नागरीकरणाचा सर्वाधिक वेग असलेला महाराष्ट्र तेवढ्याच वेगाने शहरीकरणाच्या प्रश्नांशी झगडतो आहे. दिवसेंदिवस नवी आव्हाने उभी ठाकत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या आठ ते दहा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे एका छताखाली सुरळीत पार पडावी, या हेतूने राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एममएमआरडीए) हद्द दोन हजार चौरस किलोमीटरने वाढविली. फक्त प्रकल्पांची कामे मार्गी लावणे आणि नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या मेगासिटी किंवा ग्रोथ सेंटरच्या उभारणीतील प्रश्न सोडविणे एवढाच त्याचा हेतू असेल, तर ठाण्याप्रमाणेच रायगड आणि पालघर या जिल्ह्यांच्या मूलभूत विकासाला त्यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. बांधकामांचा विकास होईल, पण दिशाहीन महामुंबईचा आकार सध्याप्रमाणेच वाढेल. एरव्हीही राज्यात अशाच प्राधिकरणांची किंवा महापालिकांची झालेली हद्दवाढ आणि त्याचे परिणाम या दृष्टीने पुरेसे बोलके आहेत.
ठाण्याच्या अनियंत्रित विकासाला जशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निष्क्रियता कारणीभूत होती, तेवढेच विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएने केलेले दुर्लक्ष हेही जबाबदार आहे. स्कायवॉकच्या उभारणीपलीकडे ठाणे जिल्ह्याच्या पदरात दीर्घकाळ काही पडले नव्हते. आताही बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, पारबंदर प्रकल्प, वेगवेगळे मेट्रो प्रकल्प, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेचा विस्तार, मुंबई-बडोदा महामार्ग, नैना प्रकल्प, पालघरचा औद्योगिक विकास, रायगडमध्ये नवनगराची उभारणी डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या आजवर फक्त घोषणा झाल्या. रेल्वेसह, विविध वाहतूक प्रकल्प खोळंबले आहेत. एकत्रित विकास नियमावलीचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. परिवहन सेवांच्या एकत्रीकरणाचा विषयही राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुढे सरकलेला नाही. एका ठिकाणाहून दुसरीकडे तासाभरात पोहोचण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी स्थानिक प्रकल्पांना बळ देता आलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर एमएमआरडीएच्या हाती सोपविलेल्या भागातील अनधिकृत बांधकामांकडेही सपशेल दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीत पुढे आणि त्यासोबत पायाभूत सुविधांत मागे अशी स्थिती निर्माण होते आहे. संपूर्ण क्षेत्राची एकत्र आखणी करून महामुंबईचा विकास केला जात नसल्याचे परिणाम पाणी, रस्ते, कचराकोंडी, वाहतूककोंडी, रेंगाळलेले रेल्वे प्रकल्प, अनधिकृत-निकृष्ट बांधकामे यातून पाहायला मिळतात. तशीच गत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची. त्या शहरांतही स्मार्ट म्हणावे असे अद्याप काही घडलेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेत, त्यांचा हिस्सा मिळवित, एमएमआरडीए किंवा अन्य प्राधिकरणे प्रकल्प राबवितात आणि अन्य पायाभूत सोईसुविधांची मागणी झाल्यावर, त्या-त्या संस्थेकडे बोट दाखवितात. यातून नागरी प्रश्न न सुटता, उलट अधिक जटिल बनत जातात, याचे उदाहरण मुंबई-पुण्याच्या रूपाने आपल्यासमोर आहे.नागरीकरणाचा वाढता रेटा लक्षात घेऊन एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांची आखणी असते, हे गृहीत धरले, तरी अशा प्रकल्पांमुळे अनेक भागात अनियंत्रित विकास होतो, नवे नागरी प्रश्न तयार होतात. छोट्या गावाचे अचानक शहर होते.
गरजा वाढतात आणि त्या पूर्ण करण्याची क्षमता नसल्याने, नवनागरीकरणाची आव्हाने आ वासून उभी ठाकतात. पार्किंग, सांडपाण्याचा निचरा, प्रदूषण, पर्यावरण असे प्रश्नही गुंतागुंतीचे बनतात. एमएमआरडीएच्या पुढाकाराने जर एखाद्या ग्रामीण किंवा निमशहरी भागाच्या शहरीकरणाला गती मिळणार असेल, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची वेळीच सोडवणूक व्हायला हवी, पण ते प्रश्न उग्र होऊन समोर येईपर्यंत यंत्रणा हलत नसल्याने, मुंबईच्या परिघातील ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील नागरीकरण बेबंद स्थितीत गेले. हे टाळणे गरजेचे आहे आणि शक्यही आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जबाबदारी जशी तेथील स्थानिक संस्थांना टाळता येणारी नाही, तशीच एमएमआरडीएलाही झटकता येणार नाही. आताच्या हद्दवाढीमुळे सहा तालुके महामुंबईच्या कवेत येतील. त्यातील पालघरमध्ये वसई-विरार वगळता अन्यत्र विकासाला दिशा मिळालेली नाही आणि रायगड हा तर प्रकल्पांचा जिल्हा बनला आहे. हद्दवाढीमुळे प्रकल्पांसोबत विविध क्षेत्रांतील बांधकाम व्यवसाय भरभराटीला येईल, पण त्यांना अन्य पूरक सुविधा पुरविता येणार नसल्या, तर काँक्रिटच्या जंगलांचे क्षेत्र फक्त वाढेल. याच भागात समूह विकासाचे (क्लस्टर) प्रकल्प प्रस्तावित आहेत आणि खासगी शहरांचेही. गरज आहे त्यांच्या मूलभूत सुविधांचा आराखडा प्रकल्पांच्या बरोबरीनेच प्रत्यक्षात आणण्याची, पण तसे होत नसल्याने, येथील शहरीकरणाची गुंतागुंत दिवसेंदिवस वाढण्याचीच भीती आहे.- मिलिंद बेल्हे। सहयोगी संपादक, लोकमत.