स्वत:च्या नातेवाइकांच्या नावाने दारू दुकान थाटले आहे. एका निलंबित न्यायाधीशावर त्यांच्याच सोसायटीमध्ये राहत असलेल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या न्यायाधीशाला नुकतीच ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. गुंड टोळ्यांना वकिली मदत करणारे ठेवणीतील वकीलही असतात. कोर्टात प्रॅक्टिस करण्यासाठी वकिलीची सनद घ्यावी लागते. मात्र सनद न घेता वकिली करणारे बनावट वकील अनेकदा कोर्टात सापडले आहेत. याबाबत काही जणांवर बार कौन्सिलवर कारवाई करण्यात आली आहे. २०१५मध्ये बार कौन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष असलेल्या मननकुमार मिश्रा यांनी भारतातील ३० टक्के वकील बोगस असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. महाराष्ट्रातील एका मोठ्या शहराच्या जिल्हा बार असोसिएशनचा अध्यक्ष झालेला वकील केवळ ८वी वर्ग पास होता, असे पुढे आले होते.भारतात वकिलांसाठी वागणुकीची आचारसंहिता (कोड आॅफ कंडक्ट फॉर अॅडव्होकेट्स) अॅडव्होकेट अॅक्ट्स १९६१च्या कलम ४९ (्र) (ू)नुसार बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने तयार केली आहे. वकिलांसाठी असलेली वागणुकीची संहिता व संकेत खूप व्यापक व ताकदवान नसले तरीही वकिलांसाठी व्यावसायिक नैतिकतेचे नियम असावेत, यासाठीच्या बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या प्रयत्नांना वकिलांचा अपेक्षित पाठिंबा मिळताना दिसत नाही. प्रतिष्ठेच्या प्रचलित मापदंडानुसार वागावे, न्यायालयाचा आदर करावा, पक्षकारांसोबतचे खाजगी बोलणे नाव घेऊन उघड करू नये, बेकायदेशीर मार्गाचा वापर करू नये, भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करायला सांगणाऱ्या पक्षकारांची केस घेऊ नये, नातेवाईकच न्यायाधीश असेल तर त्यांच्यासमोर केस चालवू नये, पुरावे नष्ट करू नयेत, के स जिंकून दिली तर इतकी फी नाहीतर तितकी फी असे वागू नये, कायदेशीर प्रक्रियेतील मालमत्ता वकिलांनी स्वत:च खरेदी करू नये, केस अर्धवट परत घ्यायची असेल तेव्हा त्यानुसार अर्धी फीसुद्धा परत द्यावी, केसमधील विरुद्ध पक्षकारांशी थेट स्वत:च तडजोडीची बोलणी करू नये, वकिलांना भारतात जाहिरात करण्यास मनाई आहे, स्वत:च्या नावाच्या पाट्यासुद्धा मर्यादित आकाराच्या असाव्यात, बार कौन्सिलचे सदस्य असलेल्यांनी व्हिजिटिंग कार्डवर स्वत:चे पद लिहू नये, इतर वकिलांच्या केसेस पळवू नये, इतरांच्या केसेसमध्ये त्या वकिलांच्या परवानगीशिवाय हजर होऊ नये.. असे अनेक नियम बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने व्यावसायिक वागणुकीचे निकष ठरविताना अंतर्भूत केले आहेत. दक्षिण भारत बार कौन्सिल असोसिएशनच्या सार्वत्रिक मिटिंगमध्ये त्यांनी कायद्याच्या शिक्षणाचे आधुनिकीकरण आणि वकिलांची व्यावसायिक नैतिक भूमिका यामध्ये स्पष्टता असावी, असे जाहीरपणे सांगितले.कायद्याच्या व्यवसायाला आदर्श वागणुकीचे कोंदण लावून पुन: जीवित करण्याचा प्रयत्न म्हणून लिंग प्रॅक्टिशनर्स (रेग्युलेशन अॅण्ड मेन्टेनन्स आॅफ स्टॅण्डर्ड इन प्रोफेशनल, प्रोटेक्टिंग दि इंटरेस्ट आॅफ क्लायंट अॅण्ड प्रमोटिंग दि रूल आॅफ लॉ) अॅक्ट २०१० अशा मोठ्या नावाचा एक प्रारूप कायदा तयार करण्यात आला. परंतु वकिलांच्या बार असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांवर अतिक्रमण करणारा म्हणून या कायद्याला हाणून पाडण्यात आले. बार असोसिएशनची कमिटीच वकिलांच्या विरुद्ध केसेसची शहानिशा करेल असा आग्रह बार असोसिएशनने कायम ठेवला आहे. वकिलांच्या सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली घ्याव्यात का? कायद्याच्या शिक्षणावर बार असोसिएशनचे नियंत्रण असावे का? असे प्रश्नही न्यायार्थ उत्तरांच्या प्रतीक्षेत आहेतच. अर्थात काही वाईट प्रवृत्तीचे लोक वकील आणि न्यायाधीशसुद्धा होतात. अशा वाईट प्रवृत्तीच्या लोकांची संख्या सुदैवाने कमी आहे आणि अनेक वकील सद्प्रवृत्तीने वकील व्यवसाय म्हणूनच करतात. त्यामुळेच लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था या यंत्रणेवर अजूनही लोकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे लोकशाहीतील न्याय्यता टिकवणारी ही यंत्रणा सर्वांनी मिळून सक्रिय आणि बलशाही करण्याची गरज आहे.नैतिक दर्जा ठरविताना बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने म्हटले आहे की, वकिलांनी स्वत:ला हाताळता येतील एवढ्याच प्रमाणात केसेस घ्याव्यात, वकिलांनी न्यायालयाची कधीच दिशाभूल करू नये व त्याच्या पक्षकाराने काही चुकीची गोष्ट केस सुरू असताना केली असेल तर न्यायाधीशांना सांगावी, फायद्यांबद्दलचा गैरसमज व संघर्ष होईल, अशा पक्षकारांची प्रकरणे एकाचवेळी घेऊ नयेत, जरी वकील आणि क्लायंट यांच्यामधील चर्चा ही गुप्त ठेवली पाहिजे तरीही इतर कुणाच्या जिवाला धोका असेल किंवा मोठी गंभीर परिस्थिती उद्भवणार असेल तेव्हा असे बोलणे कुणालातरी सांगणे वकिलाची जबाबदारी आहे. भारतातील वकिली व्यवसायाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी अशा नवीन नैतिकतेचे नियम केले जात आहेत. ही बार कौन्सिलने उचललेली महत्त्वाची पायरी आहे.
(लेखक हे सामाजिक कायदेविषयक वकिली करणारे व मानवी हक्क संरक्षणासाठी कार्यरत आहेत.)