मलिकचे राजकीय पाखंड

राजकीय पक्ष धार्मिक संघटनांसारखे वागू लागले की धर्मातल्यासारखेच पक्षातही पाखंडी जन्माला येऊ लागतात. भाजपाच्या सरकारांनी महाराष्ट्र, हरयाणा, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यात गोवंशाच्या मांसविक्रयावर बंदी घातली तेव्हा तिच्याविरुद्ध असे पाखंड उगवू शकेल याची धास्ती अनेकांच्या मनात होती. या मांसाची विक्री बहुसंख्य समाजातील कडव्या प्रवृत्तींना मान्य होणारी नसल्याने त्यांना भिऊन हिंदूबहुल राज्यात अशा पाखंडाचे धाडस कोणी केले नाही. पण काश्मीरचे खोरे मुस्लीमबहुल आहे आणि तेथे अशी भीती कोणी बाळगणार नाही. त्याचमुळे त्या राज्यात भाजपाच्या एका नेत्याने गोवंशाच्या मांसाची मेजवानी जाहीर करून तिचे निमंत्रण आपल्या संबंधातील हिंदू व मुसलमान या दोन्ही धर्माच्या लोकांना दिले. खुर्शीद अहमद मलिक या भाजपाच्या स्थानिक नेत्याने दिलेल्या या मेजवानीत मुसलमान आमंत्रितांना गोवंशाच्या मांसाचा तर हिंदूंना शाकाहारी भोजनाचा आस्वाद दिला. जम्मू आणि काश्मीरच्या उच्च न्यायालयाने गोवंशाच्या मांसविक्रयावर बंदी घातली असताना आणि या बंदीचे कडक पालन करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असताना या मलिकने हे राजकीय पाखंड केले. ते करताना आपण हे हिंदू-मुस्लीम ऐक्यासाठी करीत असल्याचे व कोणत्याही धर्माच्या खानपानावर सरकारने बंदी घालता कामा नये असे बजावण्यासाठी ते करीत असल्याचे जाहीर केले. आपल्या ‘संमिश्र’ मेजवानीतून धार्मिक सलोखा, बंधुभाव आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा संदेश दिला जात असल्याचेही त्याने सांगितले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत या मलिकला भाजपाने तिकिट देऊन मैदानात उतरविले होते. त्यात त्याचा पराभव झाला असला तरी तो पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेला कार्यकर्ता आहे. राजकारण आणि धर्मकारण वेगळे असून मी माझ्या धार्मिक श्रद्धांचा राजकारणासाठी बळी देणार नाही असे सांगणाऱ्या या मलिकने पक्ष, सरकार व न्यायालय या साऱ्यांसमोरच एक भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. काश्मिरात गोवंशाच्या मांसविक्रयावरील बंदी ही जम्मूमधील परिमोक्ष शेठ या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेतून जारी झाली असून या परिमोक्षाला आता सरकारने आपल्या महाधिवक्त्याचे पद बहाल केले आहे. अशी मेजवानी देण्याआधी तू पक्षाची परवानगी घेतली होतीस काय, या प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक म्हणाला, ‘मशिदीत नमाजाला जाताना मी पक्षाची परवानगी घ्यायची असते काय?’ आपल्या मेजवानीचा पक्षाशी संबंध नाही हे सांगताना आपण हा पक्ष आपल्या समाजाला मजबूत करण्यासाठी जवळ केला असेही त्याने म्हटले आहे. एखादा विचार वा निर्बंध कायद्याच्या रूपात समाजावर लादत असताना त्याच्या सर्व बाजूंचा व विशेषत: समाजातील सर्व वर्गांचा विचार करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. त्यामुळे केवळ एका धर्माला वा वर्गाला हवा म्हणून सर्व समाजाला एखादा नियम लागू करणे हा प्रकार भारतासारख्या धर्मबहुल, भाषाबहुल व संस्कृतीबहुल देशात टिकणारा नाही, हेही तितकेच खरे. परंतु भारताच्या याच वैशिष्ट्यांचा विचार करता परस्परांचा धर्म, धार्मिक मान्यता आणि भावना यांचा उचित आदर करणे हीदेखील मग देशातील सर्व लोकांची जबाबदारी ठरते. सात वर्षांपूर्वी गुजरात राज्याने तब्बल नऊ दिवस मांस विक्रीवर बंदी लागू केली होती. तिला थेट न्यायालयात आव्हान दिले गेले. प्रकरण जेव्हां सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हां तत्कालीन न्या.मार्कंडेय काटजू यांनी याचिका फेटाळून लावली. वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी अवघे नऊ दिवस निर्बन्ध आहेत म्हणजे ३५६ दिवस मोकळीकच आहे आणि नऊ दिवसांच्या निर्बन्धांपायी कोणतीही आपत्ती येत नाही, असे त्या निकालपत्रात म्हटले होते. याचा अर्थ अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचे नागरिकांनी पालन केलेच पाहिजे. त्यात कोणालाही सूट मिळता कामा नये. तथापि नको असलेला कायदा बदलून घेण्याचा लोकांचा अधिकार लोकशाहीत अबाधितच असतो. त्या मार्गाने जाण्याचा व आपले धार्मिक आणि अन्य अधिकार बजावून घेण्याचा हक्कही साऱ्यांसाठी खुला आहे. मात्र जोवर तसे होत नाही तोवर अशा कायद्याचे आम्ही उल्लंघन करू आणि ते करताना धर्माचे नाव सांगू असे म्हणणे अपराधाच्या पातळीवर जाणारे आहे. राज्याच्या काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारने आता संपूर्ण दारुबंदी लागू केली आहे. दारुच्या व्यवसायावर (अधिकृत आणि अनधिकृत अशा दोन्ही) ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे, अशा व्यावसायिकांनी या बंदीच्या विरोधात छुपा आणि उघड संघर्ष करुन बघितला पण सरकार बधले नाही. आम्ही मांसभक्षण करतो, असे सांगण्यात प्रतिष्ठा आडवी येत नाही पण नशापान करतो, असे सांगण्यात ती येते म्हणून मद्यसेवक वा त्यांचे पाठीराखे रस्त्यावर उतरले नाहीत, इतकेच. अर्थात यासंदर्भात नागरिकांच्या व्यक्तिगत जबाबदारीएवढाच सरकारच्या सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा विचारही महत्त्वाचा आहे. नागरिकांच्या विविध वर्गांना विश्वासात न घेता त्यांच्यावर आपल्याला हवी ती गोष्ट लादण्याचा प्रकार सरकारकडून होत असेल तर त्याच्या आज्ञांचे व कायद्यांचे उल्लंघन होत राहणार आणि मलिकसारख्यांचे पाखंडही जागोजागी पाहावे लागणार. सामाजिक बदल राजकारणाने घडवून आणता येत नाहीत हे सार्वत्रिक सत्य येथे लक्षात घ्यायचे.