मोदींचा समंजस आशावाद

नवे सरकार नवा आशावाद घेऊन सत्तेवर आले आहे. या सरकारला त्याच्या कामकाजाचा नीट अनुभव येण्यासाठी काही काळपर्यंत त्याकडे समंजसपणे व विधायकपणे पाहणेही गरजेचे आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार २६ मे रोजी देशात स्थापन होत आहे. नव्या लोकसभेतील ३३५ सभासदांनी त्यांना पाठिंबा असल्याचे पत्र राष्ट्रपतींना सादर केले आणि त्यांनी मोदींना निमंत्रण देऊन सरकार स्थापन करण्याची अधिकृत अनुमतीही दिली. मोदींना त्यांच्या भाजपासोबत अकाली दल, शिवसेना, लोजपा, तेदेपा आणि तमिळनाडूतील काही लहान पक्षांसह संगमांच्या पक्षानेही आपला पाठिंबा दिला आहे. जयललितांशी बोलणे झाले असले, तरी त्यांनी त्यांची भूमिका उघड मात्र केलेली नाही. येत्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र, अरुणाचल, हरियाना व सिक्कीम या राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. नव्या सरकारात या राज्यांना महत्त्वाचे स्थान मिळेल, अशी सार्‍यांची अटकळ आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात राजनाथ, जेटली, गडकरी, सुषमा, अनंतकुमार व वेंकय्या यासारख्या भाजपाच्या नेत्यांचा समावेश असेल, तसेच आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनाही त्यात स्थान मिळेल. मोदींनी स्वत: मात्र त्याविषयी आपले मन अजून उघड केलेले नाही. राजनाथांशी त्यांचे मैत्र आहे व त्यांना गृह खाते दिले जाईल, असे म्हटले जाते. जेटलींचा अमृतसरमध्ये पराभव झाला; मात्र मोदींची बाजू आरंभापासून सार्‍यांसमोर व सार्‍यांविरुद्ध लढविणार्‍या या कायदेपंडिताला अर्थमंत्रिपद मिळेल, अशी चर्चा आहे. गडकरी-मोदी संबंधात फारसे सख्य नाही आणि सुषमा स्वराज यांनी मोदींना हात राखून पाठिंबा दिला आहे. पण, राजकारण हा सार्‍यांना सोबत घेऊन चालवायचा व्यवहार असल्याने या महत्त्वाच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान असेल. मोदींचा व्यक्तिविशेष लक्षात घेता, ते याहून वेगळे निर्णय घेणारच नाहीत, असे मात्र कोणी ठामपणे म्हणत नाही. नेतृत्व स्वीकारताना मोदींनी केलेले भाषण स्वागतार्ह आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या व त्यापूर्वीच्या सरकारांवर टीका न करता ‘त्या सरकारांनी चांगली कामे केलीच नाहीत असे मी म्हणणार नाही,’ असे समंजस उद््गार त्यांनी काढले. सरकार ही सातत्याने काम करणारी यंत्रणा आहे. नेतृत्व बदलले तरी तिच्या कामकाजात तुटकपणा येऊ द्यायचा नसतो. धोरणांमधील बदलही तपशिलाबाबतचे असतात. मूळ मार्गापासून त्यात मोठी फारकत नसते. जगाच्या राजकारणातले भारताचे स्वतंत्रपण याहीपुढे तसेच राहील व तो कोणत्याही सत्तागटात सामील होणार नाही. १९९१मध्ये स्वीकारलेली खुली व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाही तशीच कायम राहील. मोदींचे सरकार ती अधिक मोकळी व स्पर्धात्मक करण्याची आणि सरकारी धोरणांवर खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व वाढविण्याचीच शक्यता अधिक आहे. भाजपा वा जुना जनसंघ यांना समाजवादाविषयी पूर्वी आस्था नव्हती आणि आताही ती नाही. हिंदुत्वाचे सोहळे होतील; पण धर्मनिरपेक्षतेच्या धोरणाबाबत त्यात बदल होणार नाही. पाकिस्तान व चीन या दोन समस्या याही सरकारसमोर असतील. मनमोहनसिंगांचे सरकार त्याबाबत मैत्रीच्या व नरमाईच्या भाषेत बोलत आले. नवे सरकार कदाचित जोराने बोलेल एवढेच. राजनयिक प्रश्न राजनयिक स्तरावरच चर्चिले व निकालात काढावे लागतात. वाजपेयींचे सरकार सत्तारूढ असताना त्यांनी लाहोर व ढाक्याची बसयात्रा केली होती, हे येथे आठवायचे. एके काळी केंद्रात बदल झाला, की सारी राज्य सरकारे बरखास्त करून त्यात नव्या निवडणुका घेतल्या जात. तो प्रकार १९८०नंतर थांबला व त्यामुळे देशाच्या राजकारणात स्थैर्यही आले. मुळात आपण असे करणार नाही, असे पहिले आश्वासन देशाला वाजपेयी यांनीच त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत दिले. नवे सरकार नवा आशावाद घेऊन सत्तेवर आले आहे. तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर आहे. त्याच वेळी या सरकारला त्याच्या कामकाजाचा नीट अनुभव येण्यासाठी काही काळपर्यंत त्याकडे समंजसपणे व विधायकपणे पाहणेही गरजेचे आहे... नव्या सरकारसमोर आरंभापासून उभा राहणारा खरा प्रश्न, त्यातील दोन सत्ताकेंद्रांचा आहे. या सरकारचे केंद्र दिल्ली असेल की नागपूर, त्याच्या निर्णयांवर सरकारचा ठसा असेल की संघाचा व ते तिरंगी असेल की भगवे, असे प्रश्न अनेकांच्या मनात आहेत. आम्ही सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करणार नाही, असे संघाचे प्रवक्ते आज सांगत असले, तरी ते तितकेसे विश्वसनीय मानण्याचे कारण नाही. अशी आश्वासने त्यांनी वाजपेयींनाही दिली होती; मात्र सरकारातील नेमणुकांपासून प्रत्येकच बाबतीत संघाने आपले म्हणणे तेव्हा पुढे रेटले. परिणामी, त्यांच्यात तणाव उभा झाला व वाजपेयी संघाला अप्रिय झाले. मात्र, मोदी हे वाजपेयी नाहीत आणि वाजपेयींच्या अनुभवावरून मोदींचा अनुभव वेगळा असणार नाही, असेही नाही.