कोणत्याही राजकीय पक्षाने यापुढे कोणत्याही कारणासाठी ‘बंद’ची हाक दिली तर त्यात सहभागी न होण्याचा ‘महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ या राज्यातील व्यापार-उदीम क्षेत्रातील शीर्षस्थ संस्थेने घेतलेला निर्णय सुज्ञ शहाणपणाचा व म्हणूनच स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्र चेंबर हा महाराष्ट्रातील सुमारे ५५० व्यापार-उद्योग संघटनांचा महासंघ असल्याने हा निर्णय प्रातिनिधिक स्वरूपाचा आहे. चेंबरने असा औपचारिक ठराव मंजूर केला असून संलग्न संघटनाही तसे ठराव लवकरच करतील. चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी ही भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षास विरोध नाही.
राजकीय पक्षांनी ‘बंद’च्या माध्यमातून परस्परांवर कुरघोडी करण्यासाठी आमची फरपट करू नये, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. ज्या कारणासाठी ‘बंद’ पुकारला जाईल ते कारण पटत असेल तर व्यापारी-उद्योग ‘काळ्या फिती’ लावून समर्थन देतील. पोलिसांनीही आम्हाला आमची ही भूमिका प्रत्यक्षात अनुसरण्यात सहकार्य द्यावे. सरकारच्या ध्येय-धोरणांच्या निषेधार्थ मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे हा लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्षांचा हक्क नक्कीच आहे. पण हा हक्क बजावत असताना दहशतीने लोकांना वेठीस धरण्याची विकृती कालौघात आली. ही विकृतीच सामान्य बाब मानली जाऊ लागली. कोणाच्या हाकेने किती कडकडीत ‘बंद’ पाळला जातो ही राजकीय पक्षांच्या लोकाश्रयाची मोजपट्टी मानण्याची भ्रामक कल्पना रूढ झाली.
काही नेत्यांना ‘बंदसम्राट’ अशी बिरुदावली अभिमानाची वाटू लागली. काही राजकीय पक्ष ‘बंद’च्या बाबतीत दहशतवादी संघटनेची भूमिका बजावू लागले. पण अशा प्रकारे होणारे ‘बंद’ संबंधित कारणाच्या पाठिंब्यामुळे नव्हे तर बव्हंशी मनातील दहशतीमुळे यशस्वी होतात, याचे भान राहिले नाही. मुंबईसारख्या महानगरात उपनगरी रेल्वे ही जीवनवाहिनी आहे. तिची नस दाबली की शहराचे व्यवहार आपोआप ठप्प होतात. त्यामुळे ‘बंद’ पुकारणाऱ्यांची टोळकी दूरवरच्या उपनगरांमध्ये तासभर रेल्वे अडवतात. नोकरदार, चाकरमानी इच्छा असूनही कामधंद्याला जाऊ शकत नाहीत. अनेक वर्षांचा हा अनुभव गाठीशी असल्याने ‘बंद’च्या दिवशी घराबाहेरच न पडण्याची वृत्ती वाढीस लागली. बंदवाल्यांची टोळकी रस्त्यांवर फिरून दुकाने व अन्य व्यापारी आस्थापने बंद करणे भाग पाडतात.
व्यापारीही बुडणाºया धंद्याहून तोडफोडीने होणारे नुकसान मोठे असल्याने धंदे बंद ठेवतात. एखाद्या थोर लोकप्रिय नेत्याच्या निधनाचा शोक पाळण्यासाठी किंवा संपूर्ण समाजास हादरवून टाकणाºया एखाद्या घटनेच्या निषेधार्थ उत्स्फूर्त ‘हरताळ’ पाळले जातात. पण असे प्रसंग अपवादात्मक असतात. सक्तीने केल्या जाणाºया ‘बंद’तून हिंसाचार होतो व कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. परिस्थिती खूपच गंभीर झाली तर पोलिसांना नाईलाजाने बळाचा वापर करावा लागतो. मग मूळ विषय बाजूला पडून वाद आणि संघर्षाच्या नव्या विषयाचे कोलीत हाती मिळते. या सर्वांचे मूळ झुंडशाहीने केल्या जाणाºया सक्तीच्या ‘बंद’मध्ये असते. ‘बंद’ची घोषणा करणाºया नेत्यांची भाषाच चुकीची आणि अरेरावीची असते.
बºयाच वर्षांपूर्वी अशा धमकीबाज ‘बंद’चे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते. त्या वेळी न्यायालयाने अशा ‘बंद’ची तीव्र शब्दांत निर्भर्त्सना करून बंद पुकारणाºया संबंधित पक्षांना व नेत्यांना जबर दंड पुकारला होता. असे ‘बंद’ हाताळण्यासाठी आयोजकांकडून हमीपत्र लिहून घेणे व त्याचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे अशी नियमावली पोलिसांनाही आखून दिली होती. परंतु इतर अनेक न्यायालयीन निकालांप्रमाणे तो निकालही केवळ कागदावरच राहिला. मुळात ‘बंद’ पुकारून व्यापार-उद्योग ठप्प करणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मारक आहे. ते सामाजिक स्वास्थ्यासही मारक आहेत.
लोकशाहीने राजकीय पक्षांना दिलेले हक्क व स्वातंत्र्य यासाठी खचितच नाहीत. दीर्घकालीन मंदीमुळे आधीच मेटाकुटीला आलेल्या व्यापारी वर्गाने धाडसाने घेतलेली ही भूमिका धाडसाची आहे. खरे तर महाराष्ट्र चेंबरने आम जनतेच्या मनातील भावनाच व्यक्त केली आहे. आता लोकांनीही अशीच उघड भूमिका घेऊन आत्ममग्न राजकीय पक्षांना व त्यांच्या नेत्यांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे.