- विष्णु मनोहर, ख्यातनाम शेफ आणि सदस्य, शालेय पोषण आहार समिती
"खिचडी शिजवणाऱ्या शिक्षकांनीच आता 'पराठे' ही लाटावे काय?" हा बालाजी देवर्जनकर यांचा लेख (लोकमत, दि. १२ ऑगस्ट) वाचला. शालेय पोषण आहार समितीचा सदस्य या नात्याने या विषयामागील विचार आणि नियोजन निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.
भारतात अशी बरीच मुले आहेत ज्यांना सकस व योग्य आहार उपलब्ध होत नाही... त्यामुळे त्यांची शारीरिक वाढ आणि अर्थातच त्यामुळे मानसिक प्रगतीही खुंटते. नेमकी हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने शाळकरी मुलांसाठी 'माध्यान्ह भोजन योजना' सुरू केली. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यामध्ये एक त्रुटी होती की बनवायला सोपी, म्हणून शाळकरी मुलांसाठी खिचडीच बनवली जाऊ लागली.
सरकारकडून 'खिचडीला' लागणाऱ्या जिन्नसाशिवाय आणखीही अनेक जिन्नसांची तरतूद केली गेली, पण त्याचे योग्य प्रकारे नियोजन होत नव्हते. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्याच्या शालेय पोषण आहार समितीचा सदस्य म्हणून माझ्यासोबतच आणखी ७ तज्ज्ञ लोकांची नियुक्ती झाली. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर या समितीचे अध्यक्ष आहेत. उपलब्ध धान्य व भाज्यांचा अंदाज घेऊन मी चवीला चांगले आणि पौष्टिक असे पदार्थ तयार केले. समितीतील तज्ज्ञ सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार त्यात भरड धान्यांचासुद्धा वापर केला गेला आहे. खिचडीशिवाय अजून काय देता येईल? - हा आमच्या समोरचा मुख्य प्रश्न होता. शिवाय, हे अन्न शाळेतील कर्मचारीच बनवितात, काही ठिकाणी स्थानिक बचतगटाला हे काम दिले जाते. शिक्षकांवर भार पडू नये म्हणून काही ठिकाणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन देऊन ही जबाबदारी देण्यात येते.
शिक्षकांनी त्यांचे रोजचे काम सोडून मुलांसाठी पराठे लाटावे, असा कोणताही विचार यामागे नाही. मोबदला देऊन मुलांसाठी स्वयंपाकी येईल आणि स्वयंपाक करेल असेच गृहीत आहे. पराठे किंवा थालिपिठाशिवाय भगर, उकडपेंडी, सांजा, खीर, नाचणीचे सत्त्व, इडली, सांबार असेही पदार्थ सुचवण्यात आले आहेत. हे पदार्थ एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात तयार होऊ शकतात. त्यासाठीचे जिन्नस आणि भांडीकुंडी याची पूर्तता सरकार करेलच शिवाय हे पदार्थ कसे बनवावे याचे शास्त्रशुद्ध चित्रीकरण करून ते सर्व शाळांमध्ये पाठवण्यात येईल. यामध्ये कमीत-कमी वेळात उपलब्ध जागेत, कमी सामानात व अकुशल व्यक्तीकडूनसुद्धा हे पदार्थ कसे उत्तम बनवता येतील यावर भर दिला आहे.
हे सर्व कामकाज व्यवस्थित सुरू आहे की नाही यावर देखरेखीकरता एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या नवीन आराखड्यानुसार तयार केलेला माध्यान्ह भोजनाचा प्रयत्न पूर्णपणे सकारात्मक ठरेल. काही ठिकाणी १०/१२ शाळा एकत्र करून, त्यांना लागणारे पदार्थ कम्युनिटी किचनमध्ये तयार करण्याचीही योजना आहे. त्यातून रोजगार निर्मितीही होईल.
सरकार देणार असलेले वाढीव मानधन २ तासाच्या स्वयंपाकाच्या कामासाठी पुरेसे आहे. विद्यार्थ्यांनी आपापली ताटे स्वतः धुवून ठेवायची आहेत, ती जबाबदारी अन्न शिजवणाऱ्या व्यक्तीवर नाही. नवीन धोरणानुसार या योजनेमार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या धान्याची, भाजीची गुणवत्ता उत्तम असेल याची खात्री करूनच पुढे ते धान्य शाळांमध्ये पाठविले जाईल. निकृष्ट प्रतीचे धान्य आले तर शाळा शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रार करू शकतात. प्रत्येक शाळांमध्ये मुलांची संख्या लक्षात घेऊन त्यानुसार माध्यान्ह भोजन साहित्याचे वितरण करण्यात येईल. त्यासाठी लागणारे सर्व साहित्य व मनुष्यबळाची तरतूद सरकारने केली आहे. या नवीन धोरणामुळे शिक्षकांना आता पराठे, पोळ्या लाटाव्या लागतील, असा गैरसमज करून घेऊ नये.