डॉ. राजीव कामत,वैद्यकीय व्यावसायिक, गोवा - दि. २४ फेब्रुवारीच्या संपादकीय पानावरच्या ‘भाष्य’ या सदरात ‘कौन्सिलचे क्रौर्य’ हा लेख वाचून मनात गोंधळ निर्माण झाला. या भाष्यानुसार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने (मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया) मध्य प्रदेशातील १५ डॉक्टरांना त्यांच्या परवान्यासकट निलंबित केले व त्यामुळे या डॉक्टरांविरुद्ध क्रौर्याची सीमा गाठली असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. या १५ डॉक्टरांना एका औषध कंपनीने इंग्लंडची सफर घडवून आणली होती व त्यामुळे त्यांच्यावर हा कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. भाष्यकाराच्या मते या डॉक्टरांचा गुन्हा तसा ‘नगण्य’ या सदरात मोडत असल्याने त्यांच्यावर केलेली ही कारवाई म्हणजे ‘क्रौर्य’ या सदरात मोडते.अलीकडच्या काळात काही कॉर्पोरेट संस्थांनी वैद्यकीय व्यवसायात उडी घेऊन पंचतारांकित इस्पितळांची साखळीच उभारली. काही सन्माननीय अपवाद वगळता या कॉर्पोरेट संस्था वैद्यकीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थाच बनल्या. तिथे काम करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना महिन्याला एक ठरावीक टार्गेट मिळू लागले व ते पूर्ण करण्यासाठी त्या डॉक्टरांकडून पुष्कळवेळा अनैतिक गोष्टी घडू लागल्या.थोडक्यात सांगायचे झाल्यास रुग्णाच्या वैद्यकीय अज्ञानाचा फायदा घेऊन कारण नसताना त्यांच्यावर शस्त्रक्रियाही लादल्या जाऊ लागल्या. बहुतेक लोकांना अगदी जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या हृदयरोगावरील तपासासाठी ‘अँजियोग्राफी’ व त्यानंतर पुष्कळ वेळा कारण नसताना ‘अँजियोप्लास्टी’ किंवा ‘बायपास’ वगैरे गोष्टी घडू लागल्या. ठरावीक टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांवर गच्छंतीचा बडगा उगारला जाऊ लागला. माझे असे बिल्कुल म्हणणे नाही की या व्यवसायातील सर्व डॉक्टर्स अनैतिकतेला साथ देतात. आता आपण ‘कौन्सिलचे क्रौर्य’ या लेखातील म्हणणे पाहू. विविध औषध कंपन्या व डॉक्टर यांचे जवळचे नाते तसे जगजाहीरच आहे. प्रत्येक दिवशी व महिन्यागणिक नवनवीन औषधे कंपन्यांकडून बाजारात आणली जातात आणि त्यांची ओळख डॉक्टरांना करून देण्यासाठी कंपन्यांचे वैद्यकीय सहाय्यक (एमआर) डॉक्टरांना नियमित भेट देतात. त्यावेळी लहानसहान भेटवस्तूंची खैरात डॉक्टरांवर करतात. पण या भेटवस्तूंची किंमत किती असावी, यावर कोणाचाच वचक राहिला नाही. त्यातच काही कंपन्यांनी काही ठरावीक डॉक्टरांना (हृदयरोग, रक्तदाब, मधुमेह, यकृत, मूत्रपिंड वगैरे तहहयात असणाऱ्या व्याधींवर उपचार करणारे) व त्यांच्या कुटुंबीयांना सदिच्छा भेटीच्या नावाखाली देशात व परदेशांत सहली (सर्व खर्चासकट) घडवून आणण्याची प्रथा सुरू केली. काही कंपन्यांनी डॉक्टरांना गाडी, बंगला किंवा अन्य वस्तू ऐषारामात मिळवण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळवून दिले व त्या कर्जाचे मासिक हप्ते या औषध कंपन्यांकडून भरले जाऊ लागले. हे सर्व लक्षात आल्यावर ‘मेडिकल कौन्सिल’ने सर्व डॉक्टरांना त्यांच्या संघटनांमार्फत एक नोटीस जारी करून हे सर्व न स्वीकारण्याची तंबी दिली. तरीपण काही प्रमाणात सवलत देताना त्यांनी या डॉक्टरांना या कंपन्यांकडून रु. २००० पर्यंतच्या भेटवस्तू स्वीकारण्याची परवानगी दिली, तेसुद्धा वास्तविकपणे ‘लाच’ या सदरातच मोडते. असो. डॉक्टरला एखाद्या नव्या औषधाची ओळख होण्यासाठी वैद्यकीय सहाय्यकाची गरज असतेच. त्यामुळे आपली औषधे खपवायला डॉक्टरांना भेटून तशी मागणी करणे व त्यासाठी एखादी छोटी भेटवस्तू देणे समजू शकतो; पण जेव्हा या देवाणघेवाणीचा थेट फटका एखाद्या गरीब रुग्णाला बसतो, तेव्हा त्याविरुद्ध कारवाई होणे आवश्यक वाटते. मी स्वत: डॉक्टर असल्यामुळे काही डॉक्टरांची अशी प्रिस्क्रिप्शन्स पाहिली आहेत. ज्यात एकाच तऱ्हेच्या दोन-तीन औषधांचा समावेश असतो. या गैरव्यवहाराची दुसरी बाजू म्हणजे बाजारात मिळणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या एकाच तऱ्हेच्या औषधांच्या किमतीत असलेली विलक्षण तफावत. एक छोटेसे उदाहरण. मला स्वत:ला हृदयविकाराचा झटका आल्यापासून मी काही औषधे आजन्म घेण्याची गरज आहे. त्यात (रोझुवास्टॅटिन) या नावाचे औषध आहे. एक कंपनी या औषधाच्या १० गोळ्या २६५ रुपयांना, तर दुसरी एक नावाजलेली कंपनी त्याच गोळ्या १२८ रुपयांना विकते. ही तफावत लक्षात घेता पहिल्या कंपनीच्या औषधाचा खप जास्ती का, याची कारणमीमांसा केल्यास उत्तर आपोआपच समोर येते. देशातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या असंख्य खासगी कंपन्या आपल्या वितरकांना सहली घडवून आणतात. त्याचा खर्च शेवटी ग्राहकांच्याच माथी मारला जातो. तरीही या वस्तू जीवनावश्यक सदरात मोडत नसल्यामुळे त्या विकत घेणे ग्राहकांवर अवलंबून असते; पण औषधे जीवनावश्यक असल्याने त्यांचा वापर टाळता येत नाही. त्यामुळे डॉक्टर व औषध कंपन्यांच्या साट्यालोट्याचा परिणाम रुग्णावरच होतो. त्यामुळे या अनिष्ट प्रथांना वेळीच पायबंद बसणे अत्यंत आवश्यक आहे. वर्तमानपत्रांनी अशा अनैतिक गोष्टी लोकांसमोर मांडून समाजातील गैरप्रवृत्तींचा बुरखा फाडण्यास मदत करावी, जेणेकरून वैद्यकीय व्यवसायातच (की धंद्यात?) नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतही शिरलेल्या अशा अनिष्ट गोष्टींचा बिमोड होईल व त्यामुळे आपल्या देशातील गरीब व असहाय्य जनता (या बाबतीत रुग्ण) विनाकारण लुबाडली जाणार नाही.
‘मेडिकल कौन्सिलचे कौर्य नव्हे, योग्य कारवाई’
By admin | Updated: March 16, 2015 00:12 IST