- हरीश गुप्तादलित समाजासोबत संबंध वाढविण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यक्रमाला हलकेच मूठमाती देण्यात आली आहे. ‘दलित संपर्क कार्यक्रमांतर्गत’ भाजपाच्या खासदारांनी आणि प्रमुख नेत्यांनी तसेच पक्षाच्या कार्यकर्त्यानीही दलितांच्या घरांना भेटी देऊन त्यांच्या कुटुंबात मिसळावे इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासोबत भोजनही घ्यावे असा हा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाच्या द्वारे दलितांना भाजपाशी जोडण्याची पंतप्रधानांची योजना होती. मोठा गाजावाजा करून या कार्यक्रमाची सुरुवात तर करण्यात आली पण त्याची दलित समाजात विपरीत प्रतिक्रिया आढळून आली तर दुसरीकडे भाजपाशी जवळीक सांगणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दलितांवर हल्ले केले. ‘दलित संपर्क कार्यक्रमाला’ वृत्तपत्रांनी भरपूर प्रसिद्धी दिली. दलितांच्या घरी भाजपाचे नेते भोजन घेत असल्याची चित्रे टी.व्ही.वर झळकली. त्यावर चमचमीत भाष्येही प्रसारित होऊ लागली. या कार्यक्रमामुळे लाभ होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होत आहे आणि त्यावर सर्वांकडून टीकाही होत अहे हे लक्षात आल्यावर हा कार्यक्रम काही काळ थंडबस्त्यात ठेवण्याचे भाजपा नेतृत्वाने ठरवले. रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देखील दलितांच्या घरी जाण्याऐवजी दलितांना आपल्या घरी जेवायला बोलवावे कारण त्यांचे उत्पन्न कमी असल्याने त्यांना पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी विनाकारण खर्च करावा लागतो असे सांगितले. हे सगळे पाहून या कार्यक्रमाला हलकेच मूठमाती देण्यात आली.कॅबिनेट सचिवाच्या मुदतवाढीने नवीन शक्यताकॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा यांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे त्यांच्या खाली दोन पायºयांवर असलेल्या अधिकाºयांना त्यांच्या ज्येष्ठतेत लाभ होणार आहे. सिन्हा हे आपल्या मुदतवाढीची चार वर्षे पूर्ण करीपर्यंत १९८० च्या आय.ए.एस. बॅचचे अधिकारी निवृत्त होणार आहेत. त्यात के.डी. त्रिपाठी, रिता तिवेरीया आणि हसमुख अढिया यांचा समावेश आहे. याशिवाय पुढील वर्षी जानेवारी आणि मार्च महिन्यात आणखी काही अधिकारी निवृत्तीचे वय गाठणार आहेत. त्यात राजीव नारायण चौबे आणि राकेश श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. त्यामुळे १९८२ च्या आय.ए.एस. बॅचच्या अधिकाºयांना पदोन्नतींच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीनंतर हेच अधिकारी कॅबिनेट सचिव होतील कारण त्यांना गुणवत्तेवर पदोन्नती मिळत असते. सध्याचे कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा हे मोदीभक्त नसल्याने त्यांनी मुदतवाढ मिळण्याची आशा सोडून दिली होती. पण त्यांना चार वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. यापुढे १९८२ च्या बॅचमधून कॅबिनेट सचिवांची निवड होणार आहे. त्यामुळे गृहसचिव राजीव गौबा आणि दूरसंचार सचिव श्रीमती अरुणा सुंदरराजन गौबा हे कॅबिनेट सचिव होतील. अर्थात पुढील निवडणुकीत नमोचे भवितव्य काय राहील यावर सर्व अवलंबून राहील. हसमुख अढिया यांना नोव्हेंबरमध्ये होणाºया निवृत्तीनंतर अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यांना वित्त मंत्रालयातच मुदतवाढ मिळेल अन्यथा त्यांना पंतप्रधान कार्यालयात जावे लागेल.मोदींचे चीनविषयी वाढते प्रेमचीनच्या वुहान येथे चीनचे अध्यक्ष झी आणि मोदी यांच्यात ऐतिहासिक भेट पार पाडल्यानंतर मोदींच्या चीनविषयीच्या प्रेमात अकस्मात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चीनच्या अॅक्युपंक्चर या रोगनिवारक पद्धतीची भारतात प्रॅक्टिस करू देण्याला तसेच त्याचे प्रशिक्षण देण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. चीनमध्ये भारताचा योग मोठ्या प्रमाणावर करण्यात करण्यात येतो. मग भारताने चीनच्या अॅक्युपंक्चर या जीवनसुरक्षा पद्धतीचा स्वीकार का करू नये, ही त्यांची यामागची भूमिका आहे. या विषयावर भारतीय औषध संशोधन संस्थेने (आय.सी.एम.आर.) बराच विचारविनिमय करून ही पद्धत भारतात शिकविण्याला आणि तिची भारतात प्रॅक्टिस करण्याला परवानगी दिली. आपल्या देशात काही राज्यांनी यापूर्वीच या पद्धतीला मान्यता दिली आहे. पण त्याला भारत सरकारची आजवर मान्यता नव्हती. चीनच्या दौºयावर मोदी जाण्यापूर्वी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. यापुढे अॅक्युपंक्चरचा पाच वर्षाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. पण या योजनेला योग आणि आयुर्वेद यांची प्रॅक्टिस करणाºयांनी विरोध केला आहे. अॅक्युपंक्चर हे अॅक्युप्रेशरप्रमाणेच असल्यामुळे त्याचा समावेश नॅचरोपॅथीत (निसर्गोपचार) करण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे होते. पण ही उपचारपद्धत अॅक्युप्रेशरपेक्षा वेगळी असल्याचे मत आय.सी.एम.आर. च्या तज्ज्ञ समितीने नोंदवले आहे.प्रसार भारतीच्या कर्मचाºयांवर टांगती तलवारमाहिती व नभोवाणी मंत्रालयाने एक पत्रक काढून प्रसार भारतीमध्ये करारावर नेमणुका करण्यास बंदी घातली. तसेच करारावरील कुणालाही मुदतवाढ न देण्याचे ठरविले. त्यामुळे प्रसार भारतीत धरणीकंप झाला आहे. ३१ जानेवारी २०१८ रोजी दूरदर्शन आणि प्रसार भारती यांच्यात अनुक्रमे ३३६ आणि ८८५ करारबद्ध कर्मचारी होते. याशिवाय तज्ज्ञांच्या नेमणुकाही करारावर पण लहरीनुसार केल्या जातात. त्यात कोणतीही निवडीची पद्धत पाळण्यात येत नाही. या नेमणुका आवश्यकता पडताळून न पाहता करण्यात येतात असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या नेमणुका नियमांच्या विरोधी आहेत असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पण त्यामुळे करारावरील नेमणुका रद्द करण्याच्या आपण सूचना दिल्या नाहीत हेही प्रसार भारतीने स्पष्ट केले आहे!नवे शक्तिकेंद्रज्येष्ठ अॅडव्होकेट्ससाठी सर्वोच्च न्यायालय हे कमाईचे मोठे साधन आहे. पण १ जून २०१६ मध्ये असलेले नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल येथे अलीकडे बरीच गर्दी दिसू लागली आहे. सध्या ६०० कंपन्या दिवाळखोरी जाहीर केल्यामुळे विकाऊ आहेत. त्यांच्याकडे बँकांचे १० लाख कोटी रु.चे थकीत कर्ज असून लवादामार्फत त्या कर्जाची वसुली करण्याची प्रक्रिया बँकांनी सुरू केली आहे. त्या विकत घेण्यासाठी खरेदीदार सौदेबाजी करीत आहेत. या व्यवहारात वकील आणि दिवाळखोर व्यावसायिक मात्र भरपूर कमाई करीत आहेत!(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)
दलित संपर्काचा मोदींचा फसलेला प्रयोग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2018 23:43 IST