नाशिक जिल्ह्यातील मालेगावच्या दुसऱ्या बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यातही सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाली आहे. मुस्लीमबहुल, संवेदनशील मालेगावात हमीदिया मशीद व कब्रस्तान परिसरात ८ सप्टेंबर २००६ रोजी झालेल्या पहिल्या स्फोटात ३७ जणांचा बळी गेला होता. त्यासाठी अटक केलेले सर्व आरोपी अल्पसंख्याक होते. २०१६ मध्ये त्यांची निर्दोष सुटका झाली. तो मामला तिथेच संपला. दुसरा स्फोट २९ सप्टेंबर २००८ चा. तो देशभर, जगभर गाजला. कारण त्यात हिंदुत्ववादी संघटनांचे पदाधिकारी, लष्करी अधिकारी अटक झाले.
२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील हुतात्मा अधिकारी हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वातील दहशवादविरोधी पथक, म्हणजे एटीएसने या प्रकरणी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अभिनव भारत संघटनचेे कोषाध्यक्ष अजय राहिरकर तसेच समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी आदींना अटक केली. नंतर या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्यात आला. आधी न्यायालयाने पाचजणांना खटल्यातून वगळले. गुरुवारी उरलेल्या सातजणांची विशेष एनआयए न्यायालयाने सुटका केली.
या निकालातील न्यायालयाचे एक विधान लक्षणीय आहे- दहशतवादाला धर्म नसतो. हे खरेच आहे. दहशतवादाप्रमाणे हिंसाचारालाही धर्म नसतो. धार्मिक विखार, द्वेष हे सारे धर्मावर बेतलेले असू शकते, पण तो काही मानवतेचा धर्म नव्हे. धर्म हा राजकारणाचा मोठा आधार असतो. त्यामुळे गोळीबारात, स्फोटांमध्ये, हिंसाचारात कोणत्या धर्माची माणसे मेली यावर राजकारणाची दिशा ठरते. मालेगावात पवित्र रमजान महिन्यात सूर्यास्तानंतर एकत्र आलेल्या जमावाच्या स्फोटाने चिंधड्या उडाल्या. सहा निरपराध नमाजी ठार झाले, शंभरावर जखमी झाले. ते सगळे अल्पसंख्याक असल्याने त्यावर बहुसंख्याकांचे राजकारण पाहायला मिळाले म्हणून आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मुळात दहशतवादी हल्ल्यापूर्वीची मुंबई अनेक वर्षे निरपराधांच्या रक्ताने न्हाऊन निघाली होती. समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबाद, अजमेर, मुंबई, मोडासा अशी अनेक ठिकाणे एका मागोमाग एक अशा स्फोटांनी हादरली. शेकडो निरपराधांचे बळी गेले. सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला त्यात वेगळे सुनियोजित षडयंत्र दिसत होते.
‘भगवा दहशतवाद’ असे त्या षडयंत्राचे वर्णन हे राजकारणच होते. त्याचवेळी केवळ व्होटबँकेच्या राजकारणासाठी हिंदुत्ववादी संघटना, व्यक्तींना लक्ष्य बनविले जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्ष करीत होता. या सरकारी षडयंत्राविरुद्ध भाजपला लढावेच लागणार होते. तसे भाजप लढलाही आणि लढता-लढता एकाक्षणी मालेगाव बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना भोपाळ मतदारसंघातून थेट लोकसभेत पाठविण्यात आले. न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहिली नाही. असो. गुरुवारच्या एनआयए न्यायालयाच्या निकालाला एक खूपच ताजा संदर्भ आहे. दहा दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने २००६च्या लोकल रेल्वे डब्यांमधील भीषण साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व १२ आरोपींची तब्बल १९ वर्षांनंतर योग्य पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली. त्यापैकी एकाचा आधीच मृत्यू झाला असल्याने उरलेले अकराजण तुरुंगाबाहेर आले.
दहा वर्षांपूर्वी, २०१५ मध्ये खालच्या न्यायालयाने त्या सर्वांना दोषी ठरवून पाचजणांना फाशी, तर उरलेल्या सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयात मात्र तो खटला टिकला नाही. एटीएसच्या तपासाला हा मोठा झटका असल्याने राज्य सरकारने वायुवेगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हा खटला संघटित गुन्हेगारी म्हणजे मकोकाचा होता आणि या कायद्यांतर्गत अनेक खटले सुनावणीत असल्याने या निकालाचा परिणाम त्यावर होऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारकडून महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला आणि त्याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाला स्थगिती दिली. अर्थात, सर्व अकरा आरोपींना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याची गरज नाही, असेही सांगितले.
आरोपी निर्दोष सुटले तर मग स्फोट कोणी घडविले, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला, तपासयंत्रणांना जसे लोकल प्रकरणात द्यावे लागेल, तसेच ते मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातही द्यावे लागणार आहे. कारण, या खटल्यातील आरोपींची निर्दोष सुटका हादेखील एकाचवेळी महाराष्ट्र पोलिसांचे दहशतवादविरोधी पथक तसेच एनआयएच्या तपासाला मोठा झटका आहे. या यंत्रणांची एकूण विश्वासार्हता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तेव्हा, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवून बॉम्बस्फोटात मरण पावलेल्या, जखमी झालेल्या निरपराधांना न्यायासाठी, किमान बूज राखण्यासाठी सरकार उच्च न्यायालयात जाणार आहे का?