मोदींचे अर्थभारवाही विदेश दौरे

पंतप्रधानांचे असे परदेश दौरे संबंधित देशांशी असलेल्या कटकटींच्या प्रश्नावरचे अक्सीर इलाज ठरतात, असे समजण्याचे कारण नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून म्हणजे केवळ गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत केलेल्या परदेश दौऱ्यांवर सरकारी खजिन्यातील तब्बल ३१७ कोटी रुपये खर्ची पडल्याने आणि त्यांचे पूर्वसुरी डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या सत्तेच्या अखेरच्या वर्षभरात परदेश दौऱ्यांवर केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत हा खर्च कितीतरी पटींनी अधिक असल्याने त्याबाबत चर्चा केली जाणे प्रस्तुतच ठरते. पंतप्रधानांचे असे परदेश दौरे संबंधित देशांशी असलेल्या कटकटींच्या प्रश्नावरचे अक्सीर इलाज ठरतात, असे समजण्याचे कारण नाही. अलीकडेच मोदी यांनी सेचेलस, मालदीव आणि श्रीलंका या तीन शेजारी देशांनाही भेटी दिल्या. पूर्वीची सरकारे (म्हणजे काँग्रेसची) दूरच्या देशांकडे लक्ष देत आणि शेजाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत अशी टीका मोदीधार्जिण्या माध्यमांनी यानिमित्ताने करून घेतली. मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला सार्कचे नेते आले, तेव्हाही ‘जणू मोदींनी सारे जिंकलेच’ अशी हवा तयार केली गेली. प्रत्यक्षात कोणताही देश अशा भेटींनी आपलासा होत नाही आणि भेटी न दिल्याने दूरही जात नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रीय हितसंबंध हाच प्रत्येक देशाच्या वाटचालीची दिशा ठरविणारा घटक असतो व तसेच ते वागतही असतात. शेजारील देशांचा मोदींचा दौरा सुरू होण्याच्या एकच दिवस अगोदर श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे यांनी भारतीय मच्छीमार आमच्या सागरी हद्दीत आले तर त्यांच्यावर गोळ्या झाडू असे म्हटले. त्यावर भारतात तीव्र प्रतिक्रियाही उमटल्या. पण विक्रमसिंघे त्यांच्या विधानावर कायम राहिले. उलट ‘आमच्या सागरी सीमेचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे’ असेही त्यांनी वर भारताला सुनावले. मोदींचा श्रीलंका दौरा सुखरूप पार पडला. त्यांना विमानतळावर निरोप द्यायला विक्रमसिंघेही आले, पण मोदींचे विमान दिल्लीत उतरण्याआधीच ‘आमच्या नाविक दलाला सरहद्द ओलांडणाऱ्यावर गोळ्या झाडण्याचा पूर्ण हक्क आहे’ असेही त्यांनी जाहीर करून टाकले. सागरी सीमा आखलेल्या नसतात. त्यांचा अंदाजच तेवढा बांधता येतो. भारतीय मच्छीमार तो घेण्याएवढे प्रशिक्षित असतीलच असे नाही. अशा शेकडो मच्छीमारांना श्रीलंकेने आजवर तुरुंगात डांबलेही आहे. आताची भाषा गोळीबाराची आहे आणि ती मोदींच्या भेटीनंतरही कायम राहिली आहे. श्रीलंकेत तामीळ जनतेचा प्रश्न अजून उग्र राहिला आहे. त्या तामिळींना भारताची आतून मदत आहे हा श्रीलंकेचा संशय आहे. त्या देशाचे माजी अध्यक्ष महिंद राजपाक्षे यांनी तसा आरोप जाहीररीत्या केलाही आहे. इतकेच नव्हे तर निवडणुकीत आपल्या विरोधी पक्षाला भारताने निवडणुकीत मदत पुरविली असेही राजपाक्षे यांचे म्हणणे आहे. नवे अध्यक्ष श्रीसेना हे माजी अध्यक्ष चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्या जवळचे आहेत आणि त्यांचा पक्ष चीनविषयी संशय बाळगणारा आहे. खुद्द श्रीसेना यांनीही निवडणुकीच्या काळात चीनविरोधी भाषा वापरली आहे. एवढ्या गुंतागुंतीच्या व तेढीच्या प्रश्नावर मोदींची हवाई भेट हा उतारा नव्हे हे उघड आहे. जी गोष्ट श्रीलंकेची तीच मालदीवची. मालदीवचे माजी अध्यक्ष नाशीद हे सर्वत्र भारताचे मित्र म्हणून ओळखले जातात. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले त्या देशाचे ते पहिलेच व एकमेव अध्यक्ष होते. आताच्या चीनधार्जिण्या मालदीव सरकारने नाशीद यांना मोदींनी त्या देशाला दिलेल्या भेटीनंतर १३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मालदीवचे नवे सरकार चीन व पाकिस्तानच्या कलाने वागणारे आहे व त्यावर तालिबान्यांचाही मोठा प्रभाव आहे. मालदीव हा खरे तर भारताचा उपकृत देश आहे. काही वर्षांपूर्वी त्या देशावर चाच्यांनी ताबा मिळविला तेव्हा भारताने आपले सैन्यबळ पाठवून त्या देशाची त्या संकटातून मुक्तता केली होती. मात्र पैसा व लष्करी मदत देण्याची चीनची क्षमता भारताहून फार मोठी आहे आणि मालदीवचे पाकिस्तानशी धार्मिक नातेही जवळचे आहे. भारताचे त्या देशात असलेले पूर्वीचे राजदूत ज्ञानेश्वर मुळे यांना मालदीवचे शत्रू म्हणण्यापर्यंत तेथील नव्या सरकारची मजल गेली आहे. मुळात नव्या सरकारने नाशीद यांच्यावर एका रात्रीत गुप्तरीत्या खटला दाखल केला व सगळ्या तथाकथित साक्षीपुराव्यांची छाननी करून त्याच रात्री त्यांना शिक्षा सुनावण्याचा हुकूमशाही घाटही घातला. हा प्रकार केवळ नाशीदविरोधी नाही. तो भारतविरोधी आणि चीन व पाकिस्तानला अनुकूल असा आहे. या राजकारणाची मुळे फार खोलवर जाणारी आहेत आणि त्यांचे स्वरूप आर्थिक व धार्मिकही आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने मालदीवसह हिंद महासागरातील अनेक बेटांत प्रचंड पैसा ओतला आहे. आफ्रिका खंडातील विकसनशील देशांनाही त्याने आर्थिक व लष्करी मदतीचा मोठा ओघ पुरवून आपल्या बाजूला ओढण्याचे प्रयत्न केले आहेत. चीनचा भारताविषयीचा आकस जगजाहीर आहे. हिंद महासागरावर आपले प्रभुत्व कायम करण्यासाठी त्याने श्रीलंकेलाही मदतीचा मोठा हात दिला आहे. त्या देशाच्या अनेक विकास योजना चिनी पैशाने आता पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींनी त्या देशांना दिलेली फ्लार्इंग व्हिजिट हा या प्रश्नांवरचा तोडगा नव्हे हे उघड आहे. अशा भेटी एका मर्यादेपलीकडे यशस्वी होत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांना फार भरीव अशा देवघेवीची गरज असते. आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे हवाईभेटींच्या बळावर साधता येते असे केवळ वरवरच्या अंगाने पाहणाऱ्यांना ते कळत नाही असेच म्हणणे अशावेळी भाग पडते.