शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
2
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
3
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
4
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
5
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
6
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
7
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
8
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
9
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
10
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
11
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
12
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
13
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
14
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
15
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
16
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
17
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा
18
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार
19
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात दिसले 4 संशयित, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम...
20
ज्याच्यासाठी लिंग परिवर्तन केलं, त्याचं दुसऱ्यावरच प्रेम जडलं...! सनीची मारिया बनलेली किन्नर पोहोचली पोलीस ठाण्यात, अन् मग...

मराठी पाऊल आणखी पुढे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2017 03:50 IST

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़ मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़.  मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़ याचे मनापासून स्वागत करताना हा आदेश काढण्यास इतका उशीर का झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे़ मराठीचा झेंडा हाती घेत शिवसेनेने राजकारणात बस्तान बसवले़ बाळासाहेबांनी मराठीसाठी परप्रांतीयांवर अर्वाच्च भाषेत टीका केली़ मात्र सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर शिवसेनेने मराठी व्यवहारात येण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेतले नाहीत. मनसेनेही मराठीचा मुद्दा घेत राजकारणात प्रवेश घेतला़ शिवसेनेचा कित्ता गिरवत राज यांनीदेखील परप्रांतीयांना लक्ष्य केले़ मराठी पाट्यांच्या आंदोलनामुळे मनसेने राजकारणात जागा निर्माण केली़ मनसे काही महापालिकांच्या सत्तेत सहभागी झाली़ मनसेचे आमदारही निवडून आले; पण मराठी व्यवहारात येण्यासाठी मनसेने विधिमंडळात परिणामकारक आवाज उठवला नाही़ गेली पाच दशके मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर वारंवार आंदोलने होत आहेत़ प्रत्यक्षात मराठी पूर्णपणे व्यवहारात येणे अजून दूरच आहे़ याउलट महाराष्ट्राला लागून असलेले गुजरात असो वा कर्नाटक किंवा थोडे लांब असलेले तमिळनाडू या राज्यांत त्यांच्या सरकारांनी तेथील मातृभाषा आजही उत्तम पद्धतीने टिकवून ठेवली आहे़ या राज्यांमधील दुकानांच्या पाट्या, तेथील दैनंदिन व्यवहार हे तेथील मातृभाषेतच चालतात़ हे सुख मराठीच्या वाटेला अजूनही शंभर टक्के आलेले नाही़ मराठीला व्यवहारात येण्यासाठी आंदोलनांची, धमक्यांची व इशाºयांची वाट बघावी लागते ही शोकांतिका आहे. मनसेला राजकारणात उतरती कळा लागल्यानंतर राज यांना पुन्हा मराठीची आठवण झाली़ या वेळी त्यांनी बँकेचे व्यवहार मराठीतून करण्याचा इशारा दिला़ मराठीसाठी ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. तथापि, यातील राजकारण आणि मराठीचा आग्रह यांच्यातील रेषा मात्र फारच धूसर आहे. तरीही आता राज्य सरकारने केलेली ही सक्ती व्यवहारात लवकरात लवकर रुजणे गरजेचे आहे. एवढी अपेक्षा मराठीजन नक्कीच करतील. मराठी सक्तीचे आजवर अनेक प्रयत्न झाले़, हे प्रयत्न हळूहळू मागे पडत गेले़ एवढेच काय तर न्यायालयातील सर्व व्यवहार मराठीतून व्हावेत यासाठी गेली अनेक दशके अतोनात प्रयत्न होत आहेत़ मात्र अजून न्यायालयात मराठी रुजलेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दादेखील राज यांनी उचलल्यास कायदा क्षेत्रातूनही त्यांचे स्वागतच होईल. तूर्त ‘मराठी पाऊल आणखी पुढे...’ असे मात्र नक्की म्हणावे लागेल़