अरुण गुजराथीमाजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभाभारतीय लोकशाही जगातील इतर कोणत्याही शासन पध्दतीपेक्षा सरस आहे. या संविधानाची तोडफोड होणार नाही याबाबत आपण जागृत राहिले पाहिजे.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला आदर्श घटना दिली. आपले संविधान म्हणजे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय तसेच विचारांची अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा, स्वातंत्र्य, समानता, राष्ट्राची एकता व एकात्मता जोपासणारी आहे. भारताची घटना ही आदर्श व न्याय देणारी आहे. जगातील सर्वांत मोठा पहिल्या क्रमांकाचा लोकशाही देश म्हणून जग भारताकडे पाहत आहे.
पूर्वीच्या काळात राजा आणि प्रजा हे शब्द होते. आता सरकार व जनता हे शब्द आहेत. लोकशाहीत जनतेला विविध अधिकार मिळालेले आहेत. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये लोकशाही टिकली नाही. लष्कराच्या माध्यमातून सरकारे कार्यरत आहेत. आपल्या देशात आणीबाणीचा कालावधी सोडल्यास लोकशाही बळकट राहिली आहे. एक पोलिस शिपाई असलेले मा. सुशीलकुमार शिंदे भारत सरकारचे गृहमंत्री झाले. तसेच चहाचे दुकान चालविणारे मा. नरेंद्र मोदीजी भारताचे पंतप्रधान आहेत. हे भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य व भारतीय लोकशाहीच्या समतेचे प्रसादचिन्ह आहे.सध्या भारताचे संविधान बदलावे व धर्मावर आधारलेली घटना लिहिली जावी असा आग्रह काही विशिष्ट लोकांच्या माध्यमातून होत आहे. ज्या देशांमध्ये एकाच धर्माची राजवट आहे त्या देशांतदेखील संघर्ष, वाद व हिंसाचार होत आहे. धर्मावर आ्धारित गणराज्य की न्याय, एकता, समानता व समता यावर आधारलेली लोकशाही पाहिजे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
गुलशनो गुल जुदा जुदा बागवान एक हैचाहे जमीन बाटलो तो - आसमाँ एक हैतर्जे बयां अलग अलगलेकिन दिल की जबाँ एक हैहम सब भारतीय है- हा विचार बळकट करावा लागेल.
मी हाँगकाँगला गेलो होतो, त्यादिवशी तिथे त्यांचा वार्षिक उत्सव होता. माध्यमांत आधी विकास नंतर लोकशाही हा विचार मांडण्यात आला होता. भारताची जनता भाग्यवान आहे की येथे लोकशाही व विकास सोबत नांदत आहे.
कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. हा आपल्या संविधानाचा गाभा आहे. तथापि, स्त्रिया व बालके तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. सामाजिक व लैंगिक समानता हा त्या पाठीमागील उद्देश आहे.
आपल्या देशात कायदे मंडळ व न्यायालय हा संघर्ष दीर्घकाळापासून सुरू आहे. अलीकडच्या काळात कायदे मंडळ व न्यायालय यामधील संघर्ष वाढत आहे. संसद/ विधानसभेचे पीठासीन अधिकारी न्यायालयाचे आक्रमण कायदे मंडळावर होत आहे अशी तक्रार करीत आहेत. हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. जातीयवाद, धर्मवाद व राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण वाढत आहे. हे आपल्या लोकशाहीस घातक आहे. परवाच वृत्तपत्रामध्ये बातमी होती, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी कारमध्ये बसलेले असताना पट्टा बांधलेला नव्हता म्हणून पोलिसांनी दंड केला. हे ‘ऑल आर इक्वल’चे उदाहरण आहे. इंग्लंडमध्ये लिखित घटना नाही; परंतु परंपरेने चालत असलेल्या बाबी लक्षात घेऊन त्या माध्यमातून लोकशाहीचे कामकाज चालते.
महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या पक्षफुटीनंतर अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. मूळ पक्षात फूट की निवडून आलेल्या आमदार/खासदारांनी केलेली फूट हादेखील महत्त्वाचा भाग आहे. स्वातंत्र्य व स्वायत्तता अबाधित राहावी म्हणून घटनेच्या अनुच्छेद २१२ व २१३ मध्ये मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. शिवसेना पक्षफुटीसंदर्भात न्यायालयाची नेमकी भूमिका काय याचे स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.
समान नागरी कायदा व्हावा ही मागणी सध्या पुढे येत आहे. पूर्वीच्या काळात या विषयावर लोकसभेत चर्चा झाली होती; पण कार्यवाही झालेली नव्हती. याबाबतीतदेखील संविधानाने नमूद केलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
आपल्या संविधानामध्ये काळानुरूप बदल होत आहेत. निवडणुकीत उभे राहिलेले उमेदवार पसंत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नोटासंदर्भात मतदानाची संधी दिलेली आहे. यात एक प्रश्न असा दिसतो की उमेदवारी करणाऱ्या उमेदवारांपेक्षा नोटाला जास्त मतदान झाल्यास काय होईल? निवडलेला उमेदवार परत बोलविण्याच्या संदर्भात पूर्वी आंदोलन झाले होते. तो अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला नाही. तसेच सक्तीचे मतदान आपल्या घटनेत नमूद केलेले नाही. पूर्ण कालावधीचे सभागृहदेखील आपल्या घटनेत नाही. तथापि, सामाजिक न्याय देणारी आदर्श घटना म्हणून भारतीय घटनेचा उल्लेख केला जातो.
आपली लोकशाही सर्वोत्तम आहे असे नाही, तथापि जगातील इतर कोणत्याही शासन पध्दतीपेक्षा ती चांगली आहे, सरस आहे. या संविधानाची तोडफोड होणार नाही, याबाबत आपण जागृत राहीले पाहिजे. भारताचे संविधान हाच भारताचा धर्म आहे.