डॉ. अमोल अन्नदाते, लेखक आरोग्य व सामाजिक प्रश्नांचे विश्लेषक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील नव्याने परवानगी मिळालेल्या मुंबई, अंबरनाथ, नाशिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा आणि हिंगोली अशा दहा नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बुधवारी ऑनलाइन उद्घाटन केले. यामुळे राज्यात एमबीबीएसच्या ९०० नव्या जागांची वाढ झाली आहे. पण यामागच्या प्रशासकीय बाबी तपासल्या तर जागा वाढल्याच्या आनंदापेक्षा या महाविद्यालयातील डॉक्टर कुठल्या गुणवत्तेचे असतील याची काळजीच वाटते.
किमान पात्रता निकष पूर्ण झालेले नाहीत म्हणून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या सर्व महाविद्यालयांना परवानगी नाकारली होती. तरीही किमान पायाभूत सुविधा व शिकवण्यासाठी अध्यापकांचा अभाव असताना ‘हे निकष आम्ही पूर्ण करू’ अशा प्रतिज्ञापत्रावर या महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली आहे. यातून रुग्ण व अध्यापकांशिवाय वैद्यकीय शिक्षण, असा वैद्यकीय शिक्षणाचा अजब व घातक ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ जन्माला येतो आहे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रशासकीय कामकाजाची सूत्रे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे आहेत. संचालक हंगामी पदावर, तर पूर्ण वेळ संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, विभागीय उपसंचालक अशी सर्व पदे रिक्त आहेत; ही या संचालनालयाची सध्याची अवस्था. वाढत्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लक्षात घेऊन त्यासाठी पुरेशा प्रशासकीय यंत्रणेची व्यवस्था नाही. जुलै महिन्यात उपलब्ध झालेल्या माहितीप्रमाणे आधी अस्तित्वात असलेल्या २५ पैकी १४ वैद्यकीय महाविद्यालयात पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नव्हते. नंतर काही नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी बऱ्याच अधिष्ठात्यांकडे दोन महाविद्यालयांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
केईम, जेजे, सायन, नायर, नागपूर या वैद्यकीय महाविद्यालयांची जागतिक कीर्ती ही तिथल्या डॉक्टर शिक्षकांमुळे आहे. आज दहा नवी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होत असताना सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापकांची एकूण मंजूर पदे ३,९२७ एवढी असून यातील १,५८० पदे (तब्बल ४५ टक्के) रिक्त आहेत. याशिवाय परिचारिका व तंत्रज्ञांची ९,५५३ पदांपैकी ३,९७४ पदे रिक्त आहेत. पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचा दुष्परिणाम केवळ वैद्यकीय शिक्षणच नव्हे तर या महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालयातील रुग्ण सेवेवरही होतो. कारण शिकवण्यासाठी व उपचारासाठी असलेले डॉक्टर एकच असतात. त्यातच जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आलेले निवासी डॉक्टर तरी रुग्णसेवेची धुरा सांभाळतात. पण नव्याने सुरू होणाऱ्या महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणच सुरू झालेले नाही, म्हणून एवढ्या रिक्त जागा असताना इथे रुग्णांवर उपचार करणार कोण?
२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी नांदेड येथील शासकीय महाविद्यालयात २४ तासात २४ मृत्यू, तर ठाणे येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एका रात्रीत १८ मृत्यू झाल्याची घटना देशभर गाजली. एक वर्षापूर्वी घडलेल्या घटनेनंतरही नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियोजनात मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा विचार दिसत नाही. वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करताना बरीच जिल्हा रुग्णालये त्यांना संलग्न करण्यात आली आहेत. १९९९ साली आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वेगळा केला तेव्हा रुग्णसेवेची पर्यायी फळी राज्यात निर्माण व्हावी, हा एक हेतू होता. पण आरोग्य विभागाची आधीच गोंधळात असलेली रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालये वापरणार असतील तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाची नवी रुग्णालये उभी राहणार कशी?
एका महाविद्यालयासाठी ४०३ कोटी रुपये देण्यात येतील, असे सांगण्यात येते आहे. प्रत्यक्षात शिक्षकांचे पगार व इतर सर्व बाबींची पूर्तता एवढ्या कमी निधीत होणे शक्य नाही. तसेच महाविद्यालय चालवण्यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १५० कोटी खर्चाची तरतूद नाही. वैद्यकीय शिक्षणाला गेल्या ५ वर्षात मिळालेला निधी पाहिल्यास एवढ्या खर्चाची तरतूद येणार कुठून, असा प्रश्न पडतो. एमबीबीएसच्या जागा वाढल्या पाहिजेत, हे निर्विवाद! पण हे करताना सुयोग्य नियोजन नसेल, तर आजारापेक्षा उपाय भयानक अशी अवस्था होईल. dramolaannadate@gmail.com