मोदी आर्थिक धोरण : काही अपेक्षा

‘अच्छे दिन’ म्हणजे काय, असा विचार केल्यास मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे घटक काय असतील याचा अंदाज बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे.

१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने इतिहास घडविला. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर नव्या सरकारचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन प्रतिक्रिया- ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ व ‘भारत जिता’ या जनमानसांच्या दृष्टीने भावनेला स्पर्श करणार्‍या आहेत. लोक राष्ट्र घडवतात. लोकशाहीमध्ये लोकच जिंकतात. विजयी उमेदवार लोकभावनेचे प्रतीक असतात. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ हे एका अर्थाने मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे घोषवाक्य मानावे लागेल. ‘अच्छे दिन’ म्हणजे काय, असा विचार केल्यास मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे घटक काय असतील याचा अंदाज बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा केंद्रबिंदू जलद आर्थिक विकास म्हणजेच वृद्धीदराचे कमालीकरण हा असणार, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक/कारखानदारी गुंतवणुकीस प्राधान्य दिले जाईल. अर्थात या गुंतवणूक प्रयत्नामध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीपेक्षा खासगी गुंतवणुकीस अधिक प्रोत्साहन दिले जाईल, असे वाटते. त्यासाठी एका बाजूस सार्वजनिक प्रकल्पांची निर्गुंतवणूक करणे जसे आवश्यक आहे, तसेच दुसर्‍या बाजूस व्यवसाय करण्याचा सोपेपणा वाढविण्यासाठी अनावश्यक, प्रदर्शनी, टाळता येणारी सरकारी नियंत्रणे (पर्यावरण खाते, वनखाते आदी) कमी/ रद्द करावी लागतील. असे प्रोत्साहक वातावरण निर्माण केल्याशिवाय परकीय गुंतवणूक (समभागातील, परिरचनेतील) वाढणार नाही. यादृष्टीने अमेरिकन राष्टÑाध्यक्ष बराक ओबामा यांचे अमेरिका भेटीचे निमंत्रण व पाकिस्तान भेटीचे निमंत्रण या गोेष्टी प्रोत्साहक आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार अधिक खुल्या व्यापाराचे व मुक्त विनिमय दर व्यवस्थेचे प्रारूप मान्य करेल असे वाटते. या प्रकारच्या धोरणात्मक बदलामुळे काही प्रमाणात रुपया वधारेल व भारतीय उद्योग/शेती व्यवस्थेला आपली आंतरराष्टÑीय स्पर्धात्मकता वाढवावी लागेल. याचबरोबर निर्यात वृद्धीचे सर्व मार्ग देशहिताच्या निकषावर राबवावे लागतील. मोदी सरकारला आपले विकासाचे आर्थिक धोरण राबविण्यासाठी नेहमीप्रमाणे अर्थमंत्रालय, व्यापार, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या कामकाजात कार्यक्षम सुसंवाद साधावा लागेल. विशेषत: अर्थमंत्रालय व भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या धोरणात व कार्यवाहीत सुरेख समन्वय करावा लागेल. वेगळ्या शब्दांत सरकारचे राजस्व धोरण व मध्यवर्ती बँकेचे मौद्रिक (चलन) धोरण यात कमाल पातळीचे संतुलन साध्य करावे लागेल. त्याचा अर्थ मध्यवर्ती बँकेने फक्त भाववाढ नियंत्रण एवढी संकुचित वृत्ती न ठेवता, त्याचबरोबर वृद्धी दरवाढ, रोजगारनिर्मिती व व्यापारातील तूट कमी करणे यांचा विचार करावा लागेल, तर अर्थखात्याला प्रत्यक्ष कर सुधारणा, राष्टÑीय वस्तू व सेवा कर या सुधारणा कराव्या लागतील. कर संकलनाची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल, अनुत्पादक, प्रदर्शनी व राजकीय सोयीची अंशदाने रद्द वा कमी करावी लागतील व त्यामार्गे अर्थसंकल्पीय तूट (ऋ्र२ूं’ ऊीा्रू्र३) कमी करावी लागेल. करबुडवेगिरी, कर उल्लंघन कठोरपणे नियंत्रित करून, काळाबाजार, काळा पैसा किमानीकरण व परदेशी बँकातील गोपनीय (हिशेब बाह्य) ठेवी देशात आणण्यासाठी अधिक फलदायी राजकीय मुत्सद्देगिरीचा वापर करावा लागेल. वस्तू व सेवा कराची एकजिनसी व्यवस्था देशभर लागू करून व्यापार/उदिमावरील इतर सर्व अप्रत्यक्ष कर रद्द करणे ही मोदी सरकारची फार मोठी उपलब्धी ठरेल. उद्योग व कारखानदारीचा विकास घडविण्यामध्ये रोजगारनिर्मिती व प्रादेशिक विकेंद्रीकरण ही महत्त्वाची उद्दिष्टे ठेवावी लागतील. त्यामध्ये लहान व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देताना उत्पादन तंत्राची निवड स्थानिक साधनसामग्रीशी सांधा जोडला जाईल, हे पाहून करावी लागेल. राष्टÑीय उत्पन्नातील शेतीचा हिस्सा कमी झाला असला तरी एकूण रोजगाराचा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा शेतीत निर्माण होत असल्यामुळे तसेच अन्न स्वयंपूर्णतेसाठी शेती उत्पादनवाढीचा समन्वित प्रयत्न करावा लागेल. त्यासाठी अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणावे लागेल. वीज उत्पादनही वाढवावे लागेल. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाची प्रत्यक्ष कार्यवाही केल्यास नव्या सरकारची ती वैविध्यपूर्ण उपलब्धी ठरेल. कारण, नदीजोड प्रकल्पामुळे सिंंचनक्षेत्र विस्तार, पूरनियंत्रण, विद्युत निर्मिती व मोठा रोजगार तसेच जलवाहतूक असे अनेक लाभ होणार आहेत. नदीजोड प्रकल्पाचा कार्यक्रम किमान ३० वर्षे चालेल. त्यातून वाढत्या गुंतवणुकीच्या सातत्याचा एक घटक अर्थव्यवस्था सतत प्रेरित करेल. प्रदेशाचा विकास स्तर, शेतीमधील सिंचन क्षेत्र, पिकांची सिंचन गरज व उत्पादनाची जागतिक स्पर्धात्मकता या गोष्टी लक्षात घेऊन पाण्याची किंमत ठरवावी. शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या विजेच्या किमतीचेही वाजवीकरण आवश्यक आहे. नवीन बियाणे, आवश्यक ती रासायनिक खते, कृषी/कीटकनाशके व सार्वजनिक+खासगी सहभागाच्या तत्त्वावर गोदामे व शीतगृहे निर्माण करण्याची गरज आहे. कृषीमाल बाजार, अन्नधान्यातील वायदेबाजार व आयात-निर्यात यांचा विचार करताना उत्पादक शेतकर्‍यांची गरज व ग्राहकांचे हितसंबंध यांचा मेळ घातला जावा. लहान आकाराची शेती किफायतशीर ठरत नाही, हे लक्षात घेऊन गावपातळीवर सहकारी शेती किंंवा एकात्मिक गावशेतीचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेती, पुरवठा, आदान पुरवठा व यंत्रसामग्री यांच्याबाबतीत सहकारी तत्त्वाचा वापर करणे आवश्यक आहे. शेती उत्पादनाला किफायतशीर किमती कशा मिळतील, हेही पाहावे लागेल. नव्या मोदी सरकारपुढे आणखीही काही आर्थिक आव्हाने असणार आहेत. त्यात नागरीकरणाच्या समस्यांची दखल घ्यावी लागेल. शहरांची शास्त्रशुद्ध व नियोजित वाढ होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. झोपडपट्ट्या टाळल्या पाहिजेत. येत्या काही वर्षांत मोठ्या शहरात असणार हे गृहीत धरून शिक्षण, आरोग्य, शहरांतर्गत वाहतूक, वीज, पाणी व निचरा यांचे योग्य धोरण व कार्यक्रम ही मोठी निकडीची गरज आहे. त्यादृष्टीने १०० नव्हे, तर किमान ५०० शहरांचे पूर्वनियोजन आतापासूनच करण्याची गरज आहे. गेल्या काही कालखंडात लोकसंख्या धोरणाकडे सुयोग्य लक्ष दिलेले नाही. लोकसंख्येचे नियोजन करताना स्त्रियांचे हजारी प्रमाण घटणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राष्टÑीय साधनसामग्री व घटता रोजगार व आंतरराष्टÑीय व्यापाराच्या मर्यादा लक्षात घेता अजूनही अधिक प्रभावी लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज आहे व ते सरकारच्या कार्यक्रमातून व्यक्त व्हावे. राज्यव्यवस्थेत प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे वाढलेले प्रस्थ कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींची कार्यात्मक क्षमता, अधिकार व जबाबदारी वाढवावी लागेल. अधिकार्‍यांच्या हितसंबंधापेक्षा सामाजिक कल्याणाचे कमालीकरण हा राज्यव्यवस्थेचा व लोकप्रतिनिधींचा निकष असला पाहिजे. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला राष्टÑीय वेतन धोरणाची आखणी करावी लागेल. तसेच देशाची आर्थिक नियोजनाची व्यवस्था दिशा व धोरण तसेच सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण ठरविण्यासाठी वापरावी. प्रत्येक व्यवहार, उत्पादन, विपणन यासाठी खासगी बाजार यंत्रणाच वापरावी. नियोजन दिशादर्शक व प्रेरणात्मक असावे. एकाच राष्टÑीय पक्षाला स्पष्ट बहुमताचा आधार भारतीय मतदारांनी दिला आहे. आर्थिक वातावरण पोषक आहे, भांडवल बाजार तेजीचा आहे. गरज आहे वास्तववादी स्पर्धात्मक, स्वच्छ, कार्यक्षमतेचे व गुणवत्तेला व राष्टÑीय अस्मितेला प्राधान्य देणारे आर्थिक धोरण. मोदींचे धोरण तसे असेल असे वाटते. प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील अर्थशास्त्राचे अभ्यासक