न्यायासनाची स्वायत्तता राखा

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश के.एम. जोसेफ यांना बढती देऊन त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याबाबत, अशा नियुक्त्यांसाठी नेमलेले न्यायमंडळ व कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यात चाललेली तणातणी व चालढकल त्या दोहोंबाबतही संशयाचे वातावरण निर्माण करणारी आहे. न्या. जोसेफ यांना अशी बढती देण्याविषयी न्यायमंडळाने याआधी केलेली सूचना रविशंकर प्रसादांनी तशीच पडित ठेवल्याला आता बरेच दिवस झाले आहेत. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदू मल्होत्रा यांना त्या न्यायालयावर नियुक्त करण्यात येऊन त्यांचा शपथविधीही उरकला गेला. न्यायमंडळाची शिफारस सरकार दफ्तरी पडली असताना अशी नियुक्ती परस्पर केली जाणे हा अन्याय असल्याची तक्रार एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखलही झाली. मात्र याविषयी निर्णय घेणे, न घेणे वा तो फेरविचारासाठी पुन: न्यायमंडळाकडे पाठविणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे सांगून त्या न्यायालयाने ती फेटाळली. आता पुन: जोेसेफ यांच्या नियुक्तीबाबतचा विचार करण्यासाठी न्यायमंडळाची बैठक झाली व ती कोणताही निर्णय न घेता संपली. या बैठकीत कोलकाता, राजस्थान व अन्य काही राज्यांच्या उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा अशाच बढतीबाबतचा निर्णय व्हायचा होता. मात्र ‘या मंडळाच्या निर्णयाचा स्वीकार करणे आमच्यावर बंधनकारक नाही’ असे रविशंकर प्रसादांनी परस्पर जाहीर केल्यामुळे त्या मंडळाच्या निर्णयांना आता केवळ शिफारशीचा दर्जा उरला व न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या अंतिमत: फक्त सरकारच करील हा शिरस्ता कायम झाला. तो तसा होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण न्या. जोसेफ यांची अडवणूक करणे हे आहे. न्या. जोसेफ यांचा ‘अपराध’ हा की त्यांनी उत्तराखंडमधील काँग्रेस पक्षाचे सरकार बरखास्त करण्याचा राष्ट्रपतींनी काढलेला वटहुकूम रद्दबातल ठरवून ते सरकार कायम राहील असा निर्णय दिला. त्यांच्यावरील भाजप सरकारच्या रोषाचे ते एक महत्त्वाचे कारण आहे. दुसरे कारण, ज्याचा उच्चार करायला कुणी अद्याप धजावले नाही ते आहे. न्या. जोसेफ हे केरळातून आलेले व धर्माने ख्रिश्चन असलेले कायदेपंडित आहेत, हे ते कारण आहे. सध्याच्या सरकारला ‘हिंदुत्वाची’ कार्यक्रम पत्रिका राबवायची आहे आणि रविशंकर प्रसाद हे त्या पत्रिकेशी एकनिष्ठ असलेले पक्षनेतेही आहेत. सगळ्याच अल्पसंख्यकांविषयी या सरकारच्या व त्याच्या पक्षाच्या मनात असलेला अविश्वास जगजाहीर आहे. त्या वर्गांवरील अन्याय न बोलता कारवाईत आणता येणारा आहे व तसाच तो न्या. जोसेफ यांच्याबाबतही केला जात आहे. लोकशाहीची सुरक्षितता व नागरिकांच्या अधिकारांची स्वायत्तता टिकवायची तर न्यायव्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर व स्वतंत्र असली पाहिजे हा न्यायशास्त्राचा पहिला धडा आहे. आपल्या घटनेनेही तसे स्वातंत्र्य न्यायालयांना दिले आहे, मात्र पक्षीय व धार्मिक एकारलेली भूमिका स्वीकारलेल्यांना कायदा, घटना, न्यायशास्त्र या साऱ्याहून त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकाच महत्त्वाच्या वाटत असतील तर मग असेच घडायचे आहे. न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांबाबत न्यायमंडळ (यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश आहे) घेणार असलेला निर्णय कायदे विभागाचे मंत्री नाकारू शकणार असतील तर मग न्यायशाखेचे स्वातंत्र्य उरते कुठे आणि किती? शिवाय असा नकार देशातील पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या निर्णयाचा अवमान करणाराही ठरतो. सामान्यपणे कोणत्याही प्रस्थापित व चांगल्या लोकशाहीत न्यायशाखेवर दडपण आणण्याचा साधा संशयही लोकक्षोभाला व न्यायासनाच्या अप्रतिष्ठेला कारणीभूत होतो. पण हा भारत आहे आणि येथील राजकारणाला लोकशाहीहून धार्मिक एकारलेपणाचा गडद रंग सध्या जास्तीचा दिला जात आहे. सबब हे पाहणे व सहन करणे एवढेच न्यायालयांच्या व जनतेच्याही वाट्याला येणारे प्राक्तन आहे. तथापि ही स्थिती बदलणे गरजेचे आहे. आताचा प्रकार ख्रिश्चन समाजाच्या मनात असुरक्षिततेची भीती उत्पन्न करणारा आहे.