हरीश गुप्तानवी दिल्ली : मागासवर्गीय आयोगाला सशक्त बनविण्यासाठी सादर करण्यात आलेले दुरुस्ती विधेयक मूळ स्वरूपात मंजूर न होऊ शकल्याने भाजपाचा अपेक्षाभंग झाला. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंनाही धक्का बसला. राज्यसभेत 10 केंद्रीय मंत्री आणि एनडीएचे 20 खासदार गैरहजर असल्याने सरकारवर हा प्रसंग ओढावला.
या विधेयकाला काँग्रेसचे हुसेन दलवाई यांनी सोमवारी मांडलेली दुरुस्ती मंजूर झाल्याने सरकारचा पराभव झाला. मागासवर्ग आयोगाला न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार देण्याचा मोदी यांचा प्रयत्न होता. मात्र, आता यात काहीही केले जाऊ शकत नाही. राज्यसभेत एनडीएचे 10 मंत्री 20 सदस्य अनुपस्थित राहिल्याने सरकारवर हा प्रसंग ओढावला. भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी संसदीय कामकाजात हयगय करणा-यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल, हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे खासदारांना सुनावले.