- वसंत भोसलेकर्नाटकातीलआमदार फोडीची लागण गोव्याला लागली, तशी ती राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातही लागू शकते. कारण या राज्यांतील कॉँग्रेसचे संख्याबळ बहुमताच्या काठावर आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील आमदारांना फोडण्याचा सपाटा लावला आहे. हा राजकारणाचा भाजपने तयार केलेला आमदार खरेदी-विक्री संघाचा पॅटर्न आहे, दुसरे काय?
कर्नाटक आणि गोव्यातील कॉँग्रेस आमदारांचा पक्ष सोडून जाण्याचा निर्णय हा केवळ राजकीय निर्णय मानणे धाडसाचे होईल. कारण या दोन्ही राज्यांनी अशाच प्रकारच्या राजकीय घडामोडी पूर्वीही पाहिल्या आहेत. मात्र, त्यामागील व्यवहार कागदावर आले नसले तरी आर्थिक व्यवहार, राजकीय पदे आणि आमिषे यांची चर्चा सामान्य जनतेच्या मनावर कोरली आहेत. कॉँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने यात सहभाग घेऊन भारतीय लोकशाहीवादी राजकीय वाटचालीला धोका निर्माण करून ठेवला आहे. या आमदारांना कोणतीही लाजलज्जा नाही. जाहीरपणे समर्थन करीत पक्षांना सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे यात गैर काही वाटत नाही. यातून एखादे सरकार जाईल किंवा नवे सरकार येईल, पण त्यातून राजकीय मूल्यांचा ºहास होतो आहे, याची कोणालाही खंत वाटत नाही. यावर केवळ मतदारच उत्तर देऊ शकतो. त्यांना थप्पड मारू शकतात आणि पुन्हा असे धाडस कोणी आमदार करू शकणार नाही, अशी भूमिका घेऊ शकतात. ते होत नाही, हे दुर्दैव आहे. यासाठी या सर्व घडामोडींकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.गोव्याचे राजकारण कोणी फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. शिवाय त्या राज्याच्या राजकारणाचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणामही होत नाही. ते राज्य लहान असण्याचा हा परिणाम आहे. मात्र, राज्य लहान असले तरी लोकशाही मूल्यावरच तेथे राज्यव्यवस्था स्थापन करण्यात येत आहे. त्यानुसार व्यवहार केला जातो. काही वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. कॉँग्रेस हा पक्ष सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. बहुमतासाठी केवळ चार सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती. सर्वांत मोठा विधिमंडळातील पक्ष म्हणून कॉँग्रेसला सरकार स्थापन करण्यास पाचारण करणे क्रमप्राप्त होते. त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्यास किंवा जमा करण्यास असमर्थता दर्शविली तर दुसरा पर्याय निवडायला हवा. हे न करता भाजपने जमवाजमव करून बहुमत असल्याचा दावा करून सरकार स्थापन केले. आता तर सतरापैकी दहा आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यापैकी चौघांना मंत्रिपदे बहाल करण्यात आली. एक तृतियांशपेक्षा अधिक आमदारांनी स्वत:चा पक्ष सोडून इतर पक्षात प्रवेश केल्यास त्यास पक्षांतरबंदी लागू होऊ शकत नाही. त्याचा लाभ घेत कॉँग्रेसच्या आमदारांनी पक्ष सोडला आणि ते भाजपचे सदस्य झाले. कॉँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येऊन प्रत्यक्षात त्यांनी भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले.कर्नाटकात मागील काही वर्षांत (अपवाद १९९९ ते २००४ आणि २०१३ ते २०१८) राजकीय अस्थिरता नेहमी राहते आहे. एकदा भाजप सत्तेवर आला तेव्हा अपक्षांची मदत घ्यावी लागली होती. तेव्हाचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी एक योजना आखली. तिला ‘आॅपरेशन कमळ’ असे नाव देण्यात आले. विरोधात असताना भाजपवाले कॉँग्रेसमध्ये कोणी प्रवेश केला तर त्यास ‘घोडेबाजार’ म्हणत. आपल्या पक्षात इतरांना आणताना ‘आॅपरेशन कमळ’ म्हटले जाऊ लागले आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही काही नेते तयार झाले आहेत की, स्वत:च्या बळ, पैसा यांचा वापर करीत पक्ष बदलूनही निवडून येतात. याचा मतदारांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. कर्नाटकात ही पद्धत भाजपने पाडली. आॅपरेशन कमळ नावाने इतर पक्षांचे आमदार फोडायचे. त्यांना राजीनामा द्यायला लावायचा आणि पुन्हा निवडून आणण्यासाठी सर्व मदत करण्याचे आश्वासन द्यायचे. अनेकांना मंत्रिपदाची आॅफर द्यायची. राजकारणी असेच असतात. सत्तेसाठी काहीही करतात. कॉँग्रेस पक्षाकडून निवडून येऊनराजीनामे देतात आणि भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवितात. ते पुन्हा निवडून येतातही. हे सर्व मतदारांना धाडसाचे वाटते. कौतुक वाटते. बेळगाव जिल्ह्यातील जारकीहोळी कुटुंबातील चार भाऊ चार पक्षांकडून लढतात. सोयीनुसार पक्ष बदलतात. राजीनामे देतात आणि पुन्हा निवडून येतात. कोणतेही सरकार असले तरी एखादा भाऊ मंत्रिमंडळात असतोच.कर्नाटक राज्य एक उत्तम प्रशासनाचे आणि सामाजिकदृष्ट्या जागरूक मानले जाते. एच. हनुमंतय्या यांनी प्रथम मुख्यमंत्रिपद भूषविले होते. नंतर त्यांची निवड बंगलोरमधून लोकसभेवर झाली. एस. निजलिंगाप्पा, वीरेंद्र पाटील, देवराज अर्र्स अशा दिग्गज नेतेमंडळींनी राज्याचे नेतृत्व केले. देवराज अर्स यांचा कर्नाटकाच्या राजकारणावर एकेकाळी दबदबा होता. १९७७मध्ये आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या निवडणुकीत संपूर्ण देशभर जनता पक्षाची लाट असताना देवराज अर्र्स यांनी २८ पैकी २७ खासदार निवडून आणले होते. कॉँग्रेसश्रेष्ठींनी मात्र नंतरच्या काळात कर्नाटक कॉँग्रेसचे नेतृत्व भक्कम होऊच दिले नाही. अनेक टुकार नेत्यांना राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली. त्यांचा वकुब नसल्याने कर्नाटकात कॉँग्रेस खिळखिळी झाली.
परिणामी रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाने प्रथमच बिगर कॉँग्रेसचे सरकार स्थापन केले. एस. आर. बोम्मई, एच. डी. देवेगौडा, जे. एच. पटेल, आदींनी मुख्यमंत्रिपद भूषविले. या पक्षाची गटबाजीने शकले झाली. रामकृष्ण हेगडे यांचे निधन झाले आणि कॉँग्रेसविरोधी पक्षाची जागा भाजपने घेतली. विशेषत: लिंगायत आणि वक्कलिंगा या सधन समाजांच्या सत्ता स्पर्धेत भाजपने संधी साधली, पण निर्विवाद वर्चस्व मिळविता आले नाही. भाजपने पर्याय देताना स्थिर सरकार दिले नाही. बहुमत असतानाही पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री झाले. (बी. एस. येडियुराप्पा, सदानंद गौडा आणि जगदीश शेट्टर) शिवाय एच. ईश्वराप्पा सतत मुख्यमंत्रिपदासाठी प्रयत्नशील होते. भाजपही गटबाजीने पोखरलेला पक्ष राहिला.सध्या केंद्रात भाजपची सत्ता पुन्हा आल्याने येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान व्हायचे आहे. त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची तयारी आहे. आज जे आमदार फोडण्याचे कारस्थान चालू आहे, ते कॉँग्रेस आणि जनता दल आघाडीचे सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २८ पैकी २६ जागा मिळाल्याने येडियुराप्पा यांना कधी एकदा मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होतो आहे, असे वाटू लागले आहे. यासाठी आमदारांना विविध प्रकारची आमिषे दाखवून राजीनामे देण्यास भाग पाडले जात आहे. कॉँग्रेस आणि जनता दलाचे आमदार स्वेच्छेने राजीनामेच देणार असतील तर त्यांना कोणी अडवू शकणार नाही. राजीनामे देऊन बंगलोरमध्ये वावरता येऊ शकते. मुंबईला जाऊन लपून बसण्याचे कारण काय आहे? आम्ही आमदार पदाचे राजीनामे दिले आहेत, असे जाहीर करून बंगलोर शहरातील मल्लेश्वरम भागात असलेल्या भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहोत, असे जाहीर करण्यास काय हरकत आहे. राजीनामा पत्रांची प्रतही प्रसारमाध्यमांत वाटून टाकायची. मात्र, भाजपला हे सरकार पाडण्याचे पाप आपल्याकडे नको आहे. कॉँग्रेस आणि जनता दलाच्या अंतर्गत असंतोषाने सरकार पडले हे दाखवून देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
या सर्व अस्थिरतेत कर्नाटकाचे वाटोळे होते आहे, याची कोणालाच काळजी नाही. निम्मा कर्नाटक गेल्या वर्षांपासून दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. त्या भागात अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नाही. खरीप हंगामाच्या पेरण्या पूर्ण होण्याचा कालावधी संपत चालला आहे. पुन्हा दुष्काळ पडतो की काय? असा प्रश्न ग्रामीण भागात सतावतो आहे. सर्व पक्षांचे आमदार मात्र बंगलोरमध्ये बसून गटबाजीच्या बैठका करीत पार्ट्या झोडत आहेत. कॉँग्रेस पक्षाने अलीकडच्या काळात एस. एम. कृष्णा आणि एस. सिद्धरामय्या यांना स्थिर सरकार चालविण्यासाठी मुक्तपणा दिला होता. एस. एम. कृष्णा यांना पूर्ण पाच वर्षे मिळाली होती. त्यांच्या सरकारचा कारभारही उत्तम होता. मात्र, त्यांनी चार महिने आधी शायनिंग इंडियाच्या धर्तीवर लोकसभेबरोबर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकात त्यावर्षीही दुष्काळ होता. त्यांचा निर्णय चुकलाआणि फटका बसला. पुढे त्यांना महाराष्ट्राचे राज्यपालपद देण्यात आले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र खाते देण्यात आले. इतकी पदे मिळालेले एस. एम. कृष्णा अखेरच्या टप्प्यात वयाच्या ८४ व्या वर्षी भाजपमध्ये गेले. ‘ना घर का ना घाट का’ अशी अवस्था त्यांची झाली. सिद्धरामय्या यांनी मात्र उत्तम पद्धतीने पाच वर्षे सरकार चालविले. त्यांनाही गटबाजीचा त्रास होता, पण श्रीमती सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना अस्थिर करण्याचे इंदिरा गांधी यांचे धोरण कधीच सोडून दिले होते. त्यांच्या कालावधीत बहुतांश मुख्यमंत्र्यांना आपला कार्यकाळ पूर्ण करण्यास सतत संधी मिळत गेली. मागील निवडणुकीत कॉँग्रेसला बहुमत मिळाले असते तर सिद्धरामय्याच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते आणि बºयाच मोठ्या कालावधीनंतर कर्नाटकात पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणाºया मुख्यमंत्र्यांना संधी मिळाली असती. कॉँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीताल पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यावरही पक्ष निर्णय घेत नाही. परिणामी कार्यकर्ते आणि विविध राज्यांतील आमदारांमध्ये नैराश्य येणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी तातडीने निर्णय घेऊन कामाला लागले पाहिजे, अन्यथा कर्नाटकाची लागण गोव्याला लागली, तशी ती राजस्थान आणि मध्य प्रदेशातही लागू शकते. कारण या राज्यांतील कॉँग्रेसचे संख्याबळ बहुमताच्या काठावर आहे. मोदी-शहा जोडीला ती पाडण्यास फारसा वेळ लागणार नाही. त्यांनी अनेक राज्यांत लोकशाही परंपरा बाजूला सारत सरकार स्थापन केली आहेत. पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षातील आमदारांना फोडण्याचा सपाटा लावला आहे.
अशा आमदारांना जेव्हा पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल तेव्हा मतदारांनी उत्तर द्यायला हवे. एका विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यायची म्हटले तरी दोन-अडीच कोटी रुपये खर्च येतो. या राजकीय घडामोडीत कर्नाटकात मुदतपूर्व निवडणुका लागल्या तर सरकारला किमान एक हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. शिवाय प्रशासन ठप्प होईल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार चालविण्याऐवजी सत्तेचा सारीपाट मांडून साठमारी करणे हा धंदा रोखण्याची जबाबदारी कोणाची? आॅपरेशन कमळ करून राजकारण करणाºया त्या दहा आमदारांचा मतदारांनी सपशेल पराभव करायला पाहिजे. गोव्यातील राजकारण तर एखादा नगरपालिकेच्या राजकारणाशीही तुलना करता येणार नाही इतके गलिच्छ असते. भाजपचा त्या राज्यात उदय झाला. मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या नावाजलेल्या तज्ज्ञाकडे नेतृत्व आले, पण राजकारण काही सुधारले नाही. दुर्दैवाने ते आता गेले. परत ये रे माझ्या मागल्याप्रमाणे गोव्याचे गलिच्छ राजकारण सुरू झाले आहे. हा राजकारणाचा भाजपने तयार केलेला आमदार खरेदी-विक्री संघाचा पॅटर्न आहे, दुसरे काय?