बेंगळुरूचा ‘राष्ट्रीय’ मेळावा

नेत्यांनी आपले मन मोठे केल्याखेरीज व मोठ्या पक्षांनी लहानांना जरा जास्तीचे माप दिल्याखेरीज दिलजमाई होत नाही आणि एकोपाही नीट होत नाही.

बुधवारी बेंगळुरूमध्ये होणारा कुमारस्वामी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी कर्नाटकसाठी जेवढा महत्त्वाचा तेवढाच तो साऱ्या देशासाठीही महत्त्वाचा ठरणारा आहे. त्या शपथविधीने भाजपच्या सत्तेसाठी करावयाच्या सगळ्या कोलांटउड्या संपतील आणि सारा देश आपल्या झेंड्याखाली आणण्याच्या त्याच्या महत्त्वाकांक्षेला विराम मिळेल. त्याच वेळी त्या शपथविधीसाठी एकत्र येणाºया सर्व भाजपेतर राष्ट्रीय नेत्यांना जोडू शकणारे व्यासपीठही त्यातून उपलब्ध होईल. भाजपला रोखण्यासाठी सगळ्या सेक्युलर प्रवाहांनी एकत्र येण्याची गरज आता सगळ्या नेत्यांना व पक्षांनाच नव्हे तर जनतेलाही जाणवू लागली आहे. त्यांच्या रेट्यामुळेच कर्नाटकात काँग्रेसने आपले ७८ आमदार असतानाही मुख्यमंत्रिपदावरील हक्क सोडून तो ३७ सभासद असलेल्या कुमारस्वामींच्या जेडीएस या पक्षाला दिला. एकत्र यायचे आणि आघाडी करायची तर प्रत्येकालाच काही सोडावे व काही मिळवावे लागणार हा धडा काँग्रेसपूर्वी उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यादव यांच्या पक्षाने घेतला आहे. फुलपूर व गोरखपूर या लोकसभेच्या जागांपैकी एक जागा मायावतींना मागता आली असती. परंतु त्यांनी ती न मागता दोन्ही जागा अखिलेशला दिल्या व त्या दोन्ही त्यांच्या पक्षाने जिंकल्या. भंडारा लोकसभेची जागा वास्तविक पाहता काँग्रेसकडे यायला हवी होती. त्या जागेवरील भाजपाचे खासदार नाना पटोले यांनी आपल्या जागेचा राजीनामा दिल्यावर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. परंतु ती जागा २०१४ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला गेली होती. त्या पक्षाचे प्रफुल्ल पटेल तेथे पराभूत झाले होते. तरीही जुन्या समझोत्यावर लक्ष ठेवून काँग्रेसने ती जागा राष्ट्रवादीसाठी मोकळी केली. नेत्यांनी आपले मन मोठे केल्याखेरीज व मोठ्या पक्षांनी लहानांना जरा जास्तीचे माप दिल्याखेरीज दिलजमाई होत नाही आणि एकोपाही नीट होत नाही. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व भंडारा येथील हालचालींनी राष्टÑीय पक्षांचा भाजपविरुद्ध एक होण्याचा व प्रसंगी त्यासाठी अशी माघार घेण्याचा इरादा आता उघड केला आहे. कर्नाटकच्या शपथविधीला बिहारचे तेजस्वी यादव, केरळचे पिनारायी विजयन, बंगालच्या ममता बॅनर्जी, उ.प्र.चे अखिलेश यादव आणि मायावती, काश्मीरचे ओमर अब्दुल्ला, तामिळनाडूचे स्टॅलिन हे सारे नेते काँग्रेसच्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबत उपस्थित राहणार आहेत. एवढा सारा नेत्यांचा गोतावळा नुसताच कुमारस्वामींना शुभेच्छा देऊन परत जाईल असे नाही. त्या साºयांच्या समोर आता २०१९ चे आव्हान आहे. शिवाय एकत्र येऊन लढलो तर आपण भाजपला पराभूत करू शकतो हा अनुभव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकांनी त्यांना मिळाला आहे. बंगालमधील पंचायतींचे सगळे निकाल ममता बॅनर्जींच्या बाजूने याच काळात जाणे हाही त्या साºयांसाठी एक उत्साहवर्धक संदेश आहे. या शपथविधीची निमंत्रणे चंद्राबाबू नायडू व चंद्रशेखर राव यांनाही गेली आहेत. त्यापैकी चंद्राबाबूंनी भाजपविरुद्ध आपले निशाण याआधीच उभे केले आहे. परिणामी भाजप विरुद्ध सेक्युलर पक्ष असे चित्र यातून देशात उभे होत आहे आणि त्याची घ्यावी तशी धास्ती भाजपनेही घेतली आहे. या नव्या व राष्ट्रीय आघाडीचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य हे की यातील काँग्रेस वगळता बाकीचे सारे पक्ष प्रादेशिक आहेत. प्रादेशिक पक्षांकडे राष्ट्रीय नेतृत्व नाही. त्यामुळे अशी आघाडी झाली तर तिच्या यशासाठी येतो असे चित्र जसे अनुकूल राहील तसेच ते काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वासाठीही समाधानकारक राहणार आहे. सोनिया गांधी या आजही पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्ष आहेत ही बाब त्याहीमुळे महत्त्वाची आहे. भाजपजवळ या घटकेला अकाली दल, पीडीपी, शिवसेना व लोजप हे प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यातही शिवसेना ही भाजपसोबत असण्यापेक्षा त्या पक्षावर टीकाच अधिक करीत आली आहे. अन्य पक्षांची स्थिती त्यांना भाजपखेरीज दुसरी जागा नाही अशी आहे. सबब बेंगळुरू महत्त्वाचे आहे.