बरीच भवती न भवती झाल्यानंतर अखेर जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय बिहार सरकारने सर्वसहमतीने घेतलाच! बिहारमधील सत्तारूढ आघाडीत संख्याबळाने सर्वात मोठ्या भारतीय जनता पक्षाचा जातनिहाय जनगणनेस छुपा विरोध आहे; मात्र या मुद्यावर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल एकत्र येऊन सत्तेतून गच्छंती होण्याच्या भीतीने, भाजपनेही अशा शिरगणतीस, बिहारपुरता का होईना, पाठिंबा दर्शविला आहे. अर्थात, जनगणना हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, बिहारमध्ये त्याला सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण असे संबोधण्यात येणार आहे.
देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असली तरी, १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची तेवढी मोजणी होते. परिणामी तीन हजारांपेक्षाही जास्त असलेल्या इतर जाती-जमातींची लोकसंख्या नेमकी किती, याची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे देशभरात पुन्हा एकदा जातनिहाय जनगणना करून, सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील जातींसाठी (ओबीसी) त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार कल्याणकारी कार्यक्रम आखण्याची मागणी गत काही वर्षांपासून पुढे आली आहे. ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारुनारू यांचा समावेश असलेला, अंगी नानाविध कौशल्ये असलेल्या लोकांचा समूह आहे.
जातनिहाय जनगणना होऊन अशा समूहाची खरी आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास, ओबीसीमधील प्रत्येक जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देता येईल, असाही विचार जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीमागे आहे. अलीकडील काळात दलित, ओबीसी त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जागृत झाले आहेत आणि आवाज बुलंद करू लागले आहेत. बहुधा त्याची जाणीव झाल्यानेच मोदी सरकारने २०१८ मध्येच २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र गणना करण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र कोरोना संकटामुळे अद्यापही जनगणनेस प्रारंभ झालेला नाही.
मोदी सरकारने स्वतंत्र ओबीसी गणनेचा निर्णय घेतला असला तरी, त्यांचा पक्ष ज्या व्यापक परिवाराचा घटक आहे, त्या परिवारातील काही घटकांचा जातनिहाय शिरगणतीस छुपा विरोध आहे, हे सर्वविदित आहे. त्यामुळेच भाजपच्या दलित व ओबीसींविषयीच्या प्रेमाकडे संशयाच्या नजरेने बघितले जाते. शेकडो वर्षांपासून अभिजनांच्या वरवंट्याखाली ज्यांच्या इच्छा-आकांक्षांचे दमन होत आले आहे, अशा दलितांना, बहुजनांना न्याय मिळणे, ही काळाची गरज आहे. वरकरणी सर्वच राजकीय पक्ष या मताशी सहमती दर्शवितात; मात्र जेव्हा प्रत्यक्ष न्याय देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यामध्ये राजकारण आडवे येते, असा नेहमीचा अनुभव आहे.
आताची परिस्थिती आणि १९८९ मधील परिस्थिती यामध्ये बरीच साम्यस्थळे आहेत. तेव्हा रामजन्मभूमी आंदोलन आणि मंडल आयोग शिफारसींच्या स्वीकृतीचा विषय एकाचवेळी समोर आला होता. आताही काशी व मथुरेचा मुद्दा आणि जातनिहाय जनगणनेचा विषय एकाच वेळी ऐरणीवर येत आहे. एक राजकीय पक्ष हिंदूंनी जातीय अस्मिता बाजूला सारून केवळ हिंदू म्हणून एकवटावे यासाठी प्रयत्न करीत आहे आणि त्याचवेळी वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक पक्ष जातनिहाय जनगणनेच्या निमित्ताने जातीय अस्मितांना फुंकर घालत आहेत. उभयतांचा दावा व्यापक जनहिताचाच असतो; पण प्रत्यक्षात त्यांना केवळ स्वत:चा राजकीय स्वार्थ तेवढा साधायचा असतो. नव्वदच्या दशकात मंडल-कमंडलच्या वादात संपूर्ण देश होरपळून निघाला होता.
आता काशी-मथुरा मुद्दा आणि जातनिहाय जनगणनेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा तीच आग धुमसू लागेल की काय, अशी आशंका भेडसावू लागली आहे. ही भीती निराधार ठरवायची असल्यास, केंद्र सरकारला पुढे यावे लागेल. आज भाजप देशातील सर्वात मोठा पक्ष प्रामुख्याने बहुजनांच्या मतांच्या बळावर बनला आहे. हे सत्य त्या पक्षाच्या धुरिणांना विसरता येणार नाही. बहुजनांच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आशा-आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करून, केवळ धार्मिक अस्मितांच्या राजकारणाच्या बळावर बहुजनांची मते घेत, भाजपला फार काळ सत्ताकारण करता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, परिवारातील विरोधी स्वर दाबून ठेवून, देशभरात जेवढ्या लवकर जातनिहाय जनगणना होईल, तेवढे ते देशाच्या आणि भाजपच्याही हिताचे ठरेल!