राष्ट्रवादाचा अन्वयार्थ

भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याचा सत्तर वर्षांचा कालावधी काही छोटा मानता येणार नाही. या सत्तर वर्षांत राष्ट्र उभारणी झाली आणि लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वांच्या आधारावर उभी असलेली संसदीय राज्यप्रणालीची चौकट भक्कम राहिली. याच काळात उपखंडात प्रचंड उलथापालथ होत असताना भारतीय जनतेची लोकशाहीवरील निष्ठा अढळ राहिली. हेच जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. एका अर्थाने गेल्या सत्तर वर्षांत ती बळकट करण्यासाठी आणि राज्यघटना अबाधित ठेवण्यासाठी सरकार सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्वसाधारण नागरिकांनी बजावलेली जागल्याची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे, यामुळेच भारतातील लोकशाही तळागाळापर्यंत झिरपू शकली आणि त्यासाठी सर्वांगाने प्रयत्न झाले. पंचायत राज, सत्तेत महिलांसाठी आरक्षण या निर्णयाचा उल्लेख या निमित्ताने अपरिहार्य ठरतो. या दोन निर्णयांमुळे लोकशाहीची संकल्पना खेड्यापर्यंत पोहोचलीच नाही, तर सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये त्याने भान आले. असे अनेक निर्णय याला कारणीभूत आहेत. लोकशाही बळकट करीत असताना राष्ट्र उभारणीचे काम झाले. आज आपण जगात एक मोठी शक्ती म्हणून उभे आहोत ही प्रतिमा निर्माण झाली. अन्नधान्य उत्पादनापासून ते अंतराळ संशोधनापर्यंत घेतलेली आघाडी याची साक्ष आहे. साक्षरता, आरोग्य, सिंचन, शिक्षण या क्षेत्रातही आपली कामगिरी नाव घेण्यासारखी आहे. दुसºया महायुद्धानंतर इंग्रजांच्या वसाहतीतील जे देश आपल्या बरोबर स्वतंत्र झाले त्यांच्याशी तुलना केली तर आपली कामगिरी आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. खंडप्राय देश, भाषा, धर्म, पंथ यांची विविधता असूनही हा देश एकसंघ ठेवण्याच्या कसोटीवर आपण उतरलो. एक राष्ट्र म्हणून जगाच्या पटलावर आपली प्रतिमा लक्ष वेधून घेते; परंतु गेल्या काही काळापासून भारतीय राष्ट्रवादाला वेगळे परिमाण लावण्याचा प्रयत्न होतो आहे. अतिरेकी राष्ट्रवादाचे दर्शनही होते; परंतु अस्सल राष्ट्रवादाची वैचारिक मांडणी नसते, उजवे, डावे, मध्यममार्गी अशा विचारधारा मागणाºया सर्वांचा राष्ट्रवाद समान असतो. त्याची व्याख्याच करायची झाली तर तो धर्म आणि जात यापेक्षा वर असतो. राष्ट्रवाद आक्रमक असत नाही, तो सर्वमान्य आणि राष्ट्राची सुरक्षा करणारा असतो. याचाच अर्थ हिंदू, मुस्लीम, बुद्ध, शीख या सर्वांचा राष्ट्रवाद एकच आहे आणि तो अखंड देशासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या प्रिअ‍ॅम्बलमध्ये धर्मनिरपेक्ष या तत्त्वाचा समावेश केला नव्हता. ही बाब आपल्या लक्षात येत नाही, ‘सार्वभौम लोकशाहीवादी गणराज्य’ या तीन शब्दांतच त्यांनी धर्म, भाषा, पंथ, प्रांत या सर्वांपेक्षा वर भारतीय राष्ट्रवाद असल्याचे सुचविले. कारण, तुम्ही राष्ट्रवादी आहात, तर धर्मनिरपेक्ष असणारच आणि असायलाच पाहिजे, हे त्यातून स्पष्ट होते. नसता यात ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा अंतर्भाव करणे त्यांना अवघड नव्हते; पण लोकशाहीवादी सार्वभौम गणराज्य या सर्वांच्या पलीकडे असते आणि नव्वद वर्षांच्या स्वातंत्र्य संग्रामातून भारतीय जनतेला हे माहीत झालेले आहे, याची त्यांना जाणीव होती. आपण स्वातंत्र्य लढाच केवळ राष्ट्रवाद या भावनेतून लढला होता. स्वातंत्र्यानंतर पहिले मंत्रिमंडळ बनवताना पं. जवाहरलाल नेहरूंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बलदेवसिंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या इतर पक्षांतील नेत्यांचा समावेश केला होता. कारण, त्यामागे राष्ट्रवाद हीच भावना होती आणि वेगळ्या विचारधारेचे असतानाही हे नेते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात सहभागी झाले होते. कारण, ते सर्वच राष्ट्रवादी होते. नव्याने जन्माला आलेला ‘भारत’ नावाचा देश हा लोकशाहीवादी, सहिष्णू आणि सर्वांना सामावून घेणारा आहे हे जगाला दाखवायचे होते. राष्ट्र उभारणीत इतर पक्षांच्या नेत्यांचा सहयोग घेतला पाहिजे हे त्या मागचे सूत्र होते. आपल्या पूर्वसुरींनी जाणीवपूर्वक जोपासलेली ही भावना समजून घेण्यासाठी इतिहास वाचावा लागतो, हे आपण विसरलो. नवे राष्ट्र उभे करताना भविष्याचा वेध घेण्याची दृष्टी लागते आणि त्यावेळी संकुचितपणाला थारा नसतो. कारण, कोणत्याही विचारधारेपेक्षा राष्ट्र मोठे असते. राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेला वेगळी परिमाणं जोडण्याचा उद्योग सध्या चालू असल्याने तो घटक, गट, विचारधारा अशा अर्थाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी तारस्वरामध्ये वादावादी करावी लागते. प्रतीके, रंग पुढे केले जातात, प्रदेशाला महत्त्व द्यावे लागते. तो व्यक्त करताना अतिउत्साहीपणा दिसून येतो. त्याला विरोध आवडत नाही. त्याला वादविवादही नको असतो. या अतिरेकी राष्ट्रवादाला सहिष्णुताच नसते, त्यामुळे तो फॅसिझमकडे झुकण्याचा धोका जास्त असतो. व्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य त्याला मान्य नसल्याचे दिसते. या नव्याने दिसून येणाºया अतिरेकी राष्ट्रवादानेच या सार्वभौम लोकशाही गणराज्यासमोर नवे प्रश्न निर्माण केले आहेत. भारत या राष्ट्राला शतकाकडे वाटचाल करताना हे आव्हान उभे राहताना दिसत असले तरी लोकशाहीवर अढळ निष्ठा असणारी सव्वाशे कोटी जनता जागरूक आहे आणि हाच दुर्दम्य आशावाद जगातील सर्वात मोठी लोकशाही चिरकाल कायम ठेवू शकेल.