शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: मोहसीन नक्वी टीम इंडियाला ट्रॉफी द्यायला झाले तयार, पण आता ठेवली 'ही' एक अट
2
तब्बल २२ वाहने चोरणाऱ्या आंतरराज्य चोरट्याला सांगलीत अटक; १६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
3
चांदी दीड लाख रूपये किलो, सप्टेंबरमध्ये २१,५२७ रुपयांची झेप; सोन्याचीही ११ हजारांची उडी
4
भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार पती-पत्नी जागीच ठार; कोहमारा-वडसा मार्गावरील घटना
5
भाजपा पदाधिकाऱ्याची पत्नीसह ३ ठिकाणी मतदारयादीत नावे, एका दुकानावर २५ नावे- काँग्रेसचा आरोप
6
पंतप्रधान मोदी करणार ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन
7
'या' दिवसापर्यंत गपचूप ट्रॉफी भारताला द्या नाहीतर...; BCCIचे मोहसीन नक्वी यांना 'अल्टीमेटम'
8
दहिसर टोलनाका वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुचवल्या उपाययोजना
9
१०० वर्षांनी हंस महालक्ष्मी योग: ८ राशींचे कल्याण, कल्पनेपलीकडे लाभ; अपार यश, भरघोस भरभराट!
10
“शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, भरीव मदत सरकार देईल, उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत...”: संजय शिरसाट
11
"दुसऱ्याच महिन्यात रंगेहाथ पकडलं...!" धनश्री वर्माचा खळबळजनक खुलासा, युजवेंद्र चहलनं लग्नाच्या पहिल्याच वर्षात दिला होता धोका?
12
अंधेरी क्रीडा संकुल महापालिकेने स्वतः उभारावे; गोपाळ शेट्टी यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
13
"ही सगळी नाटकं, पाकिस्तानसोबत खेळायलाच नको होतं"; भारत-पाक सामन्यावरुन आदित्य ठाकरेंनी सुनावलं
14
भाजप कार्यालय आमच्यासाठी इमारत नाही, मंदिर आहे; पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केल्या भावना...
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! आता 'या' उद्योगावर लादला १००% कर; भारताला सर्वाधिक फटका...
16
“दसरा मेळाव्याबाबत सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून निर्णय घ्यावा”; अजित पवारांचा रोख कुणाकडे?
17
१० वर्षांपासून सत्ता असलेल्या राज्यात भाजपाला जबर धक्का, निवडणुकीत मिळाल्या ४० पैकी केवळ ५ जागा   
18
कुठलाही क्रिकेट सामना हे सत्य बदलू शकत नाही; PM मोदींच्या ट्विटवर मोहसीन नक्वींची दर्पोक्ती
19
विघ्नहर्ता बाप्पा संकटात धावला! श्री सिद्धीविनायक मंदिर अतिवृष्टीबाधितांसाठी १० कोटी देणार
20
IND vs PAK Final : "ते स्वतः स्ट्राइकवर येऊन..." PM मोदींसंदर्भात नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

मराठी पाऊल आणखी पुढे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 7, 2017 03:50 IST

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़ मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़

महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणा-या सर्व खात्यांना मराठीचा वापर करण्याचा आदेश दिला आहे़.  मराठी भाषा विभागाने केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्री धोरणानुसार हा अध्यादेश काढला आहे़ याचे मनापासून स्वागत करताना हा आदेश काढण्यास इतका उशीर का झाला, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे़ मराठीचा झेंडा हाती घेत शिवसेनेने राजकारणात बस्तान बसवले़ बाळासाहेबांनी मराठीसाठी परप्रांतीयांवर अर्वाच्च भाषेत टीका केली़ मात्र सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर शिवसेनेने मराठी व्यवहारात येण्यासाठी ठोस असे निर्णय घेतले नाहीत. मनसेनेही मराठीचा मुद्दा घेत राजकारणात प्रवेश घेतला़ शिवसेनेचा कित्ता गिरवत राज यांनीदेखील परप्रांतीयांना लक्ष्य केले़ मराठी पाट्यांच्या आंदोलनामुळे मनसेने राजकारणात जागा निर्माण केली़ मनसे काही महापालिकांच्या सत्तेत सहभागी झाली़ मनसेचे आमदारही निवडून आले; पण मराठी व्यवहारात येण्यासाठी मनसेने विधिमंडळात परिणामकारक आवाज उठवला नाही़ गेली पाच दशके मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर वारंवार आंदोलने होत आहेत़ प्रत्यक्षात मराठी पूर्णपणे व्यवहारात येणे अजून दूरच आहे़ याउलट महाराष्ट्राला लागून असलेले गुजरात असो वा कर्नाटक किंवा थोडे लांब असलेले तमिळनाडू या राज्यांत त्यांच्या सरकारांनी तेथील मातृभाषा आजही उत्तम पद्धतीने टिकवून ठेवली आहे़ या राज्यांमधील दुकानांच्या पाट्या, तेथील दैनंदिन व्यवहार हे तेथील मातृभाषेतच चालतात़ हे सुख मराठीच्या वाटेला अजूनही शंभर टक्के आलेले नाही़ मराठीला व्यवहारात येण्यासाठी आंदोलनांची, धमक्यांची व इशाºयांची वाट बघावी लागते ही शोकांतिका आहे. मनसेला राजकारणात उतरती कळा लागल्यानंतर राज यांना पुन्हा मराठीची आठवण झाली़ या वेळी त्यांनी बँकेचे व्यवहार मराठीतून करण्याचा इशारा दिला़ मराठीसाठी ही बाब स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. तथापि, यातील राजकारण आणि मराठीचा आग्रह यांच्यातील रेषा मात्र फारच धूसर आहे. तरीही आता राज्य सरकारने केलेली ही सक्ती व्यवहारात लवकरात लवकर रुजणे गरजेचे आहे. एवढी अपेक्षा मराठीजन नक्कीच करतील. मराठी सक्तीचे आजवर अनेक प्रयत्न झाले़, हे प्रयत्न हळूहळू मागे पडत गेले़ एवढेच काय तर न्यायालयातील सर्व व्यवहार मराठीतून व्हावेत यासाठी गेली अनेक दशके अतोनात प्रयत्न होत आहेत़ मात्र अजून न्यायालयात मराठी रुजलेली नाही. त्यामुळे हा मुद्दादेखील राज यांनी उचलल्यास कायदा क्षेत्रातूनही त्यांचे स्वागतच होईल. तूर्त ‘मराठी पाऊल आणखी पुढे...’ असे मात्र नक्की म्हणावे लागेल़