‘मोदी, गो बॅक’ : युरोप

राष्ट्रकुल परिषदेच्या शिखर बैठकीला इंग्लंडला गेले असताना मोदींनी ज्या ज्या युरोपीय देशांना भेटी दिल्या त्या त्या प्रत्येकच जागी त्यांना काळे झेंडे व निषेधाच्या फलकांचा सामना करावा लागला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे इंग्लंडसह साऱ्या युरोपीय देशात परवा जे काळ्या झेंड्यांनी आणि निषेध मोर्चांनी स्वागत झाले, तो प्रकार त्यांच्या एवढाच त्यांच्या पक्षास, संघाला आणि समाजालाही सरकारी भूमिकांची चिकित्सा करायला लावणारा आहे. ‘मोदी परत जा’ (मोदी गो बॅक), मोदी हे दहशतवादी आहेत (मोदी इज टेरेरिस्ट), मोदी भारताचे सर्वात मोठे खुनी आहेत. (मोदी, इंडियाज प्राईम मर्डरर), मोदीच्या मागासल्यावृत्तींचा निषेध असो. (वूई स्टँड अगेन्स्ट मोदीज डिग्रेसिव्ह अजेंडा) पंतप्रधान, भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य हा अपराध आहे काय? (मि. प्राईम मिनिस्टर, व्हाय इज इंडिया क्रिमिनिलॉईज रिलिजिअस फ्रीडम) दलित व अल्पसंख्याकांचे मारेकरी, असे शेकडो फ लक हाती घेतलेले लोक रस्त्यावर उभे राहून मोदींचा निषेध करताना दिसले. राष्ट्रकुल परिषदेच्या शिखर बैठकीला इंग्लंडला गेले असताना मोदींनी ज्या ज्या युरोपीय देशांना भेटी दिल्या त्या त्या प्रत्येकच जागी त्यांना काळे झेंडे व निषेधाच्या फलकांचा सामना करावा लागला. त्यांचा होत असलेला हा निषेध त्यांच्यासोबत गेलेल्या भारतीय शिष्टमंडळाएवढाच राष्ट्रकुल परिषदेला आलेल्या जगभरच्या नेत्यांनीही पाहिला. मोदींच्या ताब्यात असलेल्या भारतातील माध्यमांनी त्याला प्रसिद्धी दिली नसली तरी जगभरातील माध्यमांएवढीच सोशल मीडियावर कार्यरत असलेल्या लोकांनीच हा निषेध जगभर पोहोचविला. तीन वर्षांपूर्वी ज्या पुढाºयाने न्यूयॉर्क, लंडन आणि पॅरिसमध्ये हजारोंच्या स्वागत सभेसमोर भाषणे केली, त्याला एवढ्या अल्पकालीन अशा अपमानाला सामोरे जावे लागले आहे. भारतात अल्पसंख्याकांवर होणारे सामूहिक हल्ले, दलित तरुणांना केली जाणारी मारहाण, शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि स्त्रियांचे असुरक्षितपण या बाबी देशी माध्यमे प्रकाशित करीत नसली तरी विदेशी माध्यमांवर मोदींचा आणि त्यांच्या भक्तांचा ताबा नाही. त्यामुळे भारतात घडत असलेल्या लाजिरवाण्या बाबी त्या माध्यमांनी मोठाल्या छायाचित्रांसह व व्हिडीओ चित्रणांसमोर देशात दाखविल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंगांनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी याबाबत मौनीबाबा बनले असल्याने ते या निषेधाविषयी तेथे व येथेही फारसे बोलणार नाहीत. पण जगात गेलेला संदेश पुरेसा बोलका आणि मोदींएवढीच त्यांच्या पक्षाची, संघाची व सरकारची बदनामी करणारा आहे. देशात धार्मिक अहंता वाढल्या. एका धर्माच्या, राज्याच्या घोषणांना महत्त्व आले. विकासाच्या योजनांहून मंदिराच्या बांधकामाची चर्चा मोठी झाली आणि सरकारपेक्षा संघ जास्तीची प्रसिद्धी मिळवू लागला, हा लोकशाही संविधानाचा अधिक्षेप कुणाच्याही लक्षात यावा असा आहे. मोदींच्या न्यूयॉर्क, पॅरिस आणि शांघायमधील सभा दाखविणारी माध्यमे त्यांचा हा निषेध दाखविताना दिसली नसतील तर त्याचे कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची देशात होत असलेली गळचेपी आणि माध्यमांच्या मालकांची मोदीशरण वृत्ती हे आहे. मोदींच्या पक्षाने फितविलेली न्यायालयेही जगाला या काळात दिसली. गोवा, मेघालय आणि नागालँडमध्ये विकत घेतलेले आमदारही त्याला ठाऊक झाले. मोदींच्या सत्तारूढ आघाडीला गेलेले तडेही जगाला दिसतात. मात्र त्या साºयाहून धार्मिक ध्रुवीकरणाचे त्याचे राजकारण आणि त्यातून गुजरात व उत्तर प्रदेशात झालेली अल्पसंख्याकांची हत्याकांडेही त्याच्या डोळ्यावर येतात. सारा मध्य आशिया, म्यानमार व श्रीलंका या देशांना धर्मांधांच्या हिंसाचाराने ग्रासले आहे. भारत त्यापासून २०१४ पर्यंत दूर होता. आता भारतातही त्या हिंसाचाराने उसळी घेतलेली दिसत आहे. परवापर्यंत विदेशी माध्यमाच्या प्रसिद्धीच्या बळावर फुशारक्या मारणारा भाजप व संघ परिवारातील माणसेही आताच्या निषेधांचा जरा विचार करू लागली तर तो एक चांगला व विधायक परिणाम ठरेल. देशात आजवर झालेल्या कोणत्याही पंतप्रधानाने त्याची जगातली प्रतिमा एवढ्या अल्पावधीत मातीमोल केली नाही, हेही येथे नोंदविले पाहिजे. देशात संताप आहे आणि तो संघटित होत आहे. विदेशातले मित्र दुरावले आहेत आणि आता जगातले लोकमतही विरोधात जात असेल तर एकट्या मोदींचा वा त्यांच्या सरकारचा नव्हे तर या देशाचाही अपमान ठरणार आहे.