मोदी सरकारची परीक्षा

पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या सरकारने आपल्या कारकिर्दीचा एक महिना नुकताच पूर्ण केला आहे. एवढ्या अल्प काळातील कारभारावरून या सरकारविषयी बरेवाईट मत बनविणे घाईचे आणि त्या सरकारवर अन्याय करणारे ठरेल. त्यामुळेच सध्याच्या वाढत्या महागाईबद्दल या सरकारवर झोड उठविणे किंवा चीन, बांगलादेश, भुतान या देशांशी झालेल्या यशस्वी व्यवहारांबद्दल त्याचा उदोउदो करणे हे दोन्ही उतावळेपणाचे ठरणार आहे. असे असले तरी या दोन्ही घटनांनी सरकारच्या धोरणाची दिशा स्पष्ट केली आहे. आता लवकरच हे सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करील आणि त्याच्या वाटचालीची नेमकी दिशा स्पष्ट होईल. पण, एकूणच परिस्थिती पाहता या सरकारची वाटचाल साधी, सरळ व सोपी नाही, हे रेल्वे भाडेवाढीला जो संतप्त प्रतिसाद आम जनतेने दिला, त्यावरून स्पष्ट होते. केवळ रेल्वेची भाडेवाढ करूनच सरकार थांबलेले नाही, तर त्याने नुकतीच पेट्रोल आणि बिगर अनुदानित घरगुती गॅसच्या दरातही वाढ केली आहे. आता असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, की येत्या अर्थसंकल्पात अनेक गोष्टींवरचे अनुदान कमी केले जाईल किवा रद्द केले जाईल. त्यामुळे एकाच वेळी महागाई आणि सामान्य जनतेचा असंतोष भडकण्याची शक्यता आहे. अनुदान कमी करणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील बदलानुसार देशातील पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी-जास्त करणे हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असले, तरी अनुकूल अशा राजकीय वातावरणासाठी ते घातक आहे. मोदी त्याला कसे तोंड देतात, ते महत्त्वाचे आहे. लोकसभेत सरकारला बहुमत असले, तरी राज्यसभेत सरकार पूर्णपणे अल्पमतात आहे. तेथे या सरकारला ममता आणि जया यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे आणि त्यांची मेहरबानी सांभाळणे हे सोपे काम नाही. परदेशी उद्योजकांना गुंतणुकीसाठी आकर्षित करण्याच्या हेतूने सरकारने कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या सुधारणांमध्ये हायर अँड फायर पद्धतीने कामगार भरती करण्याची कंपन्यांना मुभा देण्यात येणार आहे. हे एक आवश्यक असे पाऊल असले, तरी आपल्या देशातील कामगार चळवळींचा इतिहास पाहिला, तर असे धोरण राबविणे किती अवघड आहे, याची कल्पना येते. यासंबंधीच्या सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेची संमती मिळवणे हे मोदी सरकारपुढचे मोठे आव्हान असेल. परराष्ट्र व्यवहारातील ज्या यशाबद्दल मोदी सरकारचा उदोउदो केला जात आहे, ते यश अगदीच जुजबी म्हणावे लागेल. कारण, बांगलादेशला सीमा पुनर्निधारण आणि तिस्ता नदीच्या पाण्याचा वाटा देण्याचे जे आश्वासन देण्यात आले आहे, त्याचे अजून तरी बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी, असेच स्वरूप आहे. हे करार पाळायचे असतील, तर पुन्हा ममतांची मनधरणी करणे आले. त्यामुळे लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवूनही अन्य पक्षांच्या मर्जीवर या सरकारला अवलंबून राहावे लागणार आहे. मोदींचा भुतान दौरा हा केवळ प्रतीकात्मक असा सदिच्छा दौरा ठरला आहे. अर्थात, ते आवश्यक होतेच. पण, उपराष्ट्रपती व वाणिज्य मंत्र्यांच्या चीनच्या दौऱ्यात तीन चिनी औद्योगिक वसाहती स्थापण्याचे करार झाले आहेत. एकीकडे हे करार मोदी सरकार कसे अमलात आणणार, याची उत्सुकता आहे; तर दुसरीकडे चीनशी अस्थिर असलेल्या राजकीय संबंधांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. राजकीय संबंधातील अस्थिरतेला बगल देऊन चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध स्थिर राहू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे. चीनला त्याच्या औद्योगिक वसाहतींसाठी भारतातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीही द्यायच्या आणि दुसरीकडे चीनने अरुणाचलची जमीनही आमचीच आहे असे म्हणायचे, याची सांगड मोदी सरकार कशी घालणार आहे? ही असली आव्हाने असतानाच, हिंदुत्ववादी शक्तींची केंद्रात ह्यआमचे सरकारह्ण आले आहे, अशी भावना झाली आहे. त्यांनी ह्यराम मंदिर बांधणीचा कार्यक्रम कधीपासून हाती घ्यायचा?ह्ण यापासून ते ह्यहा देश हिंदू राष्ट्र म्हणून कधी घोषित करायचा?ह्ण असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आहे. मोदींनी निवडणुकीपूर्वी या मोहोळाला जे मधाचे आमिष दाखवले आहे, ते पूर्ण केले नाही, तर ते कसे उधळेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. मुतालिक, गिरीराज, तोगडिया आदी मंडळींचा भ्रमनिरास करणे मोदींना जमणार आहे का? सरकार चालवणे याचा अर्थच अवघड निर्णय घेणे असा आहे. ते घेता येतात, पण नंतर त्याचे कवित्व निस्तरणे खूप अवघड असते. त्यामुळे अवघड निर्णय घेण्याचा मोदी यांचा निर्धार टिकतो का आणि टिकला तर हे कवित्व ते कसे निस्तरणार, हे महत्त्वाचे आहे. ते या अवघड परीक्षेत पास होवोत, हीच सदिच्छा!