मायबाप सरकारची कृपादृष्टी हवी!

शिक्षण क्षेत्राचे अविभाज्य अंग असलेल्या शालेय संस्था ज्ञानदान करताना चौफेर जबाबदारी पार पाडण्याचे काम इमाने इतबारे करत असतात. या संस्थांकडे विविध प्रकारची परिपत्रके पोहचत

- एस. एन. कुलकर्णी(शिक्षणविषयक घडामोडींचे अभ्यासक)शिक्षण क्षेत्राचे अविभाज्य अंग असलेल्या शालेय संस्था ज्ञानदान करताना चौफेर जबाबदारी पार पाडण्याचे काम इमाने इतबारे करत असतात. या संस्थांकडे विविध प्रकारची परिपत्रके पोहचत असतात. राज्य शासन, महापालिका अथवा कक्षेनिहाय संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था या परिपत्रकांचा स्त्रोत ठरतो. या परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीची अपरिहार्यता समजण्याजोगी असली तरी त्यासाठीचा अपेक्षित कालावधी, उपलब्ध मनुष्यबळ, समन्वय आणि तत्सम मुद्द्यांबाबत अनेकदा शालेय व्यवस्थापनात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होते. विद्यार्थी व पालकांशी थेट निगडित या बाबी नियोजनबद्ध, सुटसुटीत आणि पुरेसा वेळ देणाऱ्या असाव्यात, ही माफक अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. कारण या गोंधळाचा फटका बहुधा सर्वच शालेय संस्थांना बसत असल्याचे स्पष्ट आहे.याचे ढळढळीत उदाहरण द्यायचेच झाले तर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्याचा फतवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने काढण्यात आला. अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांसाठी सक्तीची असलेली ही चाचणी अगदीच वेळेवर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. वास्तविक एखादी चाचणी परीक्षा घेण्यासाठी नियोजनाच्या दृष्टीने आवश्यक वेळ देणे अपेक्षित असते. मात्र व्यावहारिक अडचणींचा विचार न करता आदेशाचे सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले. नाशिकपुरता बोलायचे झाले तर महापालिका केंद्र प्रमुखांकडून अनेक परिपत्रके येत असतात. त्यानुसार शाळांसंबंधी माहिती, विद्यार्थ्यांशी निगडित बाबी आणि तत्सम माहितीबाबत पृच्छा करण्यात येते. यापेक्षाही सबळ मुद्दा विविध दिन साजरे करण्याबाबत येणाऱ्या फतव्यांबद्दल उपस्थित होतो. दिननिहाय उपक्रम साजरे करणे शाळांसाठी अनिवार्य आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर सुशासन दिन, मराठी दिन साजरे करण्यासाठी शाळांना मिळालेली परिपत्रके इतक्या ऐनवेळी प्राप्त झाली की, त्यांच्या नियोजनाबद्दल अनेक शाळा व्यवस्थापनांची तारांबळ उडाली. यामुळे शाळेतील शिक्षकांचा अधिकतर वेळ ज्ञानदानापेक्षा शासकीय माहिती भरण्यासाठी जातो, असा तक्रारवजा सूर शैक्षणिक विश्वात उमटतो.सिस्टेमॅटिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म फॉर अ‍ॅचिव्हिंग लर्निंग बाय स्टुडंट अर्थात ‘सरल’ हा त्यासंदर्भातील उत्तम नमुना होय. यामधील माहिती भरताना शिक्षकांच्या नाकीनव येते. त्यामधील तांत्रिक अडचणींचा सामना शिक्षकवृंदाला करावा लागतो. बरं, ही माहिती आॅनलाइन भरायची असते. त्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या संकेतस्थळाचे सर्व्हर अनेकदा बंद असते. परिणामी संबंधित माहिती परिपत्रकात नमूद केलेल्या तारखेप्रमाणे अद्ययावत करणे शालेय कर्मचाऱ्यांना अशक्य होते. या आणि तत्सम कारणांमुळे कर्मचारीवर्ग अस्वस्थ न राहिल्यास नवलच. विद्यार्थ्यांची सर्वांगीण जडणघडण व्हावी ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. ती रास्तदेखील आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात शाळा हेच जडणघडणीचे केंद्र बनावे, यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक संस्था जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते. त्यासाठी शैक्षणिक आणि अ-शैक्षणिक या दोहो श्रेणींत उपक्रम राबवले जातात. शालेय कर्मचाऱ्यांवर दैनंदिन कामाचा बोजा प्रचंड असताना त्याच मनुष्यबळात उपक्रमांचा गाडा हाकण्यात येतो. कधीकधी बाह्य स्पर्धेला अनुसरून अद्ययावतता आणण्यासाठी मनुष्यबळाचा अंतर्भाव करण्याची अपरिहार्यताही अवलंबावी लागते. मात्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अतिरिक्त कर्मचारी भरतीचे समीकरण समतोल राहत नाही. परिणामी, संस्थाचालकांना आर्थिक बोजा, उचलावा लागतो. सरकारने या सर्व बाबींचा सकारात्मक विचार करून नियमांमध्ये बदल आणणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. तसे झाल्यास शिक्षकांचा अतिरिक्त वेळ इतर कामांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी अथवा गुणवत्ता वृद्धीसाठी कारणी लागू शकतो. शिवाय विद्यार्थ्यांनाही शिक्षणावर योग्य पद्धतीने लक्ष केंद्रित करणे शक्य होऊ शकेल. किंबहुना सरकारचा असा निर्णय विद्यार्थी, पालक, शालेय कर्मचारी व संस्थाचालक यांची हितसमृद्धी साधणारा ठरेल. ऐनवेळचे ‘फतवे’ तापदायक...ज्ञानदानात आभाळाखालील सर्वोत्तम ते प्रदान करण्याचा शालेय संस्थांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी उत्तम पायाभूत सुविधा, अनुभवी व अभ्यासू शिक्षकवृंद, अभ्यासाला पोषक वातावरण आदिंच्या पूर्ततेसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येतात. मात्र, राज्य शासन, महापालिका अथवा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ऐनवेळी मिळणाऱ्या परिपत्रकांमुळे शालेय संस्थांची धावपळ होऊन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मूळ उद्दिष्टापासून लक्ष विचलित होते. विद्यार्थी व पालकांना उपक्रम राबवण्यासंदर्भात कमी वेळेत करावी लागणारी कवायतही कुचंबणेचा भाग ठरतो. आता शालेय दप्तरांचे ओझे कमी करण्याबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आले. वस्तूत: शाळाचालकांना कोणत्याही उपक्रमाची अंमलबजावणी करताना आर्थिक गुंतवणुकीचा भार सहन करावा लागतो.