- कुलदीप नय्यर
दोन तृतीयांश निवडणुका पार पडेपर्यंत काश्मीर हा निवडणुकीचा मुद्दा नव्हता म्हणून मी खूश होतो. या राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करू, असे भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले आहे; पण हे नवे नाही. गेली कित्येक वर्षे भाजपा ही मागणी लावून धरत आला आहे. त्याकडे कधीही कुणी लक्ष दिले नाही. ‘नरेंद्र मोदी यांना मतं न देणार्या लोकांनी पाकिस्तानात जावे’ या बिहार भाजपाचे नेते गिरिराज सिंग यांच्या वक्तव्यावर काही काळ वातावरण तापले. पण, ‘आपण या वक्तव्याशी सहमत नाही’ असे भाजपाने स्पष्ट केल्याने स्थिती पूर्वपदावर आली. ‘मोदींना मतं टाकणार्यांनी समुद्रात उड्या घ्याव्या’ असे काश्मीरचे नेते फारुख अब्दुल्ला बोलून गेले. पण, हवा खराब झाली नाही. कारण, या आधीही ते असे बोलले आहेत. अब्दुल्लांना क्वचितच गांभीर्याने घेतले जाते. खरे नुकसान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. मतं लाटण्यासाठी मोदी काहीही बोलतात. त्यांनी हवा नासवली. हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये अंतर निर्माण केले. ते भरून निघण्यासाठी वेळ लागेल. काश्मीरमधील आजच्या परिस्थितीसाठी त्यांनी लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यावर हल्ला चढवला. मोदींचा इतिहासाचा अभ्यास कच्चा आहे. कुठल्या परिस्थितीत जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाले याची त्यांना माहिती नाही. मुस्लिम बहुसंख्येने असलेले जम्मू आणि हिंदूबहुल असलेले काश्मीर भारतात आले. शेखसाहेबांशिवाय दुसर्या कुणालाही हे जमले नसते. ‘जातीयवादी भारताचा काश्मीर एक भाग असू शकत नाही’ असे वक्तव्य शेख अब्दुल्ला यांचे पुत्र फारुख अब्दुल्ला यांनी केले आहे. फारुख यांच्या वक्तव्याला जातीयवादाचा वास येतो. जातीय शक्तींशी सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींना लढावे लागेल. ही लढाई फारुख यांनाही लढायची आहे. आम्हाला या देशाला धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही यांच्या मार्गावर परत आणावे लागेल. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानलाही रस आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी हे ओळखले होते. नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना पाकिस्तानला पाठवले. चर्चेसाठी समान मुद्दा शोधण्याची जबाबदारी त्यांवर टाकली होती. पाकिस्तानचे तेव्हाचे प्रमुख जनरल मोहम्मद अयूब यांना शेखसाहेब भेटले होते. हे दोघे पुन्हा भेटले, तेव्हा काश्मीरची कोंडी फोडण्याचा अखेरचा प्रयत्न झाला. ही गोष्ट आहे मे १९६४ मधली. पुढे एप्रिल १९७२ मध्ये अयूब मला इस्लामाबादमध्ये भेटले. ‘पाकिस्तानसोबत बोलावे असे आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसांमध्ये नेहरूंना वाटत असावे’ असे अयूब म्हणाले. पण, पुढे काही झाले नाही. नेहरूंच्या निधनानंतर लालबहादूर शास्त्री आणि अयूब यांच्यात बैठक झाली. पण, प्रश्न पुढे सरकला नाही. काश्मीरवर चर्चा करायची शास्त्रीजींची इच्छा नव्हती. दोन देशांच्या संयुक्त पत्रकात काश्मीरचा उल्लेख करायलाही ते तयार झाले नाहीत. अतिरेक्यांना स्वातंत्र्य हवे; पण ते वस्तुस्थिती लक्षात घेत नाहीत. तालिबानने जगभर एवढी दहशत निर्माण केली आहे, की काश्मिरी घुसखोरांना कट्टरपंथी मानले जाते. काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेला एकेकाळी पाकिस्तानचा कडाडून विरोध होता; पण पाकिस्तान आता या विषयावर गप्प आहे. सरकारमधील काही जण पाठिंबा दर्शवतात. ते तसे करतात, कारण काश्मीर स्वतंत्र झाले तर ते पाकिस्तानमध्ये सामील होईल असे त्यांना वाटते. स्वातंत्र्याची मागणी करणार्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे, की काश्मीर म्हणजे केवळ खोरे नाही. काश्मीरमध्ये जम्मू आहे, लडाख आहे. या दोन प्रदेशांचे भवितव्य खोर्यातले लोक कसे ठरवू शकतील? काश्मीरचा जेव्हा केव्हा फैसला होईल, तेव्हा जम्मूमध्ये राहणारे लोक भारतात सामील होऊ पाहतील. लडाख हा भारताचा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून राहणे पसंत करील. स्वातंत्र्याची मागणी केवळ खोर्यापुरती मर्यादित आहे. खोर्याचा प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल की नाही या वादात मी शिरू इच्छित नाही; पण स्वातंत्र्य मागणार्यांकडून एक गोष्ट जाणून घेण्याची माझी इच्छा आहे, जम्मू किंवा लडाखमध्ये कुठलाही जनाधार नसताना जम्मू व काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची मागणी करणे कितपत समर्थनीय आहे? स्वातंत्र्याच्या मागणीला खोर्यापलीकडे पाठिंबा मिळत नाही याचे कारण हेच आहे. मोदी किंवा त्यांचा भाजपा जिंकला तर कसे? यावरून लोकांमध्ये काळजीचे वातावरण आहे. पण, देशाने या आधीही भाजपाचे सरकार पाहिले. मोदी हे हिंदुत्वाचा कट्टर चेहरा असतीलही; पण आपल्याकडे घटना सर्वोच्च आहे. कायद्यापुढे सारे समान आहेत असे घटना सांगते. हजारो वर्षे आपला देश बहुधर्मीय राहात आला. विकासाच्या कामात सार्यांना सोबत घेऊ , असे खुद्द मोदींनीही वारंवार म्हटले आहे आणि समजा मोदींनी देशाच्या विविधतेला हात लावलाच, तर त्यांचा मुकाबला करायला लोकशाहीवादी शक्ती सक्षम आहेत. घटनेच्या कलम ३७० अन्वये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल केला आहे. मोदी किंवा त्यांचा पक्ष हे कलम रद्द करू शकत नाहीत. कारण, त्या अटीवरच ते राज्य भारतात सामील झाले. त्या राज्याला अट बदलायचीच असेल तर ते राज्य तो निर्णय करू शकते. कलम रद्द करणे म्हणजे नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या सामंजस्याशी विश्वासघात करण्यासारखे आहे. कलम ३७० रद्द झाले तर काश्मीरने भारतात कशाला राहायचे, हा प्रश्न नव्याने उपस्थित होईल, असा इशारा फारुख अब्दुल्ला यांनी दिला आहे. त्या इशार्यामध्ये दम आहे. या कलमाप्रमाणे संरक्षण, परराष्टÑ व्यवहार आणि दळणवळण ही खाती भारताकडे आहेत. इतर विषयांशी संबंधित अनेक भारतीय कायदे जसेच्या तसे जम्मू-काश्मीर राज्यात आले आहेत. काही कायदे तर विधानसभेच्या संमतीशिवाय अमलात आले आहेत. ३७० कलम हटवले तर हे सारे कायदे हटवावे लागतील. किचकट आहे. मग काश्मीरची कोंडी कशी फोडायची? एक तोडगा आहे. भारतात सामील झाला, तेव्हा त्या राज्याला असलेला दर्जा आता बहाल केला तर काश्मीरवर तोडगा निघू शकतो.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)