राष्ट्रीय आचारसंहितेची गरज

देशात सामाजिक व धार्मिक सलोखा राखण्याची पहिली जबाबदारी सरकारची आहे. त्यातून ज्या देशात २० टक्क्यांहून अधिक (सुमारे २६ कोटी) अल्पसंख्य त्यांच्या धार्मिक व सामाजिक चालीरीती आणि संस्कार सांभाळून जगत असतील त्या देशातील सरकारची ही जबाबदारी आणखी मोठी होते. सरकारच्या उपक्रमांनी व पुढाकारांनी प्रतिसाद देण्याचे व सामाजिक सलोखा राखण्याचे उत्तरदायित्व अल्पसंख्याक वर्गांवरही येतच असते. दुर्दैवाने भारतात सरकार याबाबतीत उदासीन व त्याला पाठिंबा देणाऱ्या संघटना आक्रमक व बेछूट आहे आणि त्याचमुळे अल्पसंख्याकांचे वर्गही सरकारी प्रयत्नांकडे अविश्वासाने पाहू लागले आहेत. ही स्थिती समाजात सलोखा निर्माण करणारी नाही. स्वातंत्र्य मिळून ७१ वर्षे झाली. देशात धर्मनिरपेक्ष व धर्मवादी अशी सारी सरकारे आली. त्यांच्यातील काहींनी या दिशेने प्रामाणिक प्रयत्नही केले. पण देशातील काही संघटनांना व राजकीय संस्थांना समाजातील धार्मिक तेढ हीच त्यांची शक्ती व काही पक्षांना तीच त्यांची राजकीय गुंतवणूक वाटत आली ही या संदर्भातली सर्वात मोठी अडचण आहे. या संघटनांचे प्रवक्ते सरकारात आहेत, मीडियात आहेत आणि समाजातही आहेत. त्यांच्या वक्तव्यांचे बेफामपणे आणि प्रसंगी त्यातून प्रगटणारे नीचपण पाहिले की सलोखा हे आपले स्वप्नच राहील की काय अशी शंका येऊ लागते. गौरी लंकेश या पत्रकार महिलेच्या कर्नाटकात झालेल्या हत्येवर प्रतिक्रिया देताना राम सेनेच्या अध्यक्षपदी बसलेला कुठलासा इसम म्हणाला ‘कर्नाटकात एका कुत्रीची हत्या झाली तर त्यावर पंतप्रधान आणि देशाने एवढे विचलित होण्याचे कारणच कोणते आणि त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे हा आग्रह तरी कशासाठी’. हा इसम हे वाक्य एका पाश्चात्त्य वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत बरळला ही बाब लक्षात घेतली की त्याचे व त्याला मानणाºया त्याच्या अनुयायांचे बेजबाबदारपण आणखीच संतापजनक वाटू लागते. मुसलमानांच्या वर्गाला पाकिस्तान, पंचमस्तंभी, देशविरोधी व हिंदू म्हणून वेगळे करण्याचे व समाजात एक मोठी दुही उभी करून तिच्यावर आपल्या राजकारणाची भविते मांडणारे वर्ग मोठे आहेत. दुर्दैवाने सरकारही त्यांच्या छायेखाली वावरणारे आहे. दलितांबाबतची उदासीनता, स्त्रियांबाबतची अनास्था आणि दूरस्थ प्रदेशांविषयीचे अज्ञान या आणखीही काही बाबी आताच्या अविश्वसनीय व अशांत वाटाव्या अशा स्थितीत भर घालणाºया आहेत. शेजारचे देश या साºयांचा फायदा घ्यायला टपले असताना आपल्या जिभांना व लेखण्यांना जरा आवर घालावा एवढे साधे शहाणपण ज्या राजकारणात नसते ते देशकारण कसे करू शकेल? याच दुहीकरणापायी एकेकाळी दक्षिणेत द्रविडीस्तान, पूर्वेत स्वतंत्र बंगालची आणि पंजाबात खलिस्तानची चळवळ उभी राहिली. काश्मिरात तर ती गेली ७१ वर्षे सुरू आहे. घटना आहे, सरकारे आहेत आणि कायदेही आहेत. मात्र त्यांना जनतेचे एकमुखी पाठबळ मिळत नाही तोवर या सगळ्या गोष्टी कागदावर राहणार आहेत. ऐक्यावाचून विकास नाही आणि विकासावाचून ऐक्य नाही. हे सूत्र एवढी वर्षे होऊनही स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणविणाºया संघटना लक्षात घेत नसतील तर ते आपल्या साºयांचे दुर्दैव आहे. देशात बहुसंख्याकवादाला धारदार बनविणाºया दोन संघटनांना नुकतेच जगाने दहशतखोर ठरविले आहे. त्यांच्याहूनही अधिक कडव्या संघटनांची देशातील संख्या मोठी आहे. त्यात बहुसंख्याकांच्या संघटनांएवढ्याच अल्पसंख्याकांच्याही संघटना आहेत. ज्यात संवाद नसतो तो समाजही नसतो आणि ज्यात समाज नसेल तो देश संघटितही होऊ शकत नाही. दुर्दैव याचे की यातील उठवळांना आवरायला सरकारसकट कुणीही पुढे येत नाही. उलट त्यांना वारा घालणारी माध्यमे आणि त्यावरचे वाचाळच येथे अधिक सक्रिय आहेत. केंद्र व राज्यातील सरकारांसोबत देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन एका समन्वयी सामाजिक आचारसंहितेची निर्मिती करणे ही आताची गरज आहे. निवडणुकीचे आव्हान समोर असले तरी ती गंभीरपणे लक्षात घेऊन तयार केली जाणे हे या काळाचे मागणे आहे.