मोदींची कडू गोळी

देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारायचे असेल तर जनतेने कडू गोळी गिळण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असा इशारा देऊ न पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'अच्छे दिन' आणण्याच्या वचनाला एक मर्यादा घालून दिली आहे. देशापुढील आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यायचे असेल, तर लोकांना न आवडणारे आणि कठोर असे निर्णय घ्यावे लागतील, यात काही शंकाच नाही. असे निर्णय घेण्याचे टाळल्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारला अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणता आली नाही. त्यामुळेच मोदी सरकार आता ही कडू गोळी जनतेच्या गळी कसे उतरवते, हे पाहावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असेल, तर सरकारला केवळ अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून भागणार नाही, तर मोठ्या परकी गुंतवणुकीला योग्य असे वातावरण निर्माण करावे लागेल आणि सगळी मेख तिथेच आहे. भारतात पायाभूत क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य देताना हा विकास एकट्या सरकारने करावा, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही. त्यासाठी परकी गुंतवणुकीला आमंत्रित करावे लागणार आहे. जगातल्या अनेक देशांना भारतातील गुंतवणूक फायदेशीर व दीर्घ काळ नफा देणारी वाटते. चीन तर त्यासाठी आतुर आहे; पण ही गुंतवणूक मोफत येणारी नाही. त्याचा परतावा भारतीय जनता कशी करणार, हे ठरवावे लागेल. पायाभूत सेवेच्या कामासाठी जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. ही जमीन परवडणाऱ्या भावात मिळवावी लागेल आणि तेथेच खरी अडचण आहे. देशात जमिनीचे भाव अफाट वाढले आहेत. सार्वत्रिक शहरीकरणामुळे अगदी खेड्यापाड्यांतही जमीनमालकांना आपल्या जमिनी या सोन्याच्या खाणी आहेत, असे वाटत आहे. रस्ते, रेल्वे, खाणी, विमानतळ, पायाभूत क्षेत्राला पूरक ठरणारे कारखाने व उद्योग यांसाठी लागणाऱ्या जमिनी अधिग्रहित करणे, हे सरकारपुढचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. या कामांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल हे खरे; पण त्यामुळे कामगारांच्या समस्याही निर्माण होणार आहेत. ज्या परदेशी कंपन्या गुंतवणूक करतील, त्यांना संप, मोर्चे परवडणार नाहीत आणि कामात अडथळे आल्यास कामांचा खर्च अफाट वाढण्याची शक्यता नेहमीच असते. त्यामुळे सरकारला जमीन अधिग्रहणाचे कायदे, कामगार कायदे, सडक, रस्ते यांच्यावर टोल लावण्याचे, विमानतळ, रेल्वे यांच्यावर अधिभार लावून खर्च वसूल करण्याचे नियम व कायदे तयार करावे लागतील. याचा अंतिम भार लोकांवर पडणार आहे; पण दीर्घकाळच्या सुखसोयी हव्या असतील, तर हा भार सहन करण्याची तयारी लोकांना ठेवावी लागेल. यालाच पंतप्रधान मोदी हे ह्यकडू गोळीह्ण म्हणत आहेत. ही कामे करताना पर्यावरणाची होणारी हानी कशी टाळायची, हा एक वादाचा मुद्दा आहे. पण, कोणताही विकास हा पर्यावरणाला धक्का लावल्याशिवाय होणे अवघड आहे. आपल्याला पर्यावरण सांभाळलेच पाहिजे. केवळ सिमेंटची जंगले उभी करून होणाऱ्या भकास विकासाला नक्कीच अर्थ नाही. त्यासाठी संवदेनशील पर्यावरणाचे इलाखे निश्चित करून ते भाग पूर्णपणे संरक्षित करून मग उरलेल्या भागातील पर्यावरणाला धक्का देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. विकासकामांत १00 टक्के पर्यावरण संरक्षण शक्य नाही, याचे भान सर्वांनाच ठेवावे लागणार आहे. देशातील काही एनजीओ एकारलेपणे पर्यावरण..पर्यावरण अशी हाकाटी करीत असतात. परदेशी पैशांवर अशी हाकाटी करण्यात त्यांचे काही जात नाही; पण अंतिमत: देशाचा विकास अडतो. देशाच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणात खनिजसंपत्ती आहे. ही संपत्ती काढताना त्या भागातील किती टक्के जंगलांचे संरक्षण करायचे व किती टक्के भागातून खनिजे काढायची, याचे प्रमाण ठरविणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने निवडणुकीतील यशावर डोळा ठेवून हे निर्णय घेण्याचे टाळले; पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. लोकांना सर्व काही फुकट हवे आहे, असे नाही. लोकांना विशेषत: तरुण पिढीला विकासाची किंमत द्यावी लागते, हे माहीत आहे. एवढेच नाही, तर आज फुकट मिळणाऱ्या वस्तूसाठी उद्या दुप्पट किंमत मोजावी लागते, याचीही त्याला जाणीव आहे. पण, या सगळ्याचा परिणाम महागाई आणखी वाढण्यात होणार आहे. तिथेच मोदी सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. मोदींनी ‘अच्छे दिन’चे आश्वासन दिले आहे; पण ते तितके सोपे नाही, याचा प्रत्यय लवकरच सर्वांना येईल. सर्व सोंगे आणता येतात; पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. मोदी सरकारचा जनतेबरोबरचा हनिमून आता संपत आला आहे. आता खऱ्या संसाराला सुरवात झाली, की भांड्याला भांडे लागण्यास सुरुवात होईल.