महाराष्ट्र राज्य संकटकाळातून वाटचाल करीत आहे. मराठा आणि धनगर समाजाचे आरक्षणासाठी आंदोलन चालू आहे. त्या दरम्यान महाराष्ट्राचा बराचसा ग्रामीण भाग दुष्काळसदृश परिस्थितीने वेढला गेला आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असल्याने शासन, प्रशासन आणि समाजाचे सर्व लक्ष त्याकडे लागून राहिले आहे. चालू हंगामात पावसाने लहरीपणा दाखविल्याने पेरण्या उशिरा झाल्या. सुमारे अठरा टक्के पाऊस कमी झाला असला तरी मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील चौदा जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा सुमारे २० ते ४५ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. नगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, सांगली आणि सातारा आदी जिल्ह्यात पावसाने दांडी मारल्याने खरीप हंगामावर परिणाम झाला. जून अखेरपर्यंत पाऊस न झाल्याने पेरण्या अपुऱ्या आणि उशिरा झाल्या. सोयाबीन, बाजरी, ज्वारी, कापूस आदी पिकांच्या उत्पादनात ३० ते ५० टक्क्यांची घट आहे.
भरपूर पावसाचा विभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकणात आणि सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरही स्थिती बरी नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात भात लावणीत सात हजार हेक्टरने घट झाली आहे. कापणीला आलेल्या भाताचा उतारा ३० ते ४० टक्क्यांनी घसरला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाच्या उत्पादनावर देखील पावसाचा परिणाम झाला आहे. उसाची भरणीच चांगली झाली नसल्याने उत्पादनावर सरासरी ३० टक्के परिणाम होणार आहे. ऊस गाळप हंगामावर याचे सावट जाणवेल. साखर कारखाने १०० दिवस तरी चालतील की नाहीत, याची शाश्वती देता येत नाही. किमान १८० दिवस साखर कारखाने चालले तरच उत्पादन खर्च परवडतो. आधीच साखरेचे दर पाडण्याच्या धोरणाने साखर उद्योगासमोर अडचणी उभ्या आहेत. त्यात उत्पादन कमी होण्याने या उद्योगाचे कंबरडे मोडण्याची वेळ येऊ शकते.
मान्सूनच्या नियमित पावसाप्रमाणेच परतीचा पाऊस शेतीला खूप उपयुक्त असतो. तोदेखील किरकोळच झाला. परतीचा पाऊस आणि नंतरच्या थंडीमुळे रब्बीची पिके उत्तम येतात. परतीच्या पावसाने पाठ फिरविल्याने येत्या जानेवारीपासूनच पाणी टंचाई जाणवायला लागेल आणि रब्बीची पिके धोक्यात येतील. हा धोका ओळखून असणारे शेतकरी रब्बी हंगामातील पेरण्या करायच्या की, नाहीत या विचारात आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत रब्बीच्या केवळ ११ टक्केच पेरण्या झाल्याचे कृषी विभागाने सांगितले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून जोर धरायला हवी होती. शासनाने पंधरा जिल्ह्यातील केवळ ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. आश्चर्य म्हणजे ज्या तालुक्यांची ओळखच दुष्काळी अशी महाराष्ट्रभर आहे, असे तालुके त्यातून वगळण्यात आले आहेत. मराठा आरक्षणादरम्यान समाजात असंतोष खदखदत असताना कोणत्या निकषाच्या आधारे या ४० तालुक्यांची निवड केली आहे, हे समजत नाही. २०१६ च्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेच्या आधारे दुष्काळी तालुक्यांची निवड केल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र हेच निकष लागू शकतील असे अनेक तालुके महाराष्ट्रात आहेत. सुमारे शंभर तालुक्यातील संपूर्ण शेतीच कोरडवाहू आहे. दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. राजकीय नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी ‘दुष्काळ ना आवडे आम्हाला’ म्हणत दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता लागू होणार नाही याची काळजी घेतली आहे.
दुष्काळ जाहीर होताच वीजबिल, शेतसाऱ्यात सूट मिळते, पीक नुकसान भरपाई मिळते, रोजगार हमीची कामे सुरू होतात. विद्यार्थ्यांना शुल्कामध्ये सूट मिळते. या सवलती-सोयींवर खर्च करण्यासाठी इतर कामावरील निधी कमी करण्यात येतो. सवलती किंवा सूट शेतकरी वर्गास मिळेल पण निधी आटल्याने आपले दुकान बंद पडण्याची भीती लोकप्रतिनिधींना असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांसह कार्यकर्ते करीत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील अतिपूर्वेच्या जत तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, याचा उद्रेक दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर होताच झाला. एकही पीक हाती न लागलेल्या जतसारखा कायम दुष्काळी तालुक्यावर हा अन्यायच आहे. पाऊस, पेरण्या, कापणी, उतारा आदी निकषात जतसारखे तालुके वंचित राहता कामा नयेत. पुरेसा निधी मिळणार नाही, अशी कारणे देत शेतकरी वर्गाला वंचित ठेवण्याचे पाप त्यांच्या मतावर राजकारण करणाऱ्यांकडून तरी अपेक्षित नाही. अन्यथा दुष्काळाची अपेक्षा कोणी स्वत:हून करते का?