मोदींना मित्र जपावे लागणार

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने ३१५ जागा जिंकल्या व त्याचवेळी त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत काठावरचे का होईना (२८२ एवढे) बहुमत मिळविणे जमले. मध्यंतरी राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेशात झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांत भाजपला जबर पराभव पाहावा लागल्यामुळे त्या पक्षाचे स्वबळावर मिळविलेले बहुमत संपुष्टात आले. परिणामी त्याला रालोआमधील मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याची पूर्वीहून अधिक गरज वाटू लागली. भाजपची ही अडचण मित्रपक्षांनी केवळ ओळखलीच नाही तर तिचा जमेल तेवढा वापर करून घेण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला. अशा प्रयत्नात शिवसेना आरंभापासून आघाडीवर होती. आता आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडूंनी रालोआशी असलेले आपले संबंध तोडून घेतले आहे आणि तेवढ्यावर न थांबता मोदी सरकारवर अविश्वासाचा ठराव आणण्याची तयारीही त्यांनी जाहीर केली आहे. तेलंगणच्या के. चंद्रशेखर राव यांनीही रालोआपासून आता फारकत घेतली आहे. पंजाबातील अकाली दलही नव्या मागण्या घेऊन पंतप्रधानांसमोर उभे राहिले आहे. ही स्थिती झाकण्याचा व उसने बळ आणून शिरा ताणण्याचा उद्योग पंतप्रधान व त्यांचा पक्ष कितीही करीत असला तरी त्यामुळे आताचे वास्तव लपणारे नाही. भाजपला नवे मित्र मिळत नाहीत आणि त्याचे जुने मित्र त्याच्यापासून दूर जात आहेत. शिवाय भाजपवर असलेल्या संघाच्या नियंत्रणाचा व विशेषत: संघाच्या अल्पसंख्यकांविषयीच्या द्वेषाचा परिणाम मित्रपक्षांना जाणवू लागला आहे. त्यांना देशातील सर्वच घटकांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. परिणामी धर्मग्रस्त पक्षांचेखेरीज भाजपला अन्य मित्रांचाही आता विश्वास वाटेनासा झालेला आहे. जे पक्ष भाजपच्या कुबड्याखेरीज उभेच राहू शकत नाहीत त्यात नितीशकुमार, रामविलास पासवान व अकाली यासारखे पक्ष त्याला चिकटून आहेत आणि त्यांच्या तशा असण्याची गरज भाजपलाही समजणारी आहे. त्यामुळे यापुढे रालोआला आणखी गळती लागू नये याची काळजी भाजपच्या नेत्यांना घ्यावी लागत आहे. त्यासाठी आपल्या जुन्या भूमिका गुंडाळून ठेवण्याची तयारी त्याने चालविली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी नुकतीच ‘आपला पक्ष ३७० वे कलम रद्द करण्याचा आग्रह यापुढे धरणार नाही’ असे म्हटले आहे. या कलमाला भाजपचा व त्याच्या जनसंघ या पूर्वावताराचाही विरोध राहिला आहे. संघ परिवार तर त्याविषयीचा कमालीचा आग्रह धरणारा आहे. मात्र हे कलम पुढे कराल तर आम्हाला आपल्या मैत्रीचाच फेरविचार करावा लागेल असे स्पष्ट शब्दात काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी भाजपला ऐकविले आहे. या काळात कोणताही एक मित्र वा मित्रपक्ष गमावणे भाजपला न जमणारे आहे कारण त्याच्या सरकारविरुद्ध लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव दाखल झाला आहे. देशातील बहुसंख्य पक्ष स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे किंवा सर्वधर्मसमभावाचा आग्रह असल्याचे सांगणारे आहेत. भाजप व अकाली दल वगळता देशातील बहुतेक सर्व पक्षांची भूमिका अशी आहे. या पक्षांना सरळ दूर लोटणे सत्ताधारी पक्षाला व आघाडीला अर्थातच परवडणारे नाही. त्यापेक्षा आपल्या भूमिकांना मुरड घालणे आणि मित्रपक्षांचे न आवडणारे आग्रहही पचवून घेणे त्याला आता भाग आहे. कर्नाटकात त्या पक्षाला त्या राज्यात सत्तारूढ असलेल्या काँग्रेसशी लढत द्यायची आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या हे स्वत: अतिशय लोकप्रिय नेते असून ते कमालीचे सावध राजकारणी आहेत. त्या राज्यात १७ टक्के एवढ्या संख्येने असलेल्या लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा व त्याला राखीव जागा मान्य करण्याचा त्यांचा निर्णय भाजपसमोर एक मोठे आव्हान घेऊन लढत देत आहे. हा काळ मित्र गमावण्याचा नाही. उलट आपल्या भूमिकांचा संकोच करण्याचा व असलेले मित्र जमतील तसे सांभाळण्याचा आहे. राजनाथसिंगांची ३७० वे कलम सोडण्याची तयारी त्यातून आली आहे.